काठमाडौं, २९ श्रावण । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) अराजक हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा मेडिकल अध्ययन गरेका डाक्टर खोज्ने क्रममा सीबीआईले सक्कली डाक्टरलाई पक्रेर ४ दिन थुनेको पाइएको छ भने एक क्वीन्टल सुन अनुसन्धानमा पनि निर्दोषव्यक्तिलाई थुनेर बयान लिएको पाइएको छ । त्यस्तै हरकत ललिता निवास प्रकरणमा पनि देखिएको छ । सीबीआईले ललिता निवास प्रकरणमा त क्याबिनेटले गरेको निर्णयबाहिरका ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको देखिएको छ ।

सीबीआईले गत बिहीबार नक्कली प्रमाण पत्रको आरोपमा महोत्तरीको पिपरा ८ का डा। रञ्जितकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको थियो । उहाँले आफ्ना सबै प्रमाणपत्र सक्कली भएको दावी गर्दै आउनुभएको थियो । मेडिकल काउन्सिलले पनि डा. यादव सक्कली डाक्टर भएको प्रमाण उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त कागजातको जाँचबुझ गर्दा सबै सक्कली नै भेटिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले जानकारी दिनुभएको छ । यता सीबीआईले भने शुक्रबार उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न ५ दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद लिएको थियो।

एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा पनि सीआईबीले दुई चिनियाँ नागरिक ली जियाइलियन र लिउ फुयानलाई एक दिन थुनेर तस्करीमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै रिहा गर्यो । त्यस्तै अध्यागमनबाटै पक्राउ परेका व्यापारी रोहन अदुकिया पनि एक रात थुनेर नबुझिकन छोडिदिएको थियो । सुन प्रकरणमा सीआईबीले १७ जनालाई पक्राउ गरेर बुझाएको थियो। तर सीआईबीले त्यसपछि एक जनालाई पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन।

ललिता निवासमा पनि मनोमानी

तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्धन्दी एवम् प्रतिस्पर्धी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई राजनीतिको मैदानबाट लखेट्न प्रयोग गरेकोे ललिता निवास प्रकरणमा पनि सीबीआईले मनोमानी गरेको भेटिएको छ ।

नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा फर्कन नसक्ने गरी माधव नेपाललाई सिध्याउन गठन गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा ओली मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा फर्कन नसक्ने गरी माधव नेपाललाई सिध्याउन गठन गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा ओली मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर सबै प्रकरण अनुसन्धान गर्न हैन । सीआईबीलाई एउटा टिकिन्छा गुठी प्रकरणमा छानविन गर्न दिने निर्णय भएको थियो भने अर्को निर्णयमा भनिएको थियो, “ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुको हकमा छानविन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले लेखी पठाउने ।”

गृहले पठाएको प्रस्तावमा संशोधन गर्दै क्याबिनेटले सो सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीलाई भन्ने ब्यहोराको सट्टा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारी,सो जग्गा पहिलोपटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने व्यक्ति र सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य ब्यक्तिलाई भन्ने व्यहोरा राख्ने निर्णय गरेको छ । तात्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मले २०७५ फागुन २८ गते यो निर्णय प्रमाणित पनि गर्नुभएको छ ।

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा बाहिर गएर सीआईबीले दोस्रो तथा तेस्रो तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत पक्राउ गरेर अनावश्यक दुःख दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन,नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने र संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने स्पष्ट किटान गरेको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ,नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालय अन्तरगत पर्ने नेपाल प्रहरीको पनि धेरै मध्येको अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी) मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथि हुन सक्दैन ।मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्याधिकार बाहिर गएर उसले मनोमानी ढंगले कारबाही गर्न पाउँदैन ।

अब तानिन्छन् युवराज कोइराला

२०१७ सालको काण्डपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर जबरा र उहाँका अंशीयारहरुको नाममा रहेको साविक हाँडी गाउँ मौजा ४५६ को ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासमेत गरी २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलको राजा महेन्द्रको सरकारले जफत गरेको जग्गा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारको निर्णयले प्रजातन्त्रको संघर्षको क्रममा हरण भएका सम्पत्ति प्रचलित ऐनको अधिनमा रही फिर्ता दिने भट्टराई सरकारको निर्णय अनुरुप सुवर्ण र कञ्चन शमशेरको भागको ११२ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा फिर्ता लिने कार्यमा सुवर्ण शमसेर जबराका सन्ततिलाई सहयोग गर्ने कानून व्यवसायी हुनुहुन्छ, अधिवक्ता युवराज कोइराला । सुवर्ण समशेरका हकदारहरु शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा,हाटक समशेर जबरा, सुनिती राणा र रुक्म समशेर जवराको कानूनी व्यवसायी रहनुभएका युवराज भट्टराईले सरकारबाट फिर्ता दिने जग्गा प्राप्तिका लागि सुवर्णका हकदारहरुको तर्फबाट निवेदन दिने,प्राप्तिको कारबाही गर्ने र सो जग्गामा परेका मुद्दामा बहस समेत गर्दै आउनुभएको थियो ।

