काठमाडौं, ११ श्रावण । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग भएको भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिट निवेदनमाथि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिखित जबाफ पेश गरेपछि उक्त विषयमा पुनस् बहस छेडिएको छ।
द्वन्द्वकालका तत्कालीन माओवादी शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध त्यसबेला उहाँहरू अन्तर्गत काम गरेका व्यक्तिहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का अध्यक्ष लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि अनुसन्धान र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्।
प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् यसै साता सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जबाफमा भने कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेजमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेको बारे केही पनि उल्लेख नगरिएको जनाइएको छ।
प्रचण्डको जबाफमा लेखिएको छ,“विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्तावेजले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनाको रूपमा प्रयोग गरेको कहीँ कतै देखिँदैन।”
उहाँले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजान सघाएको राष्ट्र सङ्घीय निकाय अनमिनले निवेदकहरू लगायत अन्यलाई “बाल सेना नभई नाबालिग भनी नामकरण गरेको” प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ।
र, नाबालिगलाई “बन्दुक बोकाउनु, जासुसी गर्न लगाउनु, युद्ध मैदानमा पठाउनु, युद्धको सर सामान ढुवानी गर्न लगाउनु र हरहिसाबले जीउ ज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको युद्ध अपराध भएको” रिट निवेदनमा लेखिएको छ।
‘प्रथम सहिदको उमेर नै प्रमाण’
२०५२ साल फागुन १४ गते गोरखाको पुन्द्रुङस्थित एक विद्यालयको कक्षा चारमा अध्ययनरत दिलबहादुर रम्तेललाई प्रहरीले चलाएको गोली लाग्यो। एघार वर्षको उमेरमा ज्यान गुमाएका रम्तेललाई तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’का प्रथम सहिद घोषणा गरे।
पछि रम्तेलको जन्मस्थान बारपाक सुलिकोटमा ‘सहिद रम्तेल स्मृति पार्क’ निर्माण भयो। २०७५ सालमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्वयंले उक्त पार्क उद्घाटन गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
“एउटा ११ वर्षीय बालकलाई दलले सहिद मान्नु नै युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो,” लेनिन विष्टले बीबीसीको एक प्रश्नको जबाफमा भन्नुभयो।
“युद्धमा दश हजारभन्दा बढी बालबालिका थियौँ। शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा धेरै जना उमेरले १८ पुगे। जसको उमेर त्योभन्दा कम थियो सबैलाई क्यान्टोनमेन्टबाट निकालियो।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले नै आफूहरूलाई उमेर नपुगेका कारण माओवादी लडाकुमा प्रमाणित नगरेको दृष्टान्त दिँदै निवेदकहरूले “माओवादीले बाल योद्धा प्रयोग गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रमाणित गरेको” दाबी गर्दै आएका छन्।
अनमिनको तथ्याङ्क
प्रचण्डको जबाफको अंश
अनमिनको तथ्याङ्क अनुसार त्यति बेला २,९७३ जना नाबालिग प्रमाणित भएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार उनीहरूलाई लडाकुहरूको शिविरबाट निकाली राज्यद्वारा व्यवस्थापन गरिने भनिएको विष्टको दाबी छ।
“तर राज्यको तर्फबाट व्यवस्थापनको निम्ति कुनै पहल भएन। विभिन्न कालखण्डमा वार्ता भए तर ती छलफलहरूमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन। मानव अधिकार आयोगले हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरेको थियो तर केही भएन,” उहाँले भन्नुभयो।
सङ्गठित सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण धर्ना र चरणबद्ध छलफलले कुनै निकास नदेखाएपछि कानुनी बाटो अपनाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
