काठमाडौं, ५ श्रावण । २०१७ सालको काण्डपछि महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेकोे नेपाली कांग्रेसका नेता स्व.सुवर्णसमशेर राणाको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास दरबारले त्यस मौजाले चर्चेको २९९ रोपनी भन्दाबढी जग्गा मध्ये २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले १ सय १२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि नेपाल सरकारकै गृहमन्त्रालय अन्तरगतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले चलाएको पूर्वाग्रही कारबाहीको पटाक्षेप हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सय प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

यसअघि भौतिक योजना मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भएको समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको जग्गाक बारेमा टिप्पणी उठाउने काममा संलग्न देखिएको आरोपमा प्रहरीले राउतलाई असार २४ गते पक्राउ गरी हिराशतमा लिएको थियो ।

“उहाँलाई थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको प्रकृति नदेखिएको हुनाले तारेखमा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान कार्य नसकिएसम्म देशबाहिर जान नपाउने भनेर परमादेश जारी भएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।

प्रहरीले यसै प्रकरणमा विभन्न आरोपमा पक्राउ गरेका भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई रिहा गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

राउतसहित चारै जनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदै थुनामा नराखी आफूहरूमाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको थियो। तर अदालतले उहाँहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन स्वीकार गरेन।

सचिव राउतलाई पनि अदालतले देश बाहिर जान रोक लगाएको छ भने उहाँलाई तारेखमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रवार राउतलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो।

सचिव राउतको चर्चा
विशेषगरी सचिव राउत पक्राउ परेपछि देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो।

उहाँको पक्राउलाई लिएर बहालवाला कतिपय सचिवले मुख्य सचिवसमक्ष संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले राउतको गिरफ्तारीले “एक खालको त्रास उत्पन्न गरेको र त्यसले काम गर्ने वातावरण थप बिगार्ने” चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

शुक्रवार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रवारबाट गणना हुनेगरी थप पाँच दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको छ।

प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेको थियो।

ललिता निवास काण्ड के हो ?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। सुवर्ण शमसेर राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ भीमसमशेरको नाति हुनुहुन्थो । वि.सं. १९८९ मा श्री ३ भीम समशेरको निधन भएपछि श्री ३ जुद्धसमशेर सत्तामा आए । उनी आएपछि बि.सं. १९९० मा राणाहरुलाई ए,बी र सी क्लासमा विभाजन गरे । बी र सी क्लासका राणालाई राजकीय पदबाट वेदखल गरी सम्पूर्ण शक्ति ए क्लासका राणामा राखे । सी क्लासमा पर्नुभएका सुवर्णका पिता हिरण्यसमशेर जबरा आफ्नो परिवार र भतिजा महाबीर समशेरहरु लिएर नेपाल छोडेर कोलकोत्ता जानुभयो । त्यसको केही बर्षमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । जापानी सेना बर्माहुँदै कोलकोतातर्फ आउन लागेपछि त्यहाँका अंग्रेजहरुले आफ्ना घर र उद्योग धन्दा सस्तोमा बेचे । यही सस्तो जग्गा हिरण्य समशेरले किन्नुभयो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि जग्गाको मूल्य बृद्धि भयो । जनरल हिरण्य समशेरले मनग्य सम्पत्ति कमाउनुभयो ।

आफूहरुलाई देश निकाला गर्ने राणा शासन हटाउन थालिएको २००७ सालको जनक्रान्तिको खर्च सुवर्णले ब्यहोर्नुभयो । बर्माबाट हतियार खरिद गर्ने खर्च होस् वा नेपालको सीमा क्षेत्रमा खोलिएका प्रशिक्षण शिविरहरुमा प्रशिक्षित क्रान्तिकारीहरुको राशन पानी, लत्ता कपडा र बन्दाबस्तीका सामान हुन् ती सबैको व्यवस्थापन सुवर्ण समशेरबाटै भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजमा २००७ सालको जनक्रान्ति सुरु गर्न सुवर्ण समशेरले त्यतिबेलै १ करोड नगद चन्दा दिनुभएको र त्यति नै रकम महाविर समशेरले दिनुभएको उल्लेख छ ।

२००७ सालको जनक्रान्ति सफलभएपछि पहिलो राणा कांग्रेस सरकारमा पनि सुवर्ण समशेर अर्थमन्त्री हुनुभयो । उहाँले नै नेपालको पहिलो बजेट ल्याउनुभएको थियो ।