सीबीआई र अख्तियारले यस प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा गरेका बयानमा सुवर्णका हकदार र पहिलोपटक ती हकदारबाट जग्गा लिने ब्यक्तिहरुले युवराज कोइरालाले नै जग्गा फिर्ता लिने सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गराएको र आफूहरुले उनले भनेका कागजातमा दस्तखत गर्ने उपस्थित हुने भनेको ठाँउमा उपस्थित सम्म भएको बयान दिएका छन् । जग्गा पहिलो पटक खरिद गर्नेहरुले त आफूहरुलाई खोजेर कोलकोतामा रहेका सुवर्णका सन्ततिसम्म पुर्याउने सुवर्णका हकदार र जग्गाका क्रेताका बीच बैनाबट्टाका कागजात समेत अधिवक्ता कोइरालाले नै तयार गर्नुभएको बताएका छन् । ती कागजहरुमा उहाँको अधिवक्ताको प्रमाणपत्र ३२९४ उल्लेख भएको बताइन्छ ।

सुवर्ण समशेरको हरण भएको सम्पत्तिको दुई अंश फिर्ता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्नुभएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाको मन पछि आफै जग्गा हत्याउनेतर्फ केन्द्रितभएको देखिन्छ । यस प्रकरणका पीडितहरुले विभिन्न समयमा दिएको अभिव्यक्तिमा सस्तोमा जग्गा मिलाइदिएको हुनाले १७ रोपनी जग्गा सित्तै माग भएको र सो नदिएपछि तिमीहरुलाई यो जग्गा भोग गर्न दिन्न भनेर धम्की पनि दिनुभएको थियो । अधिवक्ता कोइरालाले २०७२ असार २५ मा भूमिसुधार मन्त्रालय काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न मितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४९। ७।२५ र २०४९।९।२३ का निर्णयबाट फिर्ता भएका जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएकोले हदबन्दी सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी हदभन्दबढी जग्गा जफत गरी मलाई भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम पुरस्कार समेत दिलाई पाउँ भनी मिति २०७२।३।२५ मा निवेदन दिनुभएको थियो ।

सरकारी ढड्डा नै सच्याउने दुस्साहस

अधिवक्ता युवराज कोइरालालाई सुवर्ण शमशेरको नाममा भक्तपुरको साविक दिव्येश्वरी गाविस ३(ख) कित्ता नम्बर ३५ को क्षेत्रफल ०–३–२–० कित्ता नं ४९ को क्षेत्रफल ०–१२–०–० ऐ.कि.नं५१ को क्षे.फ. ०–५–२–० कित्ता नं ५८को क्षेत्रफल ११–०–० र वडा नं ४ ख को कित्ता नं ३१९ को क्षे.फ.१–६–१–० को जग्गाहरुको मोहीयानी लाग्ने बुरमाया प्रजापती र रत्नबहादुर कुमाल समेत भएको जग्गा एकलौटी लिन खानका लागि हेमाद्री समशेर जबरा, मोतिप्रसाद घिमिरे मालपोत कार्यालय भक्तपुरका तात्कालीन कर्मचारी देवराज के.सी. समेतको मिलेमतोमा जिल्ला भक्तपुर साविक दिव्येश्वरी कुशल भैरवथलीको मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा रहेको असुली तर्फको सक्कल लगत ठेलीमा सि.नं. ९४३ ।४३३ र नं..१८३३ ३१ नं हरु र कनकशमशेर बालुवाटार भन्ने शब्दहरु पछि थप गरी किर्ते गरेर छुट जग्गा दर्ता गरी कारबाही बढाउन कानूनी राय दिएको मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इश्वर पराजुलीले ५० रुपैया जरिबानासहित १ बर्ष कैद सजाय दिने फैसला गर्नुभएको थियो ।

यसरी २०७२ सालसम्म सुवर्ण शमसेरको जग्गा खोजेर फिर्ता लिने कार्यमा अधिवक्ता युवराज कोइरालाको संलग्नता देखिएको छ । के.पी. ओलीको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ललिता निवासको जग्गा पहिलो पटक हकवाला अंशियारको नाममा ल्याउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रही पहिलोपटक ग्राहक खोजेर सुक्री बिक्री गरी कमिशन समेत खानुभएका युवराजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरिनु आफैमा रहस्यमय पहेली बनेको छ ।