प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ६ बैशाख । पूर्णतया सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदाधिकारीहरु एअरबस ३३०—२०० सेरिजका २ थान वाइड बडीको खरिदमा आउने कमिशन र उत्पादक कम्पनीले दिने छुटमा ब्रम्हलुट मच्चाउन उदेक लाग्दो क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन्।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले गत चैत्र २० गते आफ्ना भक्त पत्रकारहरुको सम्मेलन गरेर अनौठो घोषणा गर्नुभयो, निगमले खरिद गर्न लागेका एअरबसको दुई ठूला विमानमा लाग्ने चार थान इञ्जिनको मर्मत संभारको ठेक्का यसको निर्माता रोल्सरोयसलाई १२ बर्षका लागि दिने भनेर । निगमले रोल्स रोयसको टे«न्ट ७७२ सेरिजका इञ्जिन सहितको जहाज खरिद गर्दैछ ।
निगम जस्तो पूर्ण सरकारी स्वामित्वको र नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले संस्थाका उपमहाप्रबन्धक र विभागीय निर्देशकहरुलाई साथ राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बर्षौदेखि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कलम चलाएका भक्तहरुले यही सेवा दिनका लागि निगमले २७ मार्च २०१८ मा इच्छुक फर्महरुलाई सूचीकृत हुन आशयपत्र माग गरिएकोमा प्रश्न पनि उठाएनन् नत नयाँ विमानको एअरफ्रेम र इञ्जिनको कम्तिमा २ बर्ष वारेन्टी र ग्यारेन्टी पिरियड हुने र सो अवधिको मर्मत संभार विक्रेता कम्पनीले नै गर्ने प्रचलन विश्वभर रहेको कुरा स्मरण गराउन सके । नेपाल एअरलाइन्सका पदाधिकारीले जे भने त्यही रोबोटले जसरी उतारेर साहुजीको अखबारका पानामा विज्ञापन जसरी छपाए ।
जनताले निर्वाचित गरेको सरकारले त आफूले गर्ने खर्च र उठाउने आम्दानीको विवरण संसदमा बजेटमार्फत प्रस्तुत गरी जनप्रतिनिधिको अनुमोदन लिन पर्दछ,कुनै खास शक्ति केन्द्रको आशिर्वाद लिएर निश्चित समयका लागि नियुक्त भएको र कसैप्रतिपनि जवाफदेहिता नभएको व्यक्तिले एक दशकभन्दा बढी समयको ठेक्का दुनियामा कहिं दिन पाउँछ ?यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने आज पदमा रहेकाले आफूले कल्पना गरेको समयसम्म ठेक्कापट्टा र नियुक्ति गर्न पाउने भएनन् ?
सो पत्रकार सम्मेलन पछि निगमले आफूले गरेको विज्ञापन अनुसार जहाजको एअरफ्रेम र इञ्जिन मर्मत संभारका लागि आशयपत्र पाईसकेको छ । निगमको स्वामित्वमा आउने भनिएको एअरबस ३३०—२०० को इञ्जिन मर्मत संभारका लागि टवाईन सर्भिस एण्ड सर्भिस अबुधावी (यूएई), एएआर सप्लाएर संयुक्त राज्य अमेरिका र लुफ्थान्जा जर्मनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
यस्तै जहाजको बडी अर्थात एअरफ्रेम मर्मत संभारको लागि नोज टु टेल मेन्टेनेन्स सपोर्ट, आइएआई बेडेक इजराइल, आइबेरिया एअरलाइन्स स्पेन, एसटि एरोस्पेस सिंगापुर,एएआर संयुक्त राज्य अमेरिका,हंगकंग एअरक्राफ्ट इञ्जिनियरिड. कम्पनी(हेको) र लुफ्थान्जा जर्मनीको प्रस्ताव परेको छ ।
तर यहि बीचमा २७ मार्चमा निगमले पावर वाई आवर वेसिसमा निगमका वाइड बडीको विमान मर्मत संभारको लागि पार्टपूर्जा आपूर्तिमा सूचीकृत हुनको लागि अर्को आशयपत्र माग गरेको छ । निगमको व्यवस्थापन नयाँ जहाज खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएका इञ्जिन र एअरफ्रेम निर्माता कम्पनीका एजेण्टहरुका साथै मर्मत संभार कम्पनीका ऐजेण्टलाई हरियो घाँसको लोभमा अल्मल्याएर जहाज ल्याउने चक्करमा रहेको भएपनि यसले के कुराको पुष्टि गरेको छ भने निगमले झण्डै २२ अर्बको सरकारी लगानीमा नयाँ जहाज ल्याउदा पनि यसको मर्मतसंभारको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको व्यवस्था करार संझौतामा गरेको छैन ।
व्यवस्थापनको ध्यान कमिशन र छुटको लुटमा
एअरक्राफ्टको विजनेसमा संलग्न एक घरानिया व्यापारिका अनुसार एअरक्राफ्टको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन हुन्छ । यसको अर्थ २२ अर्बको विमान खरिदमा खरिद कर्ताले सोझै २ अर्ब २० करोड पाउछ ।
मूल्य र छुट अनुमान गर्न कठिन
नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान खरिद प्रक्रिया शुरुदेखि विवादित छ । यसका बारेमा महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि पर्याप्त उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले किटानीसाथ भनेको छ, नयाँ विमान खरिद गर्दा विमान निर्माता कम्पनीसंग मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकायमार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया कानून विपरीत छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विमान निर्माता कम्पनीले दिने छुटको विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ । हालको खरिद प्रक्रिया त्यहि छुटको लुट गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित भएकोले निगमले खरिद गर्ने प्लेनको एअरप्रेम र इञ्जिनको मूल्य, त्यसमा पाइने छुटका बारेमा सिंगो राज्यका जिम्मेवार निकायहरुलाई अन्धकारमा राखिए पनि अघिल्लोपटक विमान निर्माता कम्पनी एअरबससंग भएको संझौतामा यसको उल्लेख गरिएको छ ।
मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।
अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्
विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य यस्तो थियो
(मूल्य अमेरिकी डलरमा)ः
एअर फ्रेम बेस प्राइस ५५,६०४,०००
एससीएन बजेट १,२२०,०००
एअर फ्रेम जम्मा ५६,८२४,०००
इञ्जिन बेस प्राइस १६,,२५३,१४३
जहाजको कूल मूल्य
( २००८जनवरीको) ७३,०७७,१४३
खरिद प्रोत्साहन
एअर फ्रेम क्रेडिट १४,०००,०००
न्यू कस्टोमर क्रेडिट मेमो २,५००,०००
ल्फ्टि सर्पोट क्रेडिट मेमो २,३००,०००
एअर बस गुड्ज एण्डसर्भिस
सीएम १,०००,०००
ट्र्ेनिड. एण्ड काउन्सेलिड. १,०००,०००
प््रमोशनल सिएम ५००,०००
इस्टिमेटेड इन्जिन
कन्सेसन ( @ ६०% ) ९,८००,०००
एअरबस नेट फ्लाइ अवे प्राइस
(जनवरी २००८) ४१,९७७,१४३
प्याकेज डिल क्रेडिट मेमो १,०००,०००
क्ूल खरिद मूल्य ४०,९७७,१४३
बायर्स फर्निस बजेट १,९७०,०००
इस्टिमेटेड बायर्स फर्निस
कन्सेसन(@२०% ) ३९४,०००
नेट फ्लाइ वे प्राइस विथ बीएफइ ४२,५५३,१४३
लक अप प्राइस ४१,२८९,०००
सरकार र संवैधानिक अंग निरिह
प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाई भन्दा बढिको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २ महिना पूरा भैसेको छ । उहाँले सार्वजनिक मञ्चबाट, प्रतिनिधिसभाबाट र नयाँ बर्षको शुभकामना सन्देश सहित कर्णाली प्रदेशको रारातालको डिलमा उभिएर राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दा समेत भ्रष्टाचारको विरुद्ध निर्मम र संझौताहीन ढंगले प्रस्तुत हुने बचन दिनुभएको छ । तर टुँडिखेलको अगाडि ठडिएको भवनबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता भने उहाँ वेखर हुनुहुन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध कदम चाल्न नसके जनतालाई आफूहरुलाई नै तह लगाउने भएकोले यसका विरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको थियो । तर ती सबै वाचाहरु कर्यकर्ताहरुले पैसामा क्यास गरेको प्रतित भएको छ ।
वाचा त अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बुधबार नेपालस्थित दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसंग भेटघाटमा पनि गर्नुभएको छ । यसको परिणाम कस्तो आउछ हेर्न बाँकी नै छ ।
संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा भेटेको अनियमितता सार्वजनिक गर्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हेर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । यद्यपि आयोगमा खरिदको निर्णय हुनेवित्तिकै यससम्बन्धी उजुरी परेको थियो । मालपोत,नापी,वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालयका न्यूनवैतनिक कर्मचारीलाई आफैले घुस दिएर सो कमजोरीमा समात्ने(स्टिड.अपरेशन) कार्यमा रमाएर आफ्नो अस्तित्व देखाउदै आएका आयोगका आयुक्तहरु अबौं घोटाला र अनियमिततामा किन आँखा चिम्लिरहेको छन् रहस्यमय बनेको छ । यसले हरियो नोटको विस्तारा र बोराको सिरानी पाए अख्तियारका सबै निदाउन मात्र हैन आर्यघाट पोलिन पनि तयार हुन्छन भन्ने कथनलाई पुष्टि गरेको छ ।