विष्टले भन्नुभयो,”अब सर्वोच्चले हाम्रो मुद्दालाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा हो। अदालतले पनि न्याय दिन सकेन भने हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायमा जाने बाटो खुला हुन्छ।”
नेपाल शान्ति सम्झौताः द्वन्द्वपीडितको गुनासो ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्, १४ वर्ष भयो तर न्याय पाएका छैनौँ’
शब्दावलीले निम्त्याएको अन्योल
युद्धमा होमिएका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा किशोर किशोरीलाई ‘बाल सेनारलडाकु’ भन्ने वा ‘नाबालिग’ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।
माओवादी लडाकुको रेखदेख तथा सेना समायोजनका लागि गठित विशेष समितिका संयोजक रहेका पूर्व रथी बालानन्द शर्माका अनुसार “यद्धरत पक्षमा नाबालिगहरू रहेको यथार्थ” अनमिनले नै पुष्टि गरेको हो। त्यसअघि नेपाल सरकार, माओवादीलगायतले ‘को माओवादी लडाकु हो र को होइन’ भन्ने छुट्टाउन संयुक्त रूपमा मापदण्ड बनाएर अनमिनलाई बुझाएको थियो।
“उमेर कम भए पनि ती सबैलाई अनमिनले ‘भेरिफाइड माइनर लेट रिक्रुट्स’को रूपमा व्याख्या गरेको थियो।“
नेपालमा १५ ।१७ वर्षअघि बाल सेना भनिएकाहरूको विषयमा यत्रो वर्ष चर्चा नहुनु र अहिले सतहमा आउनुले समस्यालाई जटिल बनाएको शर्माको ठम्याई छ।
शर्माले भन्नुभयो,”नाबालिग भनेर शिविरबाट निकालियो। यस विषयमा यत्रो वर्ष केही भएन। त्यति बेला उमेर नपुगेकाहरू अहिले वयस्क भए। अब त राहत कार्यक्रम वा पुनर्स्थापना नाबालिगलाई नभई वयस्कलाई दिनु पर्यो।“
उहाा यसलाई बेलामा उठाएको तर सम्बोधन नभएको विषयको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ।
“त्यति बेला सिर्जित समस्या समयमा समाधान नगर्दा नौलो समस्याको सामना गरिरहेका छौँ। यसलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइरहेका छौँ।“
खास माग के हो ?
युद्ध वा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग वर्जित गर्ने नीतिगत निर्णय वा कानुन निर्माण नै आफूहरूको पहिलो माग भएको पूर्व ‘बाल लडाकु’हरू बताउँछन्।
देशमा निरन्तर भइरहेका आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरूमा बालबालिकाको उपस्थिति हुने गरेको औँल्याउँदै लेनिन विष्टले भन्नुभयो,”भोलि कुनै बेला युद्ध नै भयो भने पनि हिंसात्मक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नहोस् भन्ने हो।”
अदालतले आवश्यक व्याख्या गरिदिए नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक द्वन्द्वमा संलग्न हुनबाट रोक्न सकिने उहाँले ठान्नुभएको छ।
त्यस्तै माओवादीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई कानुनबमोजिम कारबाही उनीहरूको दोस्रो माग हो।
“प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु,” सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा माग गरिएको छ।
यसबाहेक सम्पूर्ण बाल सेनाहरूको सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित समस्याहरू हल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
“हिजो पो हामी बाल सेना थियौँ। अहिले व्यक्ति होइन २,९७३ वटा परिवारको सवाल छ। युद्धले हाम्रो शिक्षा बिगार्यो जसका कारण हामी बेरोजगार छौँ। रोजगार नहुँदा के खाने, कसरी छोराछोरी पढाउने?,” लेनिन प्रश्न गर्नुहुन्छ।
सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् द्वन्द्वकालका अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरूलाई २०७३ ।७४ देखि नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभएको छ।
त्यस्तै अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने भन्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुनै बेला रिट निवेदन पर्दा अहिले आफू विरुद्ध निवेदन दिएकाहरूले नै आफूहरू बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भएको स्वीकार गरेको र राहत रकम पाउनु पर्ने दाबी गरेको जनाइएको छ।(बीबीसीबाट)
