काठमाडौं,२८ आषाढ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा २०१५ सालको चुनावी सरकारका अध्यक्ष सुवर्णसमशेरको ललिताा निवास क्याम्पाको राजा महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेर २०४७ सालको किसुनजीको सरकारले फिर्ता दिएको १ स १२ रोपनी मोहीसहितको जग्गामा कम्युष्निष्ट नेताहरुले चालेको दाउपेचका बारेमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मुख खोलेका छन् ।
व्यवसायीहरुले बिहिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै तह तह खरिदबिक्री भएर आएको जग्गालाई भ्रष्टाचार तथा हिनामिना गरेको भन्दै पक्राउ नगर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशुद्ध जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यक्तिहरुलाई एउटै कसीमा राख्दा उनीहरुले फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था आए घरजग्गा व्यवसायी धरासायी बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘जसले गल्ती गर्छ ऊ सजायको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा ललिता निवास भित्रको जग्गाको सन्दर्भमा सम्मानित विशेष अदालत र अन्य अदालतमा समेत मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेको बुझिन आएकोले सो मुद्दाहरुमा कानून बमोजिम हुने कुरामा महासंघको समर्थन छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्व (पास खर्च) पुँजीगत लाभकरसमेत खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ताबाट रकम बुझेर पारित हुने जग्गा मालपोत कार्यालयमा रहेको रेकर्ड, अभिलेखसँग भिडाई, भिडेको तथ्य प्रमाणित गरी साविक मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेसनको महलको १ नं। बमोजिम तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १४, दफा ४६३, ४६४ समेतको व्यवस्था तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ बमोजिम हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेसन पारित हुने व्यवस्था भएकोले सोही कानूनका आधारमा जग्गा खरिदबिक्री हुने कुरा विवादरहित रहेको जनाएको छ।
‘यसरी प्रचलित कानून अनुसार तह तह हक हस्तान्तरण भएका जग्गाको पहिलो दर्तावाला अर्थात साविक दातासँग तह तह खरिदबिक्री हुँदै आएका अवस्थामा पछिल्ला विशुद्ध खरिदकर्ताले साविकको दाता र निजको स्वामित्वको विषयमा के कसरी हुन आएको भन्ने कुरा सहजै थाहा वा जानकार हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अड्डामा रहेको मोठ कायम, रोक्का नभएको र नक्सा चुस्तदुरुस्त रहेको व्यहोरा प्रमाणित गरी दिने नापी तथा मालपोत कार्यालय जस्ता सरकारी निकायबाटै भएको रजिष्ट्रेशन पारित लिखतलाई अन्यथा सम्झने कुरा नहुँदा विश्वासका आधारमा तह तह खरिदबिक्री भएको कुरालाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था हुँदैन। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सरकार अन्तर्गतको अड्डामा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई कसैले पनि आशंका गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन।’
यस्ता तथ्य र कानूनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर राखेर ललिता निवासका सम्बन्धमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने गराउने उपर भ्रष्टाचारमा आरोप पत्र दायर भएको र अन्य अदालतमा समेत सोही जग्गाको विषयमा मद्दा परि विचाराधीन अवस्थामा छ।
तर, अख्तियारबाट दायर आरोप पत्रमा भने तह तह खरिदबिक्री भएर आएको जग्गालाई भ्रष्टाचार एवं हिनामिना गरेको फौजदारी दाबी नभएको परिप्रेक्ष्यमा समेत विशुद्ध जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिहरुलाई एउटै कसीमा राखेर हेर्न नमिल्ने जिकिर घरजग्गा व्यवसायीहरुको छ।
