काठमाडौं, ५ साउन । सांसद डा बिमला राई पौड्यालले नेपाली सेनाको संख्यामा फेरि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उहाँले नेपाली सेनालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको तर द्धन्द्धकालमा बढाइएको संख्या अहिले नचाहिने तर्क गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद पौड्यालले नेपाली सेना देश र जनताको रक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै सेनाको प्रभावकारिता कसरी बनाउने र सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सांसद पौडयालले अहिले देशमा द्वन्द्व नभएको र शान्ति स्थापनाले पूर्णता पाएको हुनाले सेनाको सङ्ख्यामा बहस गरिनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली सेना अब्बल शक्तिका रुपमा छ । देशमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति आवश्यक पर्ने हो, त्यसको समीक्षा गरेर व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हिजो द्वन्द्व थियो सेनाको सङ्ख्या बढाइयो तर अहिले देशमा कुनै किसिमको अशान्ति छैन, त्यसैले किन सेनाको सङ्ख्या बढी चाहियो ।”
सांसद मायाप्रसाद शर्माले वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । शर्माले देशविकासको पूर्वाधार शिक्षा भन्दै भएको नीतिगत तहबाटै सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा भएका जडीबुटी प्रशोधनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट विभिन्न मितिमा प्रणाणीकरण भएका विधेयक–२०८०, आर्थिक विधेयक–२०८० र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरणको विवरण उहाँले पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय संसद् अन्तर्गत गठिन संयुक्त समितिमा रहनुहुने सांसद सदस्यको नाम फेरफेर गरको छन् । जसअनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठको सट्टा सांसद बिमला घिमिरे सदस्य रहनेगरी हेरफेर गरेका हुन् । उक्त प्रस्तावित नामलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो ।
विद्युतीय व्यापार विधेयक विधायन समितिमा
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन ११ गते बस्नेछ ।
