काठमाडौँ, २४ साउन (रासस) : सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तथा लगानीका कारण मुलुकभित्र विद्युत् विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा कूल विद्युत्को पहुँच २४ प्रतिशत बराबर रहेकामा आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । आव २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार विद्युत्का ग्राहक रहेकामा हाल त्यो बढेर ७५ लाख बराबर पुगेको छ ।

आव २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा मुुलुकको कूल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । त्यसमा प्राधिकरणको हिस्सा ९५ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमार्फत करिब तीन प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको छ ।

सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने सरकारको योजना क्रमशः सफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार भरपर्दो स्रोतको प्रबन्ध भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पूरा हुनेछ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर थप बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोगसमेत सहयोग उपलब्ध भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कूल ४२ जिल्ला पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै कूल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिकरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै, २९ स्थानीय तह हालसम्म पनि विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन् । मुगु र हुम्लाबाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रणाली विस्तार भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरणका गर्न रु ५० अर्ब बराबरको विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको बताउनुभयो । देशव्यापीरुपमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पुगेको, सवस्टेसनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको तथा ५७ लाख ग्राहकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्राविधिक जनशक्तिको भयावहरुपमा बढेको विदेश पलायन रोक्न पनि प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि बजेट र जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालका अनुसार आव २०७९/८० मा कूल सात सय ३५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पाँच सय मेगावाटको हाराहारीमा थप भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत बराबर रहेको थियो । गत आवमा १५ दशमलव ३८ प्रतिशत बराबरको चुहावट रहेकामा त्यसलाई उल्लेख्यरुपमा घटाउन सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने भनेकामा हालसम्म ४८ वटा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र अब मात्रै दुई वटा निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका गुणात्मक सुधार भएको तथा आगामी दिनमा नीतिगत तथा कार्यक्रम तयार पार्दा दीर्घकालीन सोचका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सहसचिव भेटुवालको भनाइ छ ।
–––