काठमाडौं, १४ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणलाई लक्षित गरेर बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरुणको परियोजना विकास संझौता पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाउने र पावर चाइनालाई विकास गर्न दिएको दूधकोशी आयोजनाको म्याद थप एक बर्र्ष थप्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बेको लगानी बैर्डको ५४औँ बैठकले ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने पनि निर्णय गरेको हो ।
“परियोजना विकासका लागि सतलज जलविद्युत् निगम लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को सहमतिको मस्यौदालाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ ।”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लगानी बोर्डको ५३औंँ बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सुशील भट्टको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेर सतलज जलविद्युत् निगमसँग वार्तामार्फत् पीडीए मस्यौदा टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिएको थियो ।
त्यस्तै लगानी बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रू ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।
The 54th meeting of the Investment Board chaired by the Rt. Hon'ble Prime Minister held at the OPMCM today, has taken crucial decisions regarding the 669 MW Lower Arun Hydroelectric Project and obtained updated status of 756 MW Tamor Storage Hydroelectric Project. pic.twitter.com/U7DtXP4aZu
— Office of the Investment Board Nepal🇳🇵 (@IBNOffice) May 28, 2023
तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पीसीसीएल)लाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले ७ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको परियोजनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा हालसम्म भएका प्रगति र समग्र स्थितिबारे पीसीसीएलको धारणा बुझ्न पत्राचार गर्ने निर्णय लगानी बोर्डको बैठकले गरेको हो । “तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारी पत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ”, कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड, नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र लगानी बोर्डको कार्यालयबीच २०७६ माघमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने भनिए पनि हालसम्म उक्त काम सकिएको छैन ।
