काठमाडौं, १ बैशाख ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ खर्ब ३२ अर्ब भन्दा बढी भ्याट असुल नभएको देखिएको उसले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न सेवामा लगाउदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अझै पनि झन्डै आधा जति उठाउन नसकेको भन्दै त्यस्तो कर असुल गर्न र छुटेका क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनेको छ।
हालै सकिएको लेखा परीक्षणमा १ खर्ब ३२ अर्ब भन्दा बढी भ्याट असुल नभएको देखिएको उसले जनाएको छ।
अर्थमन्त्रालयले हालै जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि त्यस्ता विषय उठेको र छुटेका क्षेत्रलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ।
आन्तरिक राजश्व
सरकारले २१ वर्ष अघि आन्तरिक राजश्वको मुख्य आधारमा रुपमा वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन शुरु गरेको थियो।
शुरुवाती चरणमा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीका कारण सो कर उठन नसकेको बताउने गरिए पनि हाल सम्म यसको सूचकमा सुधार नभएको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर १ खर्ब ३२ अर्ब देखियो। जुन उठनु पर्ने रकम उठन नसकेको र मूल्य अभिवृद्धि कर उठन सक्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रहरुमा उठाउन नसकेको स्थिति हो
रामुप्रसाद डोटेल, उपमहालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक
हालसम्म पनि कूल मूल्य अभिवृद्धि करको झन्डै ४६ प्रतिशत असुल हुन नसकेको उसले जनाएको छ।
उक्त कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले भने, “मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर १ खर्ब ३२ अर्ब देखियो। जुन उठनु पर्ने रकम उठन नसकेको र मूल्य अभिवृद्धि कर उठन सक्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रहरुमा उठाउन नसकेको स्थिति हो।”
प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा निकालिएको यो तथ्याङक अनुसारको भ्याट सरकारले उठाउन सक्ने बताइएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउन सकिने सम्भावित क्षेत्रबारे उपमहालेखा परीक्षक डोटेलले भने, “धितोपत्र दलालले पाउने कमिशनहरु, मनि ट्रान्सफर, चिकित्सको परामर्श सेवा, विद्यालयहरुले संचालन गरेका चमेनागृह, आवास जस्ता धेरै क्षेत्र छन् त्यसलाई राज्यले अनुगमन गरेर प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार ग-यो भने उठन सक्ने अवस्थाको कर हो।”
नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने छ भने आर्थिक ऐन लगायतका कानुनमा सुधार गरेर दायरामा ल्याउछौं, कार्यान्वयनमा समस्या भए क्षमता वृद्धि गर्छौं, कसैले भ्याट लिएर राख्दा राख्दै पनि हामीले उठाउन नसकेको भए बाँकी बक्यौताको रुपमा उठाउँछौं
राजन खनाल , अर्थ सचिव
सरकारले हालै जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि यो विषय उठाएको र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको योजनामा आफुहरु रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
अर्थ सचिव राजन खनालले भने, “नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने छ भने आर्थिक ऐन लगायतका कानुनमा सुधार गरेर दायरामा ल्याउछौं, कार्यान्वयनमा समस्या भए क्षमता वृद्धि गर्छौं, कसैले भ्याट लिएर राख्दा राख्दै पनि हामीले उठाउन नसकेको भए बाँकी बक्यौताको रुपमा उठाउँछौं।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतका वर्षहरुमा पनि आफूले यस्तो सुझाव दिने गरेको तर भ्याटबाट उठाउनुपर्ने रकम झन् बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १३ अर्ब रहेको त्यो परिमाण अहिले करिब डेढ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।
बीबीसी नेपालीबाट
