काठमाडौं, ६ जेठ । सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई रोजगार र प्रविधि सम्पन्न बनाउन पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न माग हुँदै आएको थियो ।

साथै शैक्षिक सत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिकरूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन शिक्षक दरबन्दी थप गरिने र सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हाल मुलुकभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयका लागि करीव ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको छ । पर्याप्त बजेटको अभावमा शिक्षक दरबन्दी थप हुनसकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै शिक्षालाई सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई सिकाउने र टिकाउने, विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृतरूपमा विस्तार गर्न छाता ऐन यसै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, उच्च शिक्षातर्फ पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्थालगायतका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने छ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पछाडि पारिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

शिक्षा क्षेत्रका सबै छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत् लागु गरिने छ । विपन्न लक्षितलाई विस्तार गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यातका लागि बाटो खोल्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ ।

रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले ढुङ्गाखानीको व्यावसायिक उत्खनन र निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । “ढुङ्गा खानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।”

दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।