काठमाडौं, २२ फागुन । सत्ता साझेदार नौ राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेका उठेका विषयलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्‍याउने निर्णय गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको नौ दलको संयुक्त बैठकले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका हुन।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै रहेको स्पष्ट पार्दै यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिने जनाइएको छ।

द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन्। मुलुककै महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।”

नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको सन्दर्भ जोड्दै नौ दलले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा आफूहरु स्पष्ट र एकताबद्ध रहेको जनाएका छन्।

केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ नौ दलले गम्भीर रुपले ध्यानाकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

“संविधानले नचिनेका नदेखेका तथा कथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ”, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान छन्।

बैठकले गरेका दुई बुँदे निर्णय यस प्रकार छन्ः

१. केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ । संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।

२. केही समययता संक्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुराउन हामी प्रतिबद्ध छौं । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुराउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।