काठमाडौं, ७ आषाढ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न विगतमा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि जेठको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुनअन्तर्गत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो।

अदालतले के भनेको छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बीबीसीलाई भन्नुभएको छ, ूसंयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने निर्णय सुनाएको छ।ू

त्यसको अर्थ उक्त कानुनअनुसार नागरिकता वितरणका लागि बाटो खुलेको उनले अर्थ्याए। अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेर पछिल्लो निर्णय सुनाएको हो।

उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश जारी नहुने नगरी निर्णय भएको हो। अबचाहिँ राष्ट्रपतिबाट जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा जानसक्ने स्थिति भयो।”

यसअघि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरण रोकेका थिए।

नयाँ कानुनअन्तर्गत जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने बताइएको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसैदिन त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो

२०७९ साल भदौ २० गते संसद्‍का दुवै सदनले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको भए पनि उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन।

तर पुनः संसद्‌का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः अनुमोदन गरेको विधेयकलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरेको थियो।

तर लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले “राष्ट्रपतिको अपमान भएको” अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कतिपय कानुनविद्ले समेत पुरानो संसद्ले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन नसक्ने तर्क गरेका छन्।

तिनैमध्येका एक काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले हालै बीबीसीसँग भन्नुभएको छ, “त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ।”

त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर अघिल्लो संसद्‌ले पठाएको विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गराउन सकिनेगरी संसद्ले कुनै कानुन समेत नबनाएको बताइएको छ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको थियो।

धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय कानुन बमोजिम काम गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ।

त्यसैगरी धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा ‘संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ।’

नयाँ कानुनमा कसकसले नागरिकता पाउने व्यवस्था छरु

अदालतको अल्पकालीन आदेशसँगै नागरिकता वितरणको तयारी रोकिएको थियो

१) जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान

यो कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।

त्यसमा भनिएको छः “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए।

नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

२) बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

३) गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।”

संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)