२०१५ सालको निर्वाचन गर्ने चुनावी सरकारका अध्यक्ष रहनुभएका सुवर्ण समशेर २०१७ पौष १ गते काण्ड हुनुभन्दा अघिल्लो दिन कोलकोता जानुभएको थियो । पौष १ मा नेपालमा जननिर्वाचित सरकार पनि अपदस्त गरेर संसद समेत भंग भएपछि राजा महेन्द्रले सुवर्णले साथ दिने विश्वास गरेका थिए । तर प्रजातन्त्र ल्याउन त्यति ठूलो क्रान्ति सञ्चालन गर्नुभएका सुवर्णले प्रतिगमनलाई साथ दिनुभएन । कोलकोताबाट राजाको कदमको विरोध गर्नुभयो र देशबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई विशेष सम्मेलनका लागि तयार रहन आग्रह गर्नुभयो । सुवर्णले साथ नदिने वक्तव्य आएपछि राजा महेन्द्रको सरकारले पौषको अन्तिममा विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ ल्यायो । जसमा नेपाल सरकारले स्थानहद तोकेका मानिसहरु तोकिएको स्थानमा नआए उनीहरुको घरसम्पत्ति सरकारले कब्जामा लिने व्यवस्था थियो ।

२०१७ पुस १८ गते कांग्रेस नेता सुवर्णले राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य निकाल्नुभयो ।२०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गर्दै
नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड.,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।

२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म भारतको दरभंगा पार्टीको सम्मेलन भया र पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गर्दै सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो ।

२०१८ कार्तिका सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ भयो । २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा, भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय । २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७० जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी भयो । २०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन  भयो।

२०१७ सालको घट्ना लगत्तै एलिजावेथ द्धितीयको नेपाल सवारीको बेलामा फर्पिड., जनकपुर र बीरगञ्जमा राजा महेन्द्रलाई बम प्रहार गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेकोमा उहाँमाथि राजकाजविरुद्धको, विध्वंसकारी कार्यको लगायतका ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । राजा महेन्द्रको सरकारले २०१८ चैत्रमा राजाको विरुद्धमा लागेका नेताहरुको घरसम्पत्ति कब्जाको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो जसमा सुवर्ण समशेर उहाँका माहिला सुपुत्र कञ्चनसमशेरको अंशमा रहेको जग्गा र घर कब्जा हुने उल्लेख छ । तात्कालीन उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री सुवर्णले २०१७ आषाढमा ललिता निवास क्याम्पामा रहेको हाँडीगाँउ मौजा ४५६ को २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफू,आफ्नी रानी श्वेतप्रभा र तीन भाई छोराहरु कनकसमशेर,कञ्चन समशेर र रुक्मसमशेर राणालाई समान ढंगले अंशवण्डा गरिदिनुभएको थियो ।

राजा महेन्द्रको सरकारले आफूविरुद्धको आन्दोलन कमजोर पार्न २०२१ साल मंसिर १५ गते आफ्नो विरुद्ध लागेका राणाहरुको ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । लक्ष्मी भवन महाराजगञ्ज, सीता भवन नक्साल, महावीर भवन नक्साल, ललिता निवास बालुवाटार, बबर महल र हरिभवन पुल्चोक । सुवर्णको परिवारबाहेक अरुमाथि राजकाज र ज्यानमुद्दा नभएकोले अन्य दरबारका धनीहरुले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिए पनि सुवर्णको परिवार त नेपाल पस्न संभव थिएन । सुवर्णका जेठा छोरा कनकसमशेर नेपाली सेनामा भएपनि राजामाथि बम प्रहार गर्ने पिताको तर्फबाट मुआब्जा बुझ्न जानसक्ने परिस्थिति थिएन । आतंंककारीको मतियार भनेर कोर्टमार्सल हुने वा कारबाही हुने त्रास उहाँमा थियो ।

मुआब्जाको कुरा चलेकै बेलामा जेलमा रहनुभएका वी.पी.कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि उहाँलाई स्वास्थ्योपचार गराउन जेलबाट छुटाउन सुवर्ण नेपाल आउनुभएको थियो । राजबन्दीहरुलाई रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, संविधानमा संशोधन गरी दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र दलीय आधारमा पुनः निर्वाचन गर्ने जस्ता विषयमा राजासंग सहमति गरेर उहाँले बी.पी.कोइरालालाई छुटाएर उपचार गर्न विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुभयो । तर राजाबाट कुनै सुधार थालिएन । बी.पी. उपचारबाट फर्केर आएपछि पुनःसशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो । २०१८ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा चितवनमा ठूलो क्षति भएको अनुभव गर्नुभएका सुवर्ण सशस्त्र क्रान्तिको हैन, दबाबबाट राजालाई झुकाएर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गराउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । बी.पी.ले आन्दोलन थाल्नुभयो । ओखलढुंगामा ठूलो क्षति भयो ।
राजाले बहुदलीय व्यवस्थामाथिको प्रतिबन्ध नहटाएको कारण महेन्द्रको पालामा अधिग्रहणको सूचीमा परेका जमिन र दरबारको मुआब्जाको दर तय भएपनि सुवर्णको परिवारले बुझ्न पाएको थिएन । २०३१ सालमा कञ्चन समशेर र २०३४ सालमा सुवर्णको निधन भएपछि यसको श्रृखला टूट्यो । मुआब्जा लिन संभव पनि भएन ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस, बाममोर्चा र नागरिक समाजका प्रतिनिधि अनि राजाका प्रतिनिधि रहेको सरकारले २०४७ जेठमा प्रजातन्त्रको संघर्षमा लाग्दा सम्पत्ति हरण भएकाहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनकोे हदभित्र रहेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । श्री ३ भीमसमशेर जबराको हाँडीगाउँ मौजाको नाममा ललिता निवास क्याम्पाको नाममा रहेको २ सय ९९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मध्ये अन्तरिम सरकारले सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेरको नाममा हरण गरिएको २ अंश करिब १ सय १२ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी सुवर्णका उत्तराधिकारीको नाममा आएको थियो । नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दिएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति उपयोग वा उपभोग गर्ने वा दान,बकस वा बिक्री गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई दिएको छ । यसैले अहिले अनावश्यक विवादमा ल्याएको जग्गा राज्यको होइन,सुवर्णसमशेरको हो । सरकारले कब्जामा लिई सरकारले नै फिर्ता गरेकोे सुवर्णको जग्गाको करिव एक तिहाई जग्गा उनकै सन्ततिलाई फिर्ता गर्ने कार्यमा त्यति खोट देखिदैन ।