कुटनीतिको गलत हवाला दिएर तर्साउने नियत
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएका लेखापरीक्षकहरुले विमान खरिदमा अनियमितता भएको जानकारी दिएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सहित महाप्रबन्धक र उच्च अधिकृतलाई राखेर यसका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
तर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका तात्कालिन पर्यटन सचिव लगायतले तीनचार देशसंग संबन्धित खरिद प्रक्रियामा कारबाही चलाए कुटनीतिक संबन्ध विग्रने नजानिदो धम्की दिए ।
केवल कमिशन र एअरबसले दिने छुट पचाउन अपनाइएको यो काइते प्रक्रियामा सहभागी कुनै पनि कम्पनीले त्यस देशको सम्बन्धमा असरपार्ने हैसियत राख्ने देखिदैन । एएआर कम्पनी अमेरिकन भएपनि यसमा सरकारको लगानी छैन, यसले अहिलेसम्म २ तीन वटा प्लेन लिजमा दिनेबाहेक ठूलो व्यपारिक कारोबार पनि गरेको छैन, यो बोइड. जस्तो अमेरिकी सरकार र जनताको प्रतिष्ठा भएको कम्पनी होइन, बोइड.लाई नै बाइपास गर्न काइते र किर्ते गर्नेहरुले कुटनीतिक सम्बन्धको आड खोज्नु आफै किन हास्यास्पद छ भने यो प्रक्रियामा औपचारिक रुपमा सहभागी हुन यूरोपका धेरै मुलुकको लगानी रहेको एअरवसलाई समेत बञ्चित गरिएको छ र केवल कमिशन खानको लागि दलालहरुको सहमतिमा आयरल्याण्डमा हाई फ्लाई एक्स नामक कम्पनी खोलेर काम गरिएको छ ।
विगतमा लाउडा र धमिजा काण्डको छानवीन गर्दा त कुटनीतिक सम्बन्ध धमिलिएन भने यो दलालहरुको गठबन्धनमा छानवीन र खोजी गर्दा त्यसले औपचारिक सम्बन्धलाई खासै असर पुर्याउदैन । यो खरिद प्रक्रियाले न जहाज बेच्ने एअरबसको नेपालमा प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको छ,अमेरिकी बोइड. कम्पनीलाई त यो प्रक्रियामा छिर्ने बाटो समेत दिइएको छैन् ।
सम्पूर्ण रकमको भेद नखुलोस भनेर यसमा सम्बन्धित एएआर इन्टरनेशनल इन्क,हाइफ्लाई टान्स्पोर्ट एरोज एसए पोर्चुृगल(हाई फ्लाई एअरलाइन्स), जर्मन एभियसन क्यापिटल जीएमबीएच र हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लिमिटेड कसैको नाममा खुलेको बैंक खाताबाट कारोबार गरिएको छैन् ।
जर्मनीको म्युनिखको थ्रेटिनेस्टरेट ११ मा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट एलएलटीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरी उसका नाममा यूनिक्रेडिट बैंकमा खोलिएको खाताबाट कारोबार गरिने उल्लेख छ । नेपालको निगमले पठाएको रकम नर्टन रोजको युनिक्रेडिट खातामा जान्छ र उसले कमिशन र छुट कटाएर बाँकी पैसा अमेरिकाको न्यूयोर्कको वालस्ट्रिटमा रहेको डच बैंक ,डच ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबस एसएएसका खाता नम्बर ०४८८७१९८ मा पठाउछ ।
नेपालबाट गएको पैसा बुझाउने क्रममा सीधै एअरबसको फ्रान्सको खाता उपयोग नगरी एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरी उसको खाताबाट अमेरिका पठाएर अमेरिकाबाट फ्रान्स पठाउन अपनाइएको प्रक्रियाले यो खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको पुष्टि गर्दछ ।
यताबाट पठाएको सबै रकम एअरवसको खातामा नपुगेको र बीचमा बसेर निगमका पदाधिकारी र एजेण्टहरुले कमिशन कुम्ल्याएकोले निगमले पहिलो किस्तास्वरुप पठाएको ८ अर्ब रुपैया प्राप्त भएको रसिद अहिलेसम्म निगमको अर्थविभागमा आएको छैन ।
निगमले पहिले एअरबसबाट दुईवटासाँघुरो आकारका नयाँ विमान किन्दा सीधै एअरबसकै खातामा जाने व्यवस्था भएको थियो । विवाद उठेर बैना र्फिता गर्दा पनि एअरबसले निगमको हिमालयन बैंकमा रहेको खातामा पैसा पठाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा परेकोले यो अनियमितता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न सक्ने त भएको छ । तर यससम्बन्धी ऊजुरी परेपछि त्यहा पनि पूर्व सभासद्हरुले भागशान्ति गरी चुनाव खर्च जुटाएको प्रसंग संसदसचिवालयमा जोकको विषय बन्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको बारेमा कसले के भने ?
भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्न दिइने छैन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
१९। भ्रष्टाचारले समाजलाई बर्बाद बनाउँछ । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सम्झौताहीन ढङ्गले प्रस्तुत हुने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने छ । कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य हुने छैन । कतैबाट पनि भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्न दिइने छैन । भ्रष्टाचार कुनै परियोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया या सेवाग्राहीसँग लिइने रकमको अपचलन मात्रै होइन । त्यसरी भएको आर्थिक क्षति त कुनै हिसाबले पूर्ति पनि हुन सक्ला । तर भ्रष्टाचारले सिर्जना गर्ने सामाजिक मूल्यहरुको क्षयीकरण, लोकतन्त्रप्रति अविश्वास र व्यक्ति एवं संस्थाको नैतिक चरित्रमा ल्याउने स्खलनको भने कुनै क्षतिपूर्ति संभव छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, २०७५ बैशाख १ गते राराबाट संबोधन
भ्रष्टहरुलाई जेल नहाली सुशासन र विकास सम्भव छैन– अध्यक्ष प्रचण्ड
कम्युनिष्टहरुको झण्डै दुई तिहाई आएको बेला बनेको सरकारका अगाडि देश विकासबाहेक अन्य कुनै कुरा प्राथमिकतामा नभएको बताउनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्षले भन्नुभयो, “अहिले न्यायालदेखि, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सन्यन्त्रमा पनि बेथिती छ भन्ने सुनिन्छ । दुबै पार्टीको नेतृत्वमा तहमा हामीले भ्रष्ट र बेथिति गर्ने कसैलाई नछोडने अठोट गरेका छौं ।” अध्यक्षले अगाडि भन्नुभयो, “न्यायालयमा बेइमानी गर्ने, जाली फटाहाहरुका पक्षमा न्याय दिनेहरुलाई महाअभियोग लगाउने समय आएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई जेल हाल्ने बेला आएको छ । त्यसो नगरे विकास सुशासन सम्भव छैन । भ्रष्टहरुलाई तह लगाउन नसके जनताले हामीलाई नै सजाय दिने कुरा हामीलाई थाहा छ ।”
२०७४ फाल्गुन १७ गते २१:४३ मा प्रकाशित नवलपरासीको बर्दघाटमा शहीद तथा वेपत्ता परिवार सम्मान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेपालले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
मन्त्री खतिवडाले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेपालले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको र सदाचार नीति पनि कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले आफूहरू तत्काल उपलब्धि देखिने गरी काम गर्न लागिरहेको प्रष्ट्याएका छन्।
मध्यस्थ निकाय मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया कानून विपरीत छ : महालेखा परीक्षकको ५५ प्रतिवेदन २०७४
१४२. विमान खरिद – नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्नको लागि प्रतिविमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ लागत अनुमान तयार गरेको छ । आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६(१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्दा विमान निर्माता कम्पनीसँग मात्र गर्न सकिनेमा सो नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रस्ताव आह्वान भएको छ ।
पेस भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने एक आपूर्तक (मुख्यतः यात्रु, मालसामान र पार्ट्सहरु ढुवानी गर्ने, हवाई चार्टर गर्ने र हवाई यातायातका उपकरणहरु लिज तथा भाडामा दिने उद्देश्यले स्थापित) समुहको कबोल अङ्क प्रतिविमान अमेरिकी डलर १० करोड ४८ लाखका दरले २ विमानको अमेरिकी डलर २० करोड ९६ लाख स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ ।
नयाँ विमान खरिद गर्दा विमान निर्माता कम्पनीसँग मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकाय मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया कानून विपरीत छ ।
एयरबसको वेभसाइटमा उल्लिखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ ।
विगतमा पनि निर्माताबाट एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन ।
आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले मध्यस्थ मार्पmत खरिद गर्दा मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था समेत देखिएन ।
