काठमाडौँ, ८ साउन । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सभाध्यक्षहरूले सरकारले सदनलाई दिने बिजनेसबारे परामर्शको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सातै प्रदेशका सभामुखसहितको दुई दिने छलफलले सरकारी कार्यसूचीको कार्यबोझबारे अधिवेशनअगावै जानकारी दिने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सङ्घीय संसद्का सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो।

यही साउन ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाले अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको पनि परामर्श प्रणाली थाल्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेलाको साझा निष्कर्षमा भनिएको छ, “संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने साथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।’’

अधिवेशन चलिरहेका बेला अचानक अन्त्य, कतिपय अत्यावश्यक विधेयकसमेत अन्तिम समयमा सरकारले ल्याउने गरेको भन्दै बेला बेलामा आलोचना पनि भइरहेको छ। सरकारी कार्यसूची यकिन नहुँदा सदनका कार्यतालिका निर्माणसमेत हुन नसकेको बताउने गरिएको छ।

यस्तै सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभालाई पहुँचयोग्य, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने साझा निष्कर्ष अन्तर्क्रियाको रहेको छ। कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन मापनको कामलाई प्राथमिकता दिई थालनी गर्ने पनि भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयनबारे अनुसन्धान गर्ने कामलाई परिणाममुखी बनाउने पनि निष्कर्ष छ।

व्यवस्थापिकालाई पर्याप्त बजेटका लागि ध्यानाकर्षण गराउने, संसद् र सचिवालयलाई भौतिक रूपमा स्रोत साधन दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको समितिको अध्ययन अनुसारको सङ्घीयता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने पनि भेलाको साझा निष्कर्ष छ।

संविधानप्रदत्त महिलाका हक कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र प्रदेशका उपसभामुख रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि भेलाको निष्कर्ष रहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि कानुन पहिचान र निर्माणलाई प्राथमिकता दिने पनि निष्कर्षमा उल्लेख छ।

प्रदेश सभाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पेपरलेस बनाउने, सङ्घ र प्रदेशलाई स्वतन्त्र मान्यता अनुसार कामकाज गर्न दिने गरी वातावरण बनाउन पनि भेलाले माग गरेको छ। संसदीय काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमुक्त मान्यताबमोजिम कार्यसम्पादनमा भेलाले जोड दिएको छ।

पूर्वबजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अधिवेशन व्यवस्था गर्न पनि भेलाले साझा निष्कर्ष निकालेको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सभाका सदस्य र कर्मचारीको समेत व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने पनि साझा निष्कर्षमा उल्लेख छ।