झमेला त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर सो पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी.ओलीमा पलाएको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षाले निकालेको देखिन्छ । त्यो समयमा पार्टीमा सानो शक्तिबाट संयुक्त अध्यक्षमा पुग्नुभएको हुनाले पुष्पकमल दाहालले ओलीको नेतृत्वलाई चुनौति दिने अवस्था थिएन । झण्डै ३ कार्यकाल पार्टीको महासचिव हुनुभएका र एकपटक प्रधानमन्त्री पनि बनिसक्नुभएका माधव नेपाल भने ओलीको सत्तायात्रामा कुनैपनि बेला तगारो बनेर उपस्थित हुने जोखिम थियो । यो जोखिमलाई निस्तेज पार्न ओलीले उहाँका विरुद्धमा रचेको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो, ललितानिवास प्रकरण, जसलाई ओलीले हालै आत्मसात पनि गर्नुभएको छ । यो एक फण्डा मात्रै हो भनेर ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यसका लाभग्राहीसंग  छलफल गरेको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप दोष लागेको व्यक्तिलाई आफूलाई निर्दोष सावित गर्न वा आफ्ना कुरा भन्ने मौका दिइन्छ । तर त्रिताल समितिले ललितानिवास क्याम्पाका असली हकदार सुवर्णसमशेर राणाका छोराहरु,बुहारीहरु र नातिहरुसंग छलफल गरेको छैन ।

सुर्वणका पिता हिरण्यसमशेर राणाले दोस्रो विश्वयुद्धताका किनेको कोलकोताको सम्पत्तिलाई २०२१ सालपछि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा लिन सरकारले आह्वान गरेपछि लगिएको पैसाले किनेको भनेर ब्याख्या गरिएको छ ।

७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र डेढसय पानाको उसको अनुसूची कँही पनि सुवर्ण वा उनका सन्ततिले मुआब्जा रकम बुझेको प्रमाण छैन ।

जग्गा अधिग्रहणपछि मुआब्जा लिन आउने सूचना जारी भएको र अन्य ५ वटा दरबारका अंशियारहरुले बुझेको हुनाले सुवर्णको परिवारले पनि बुझेको ठहर्छ भन्ने गोश्वारा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अहिलेसम्म कसकसको नाम मुछियो ?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यसअघिकै मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि पनि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उहाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो।

सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा हुनुभएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

अख्तियारले जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी ६५ जनालाई पनि मुद्दा चलाएको थियो।

यो प्रकरण किन पनि पूर्वाग्रही देखिन्छ भने ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गामा बनेको प्रधानमन्त्री निवासको सीमा पर्खाल विस्तार गर्दा परेका जग्गाको सट्टापट्टा गर्दा, अतिविशिष्ट व्यक्तित्वहरुको निवास वरपर सुरक्षा निगरानी राख्न बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय गर्ने दुई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेहरु राजा महेन्द्रले कब्जामा लिएको नेता सुवर्णसहित प्रजातन्त्रको लागि भएका संघर्षमा सरकारले हरण गरेको जग्गा फिर्ता दिने अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरुमाथि कारबाहीको कुरा न अख्तियारले उठाएको छ न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले नै । अन्तरिम सरकारमा बनमन्त्री रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कानून मन्त्री रहनुभएका निलाम्बर आचार्य, अर्थमन्त्री रहनुभएका डा.देबेन्द्रराज पाण्डे अझै जीवितै हुनुहुन्छ ।(बीबीसी नेपाली सेवाको सहयोगमा)