काठमाडौं, ११ श्रावण । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नियुक्ति ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै बदर गर्ने आदेश दिएको छ।
कोशीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तीन साताअघि सरकार गठन भएको थियो।
अब नयाँ सरकारका लागि पुनः आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिइएको छ।
नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बुधवार सुनुवाइ गरेको थियो। त्यसको फैसला बिहीवार आएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले पत्रकारहरूसँग आदेशको पाठ सुनाउँदै “नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धाराबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि देखिएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब देखिएको” बताउनुभयो।
अबको सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिइएको छ।
पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो।
यसअघि असार २७ मा सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको उक्त रिट निवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको थियो।
मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशीसहित सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो।
तर एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएसँगै प्रदेशमा रहेको आफ्नो अन्तिम सरकार पनि एमालेको नेतृत्वबाट गुमेको थियो।
सभामुखबारे आदेशमा के भनिएको छ?
मुख्यमन्त्री ‘नियुक्तिको तथ्यमा विवाद देखिँदैन’ भनिएको आदेशमा प्रदेश सरकार गठनका पक्षमा मतदान गरेका प्रदेश सरकारका सभामुख बाबुराम गौतमको भूमिकाबारे भने प्रश्न उठाइएको छ।
सभामुखले कुनै पनि खालको राजनीतिक पक्षधरता देखाउन नहुने र उक्त पदमा नियुक्त भइसकेपछि स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने, प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दल सदस्यहरूप्रति सभामुखले समान दूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने, रेफ्री वा एम्पायरको भूमिका खेल्नुपर्ने आदेशमा जनाइएको छ।
“त्यसैले सभामुखलाई मत दिने अधिकार नहुने र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो, ” आदेशमा थप भनिएको छ।
“कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न खालको सम्बन्ध राखेको हुन जान्छ।”
विवाद के हो?
नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहितका दलको समर्थनमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै आफ्नो समर्थन दिन सक्ने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरेको छ।
एमालेले उक्त नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएसँगै दुवै पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएका कारण नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल देखिएको थियो।
कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसद एकातिर छन्। बाँकी कांग्रेस र माओवादीसहितका दलका ४६ सांसद अहिले सरकारको पक्षमा छन्।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षरसहित ४७ सांसदको समर्थन जुटाएका थापाले कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गरिसकेका छन्।
अहिलेसम्म के भयो ?
साउन ८ : सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
असार २७ : कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
असार २२ : कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन
असार २२ : सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन
असार १५ : नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो (बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
