सौतिक विश्वास
बीबीसी संवाददाता
यसै हप्ता भारतको मध्यप्रदेशका एक किसानले आफ्नी छोरीको बिहेका लागि श्रीमतीको गहना धितोमा राखे।
साहुबाट लिएको ऋण रकम संकलन गर्न दुई दिनदेखि उनी ब्याङ्क धाइरहेका छन्।
तर उनलाई नगद अभावको कारण देखाउँदै ब्याङ्कले रित्तो हात फर्कारहेको छ।
रकम झिक्न मिल्ने मसिनहरूमा मानिसहरू लामबद्ध भएको विगतको जस्तो निराशावादी अवस्था कम्तीमा पाँचवटा प्रदेशमा देखिएको छ।
भद्रगोल
यो समस्या आन्ध्रप्रदेश, तेलंगना, कर्नाटका, मध्यप्रदेश र बिहारमा देखिएको छ।
ठूला दरका नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सन् २०१६ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गरेको निर्णयले निम्त्याएको भद्रगोलको अवस्था दोहोरिने चिन्ता पछिल्ला घटनाक्रमपछि व्यक्त भएका छन्।
त्यसबेला भारतमा प्रवाह भएको ८६ प्रतिशत नगदलाई ती ठूला दरका नोटहरूले समेटेका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले अवैध धनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारले अप्रत्याशित कदम चालेको बताएका थिए।
भारतीयहरूले लगभग सबैजसो ठूला नोटहरू फिर्ता गर्ने क्रममा २ खर्ब ४० अर्ब डलर बराबरका भारू नोटहरू ब्याङ्कमा फिर्ता गरे।
त्यसबेलाको उक्त नोटबन्दीलाई एकजना अर्थविद्ले एकदमै ठूलो विफलता भनेका छन्।
उसो भए झण्डै ३० करोडभन्दा बढी मानिसहरू बस्ने कम्तीमा पाँचवटा प्रान्तमा किन नोटको अभाव भइरहेको छ त?
अस्वभाविक
एउटा कारण भारतको अर्थ मन्त्रालय अनुसार, फेब्रअरीयता अस्वभाविक रूपमा नगदको माग बढेको छ।
एप्रिलको पहिलो १३ दिनमा मात्रै नगदको प्रवाह बढेर ७ अर्ब डलर पुगेको छ र त्यसमध्ये अधिकांश नगद संकट खेपिरहेका क्षेत्रमा परिचालित भएको छ।
कतिपय अधिकारीले मानिसहरूले चाहिनेभन्दा बढी रकम निकालेर राखिरहेको विश्वास गर्छन्। तर त्यसको सम्पूर्ण कारण भन्ने दिन सकिरहेका छैनन्।
कतिपयले अस्वभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा ब्याङ्कहरूबाट नगद झिक्ने गरिएकोले ऋणमा डुबेका ब्याङ्कहरूलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन निक्षेपकर्ताहरूको रकम प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउने योजना गरिएको भन्ने कतिपय समाचार विवरणहरूलाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
तर ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटेको छैन। त्यही भएर यो अवधारणाको बलियो आधार देखिँदैन।
बाली लगाउने कृषकहरूको खर्च र कर्नाटका राज्यको चुनावले पनि रकमको माग बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थविद् अजित रानाडे दुई हजार दरका नोट निकाल्नु पनि मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन सक्ने ठान्छन्।
विवादास्पद
पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि मोदी सरकारले नोभेम्बर २०१६ मा तत्कालै दुई हजार दरका नोट प्रयोगमा ल्याएको थियो।
उक्त बढी परिमाणको नोटको प्रवाहको गति कम हुने गरेको छ। तर त्यसले भारतीय मुद्रा प्रणालीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।
त्यही भएर रनाडे भन्छन्, व्यापक र द्रुत रुपमा बजारमा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि उक्त नोट कर छल्नेहरूले ओगटेर राखेका छन्।
अधिकारीहरूले एटिएम मसिनहरू बिग्रनु र उनीहरूमा बेलैमा नगद जम्मा गर्न विफल हुनुलाई पनि एउटा कारण मानेका छन्।
कतिपय अर्थविद्ले विवादास्पद नोटबन्दीपछि नगद प्रवाह र आर्थिक वृद्धिमा देखिएको बेमेल पनि रकम अभावको कारण हुन सक्ने ठानेका छन्।
सेवा प्रदायकहरूले एटिएम मसिनहरूका लागि एप्रिलयता पर्याप्त रकम उपलब्ध नगराइएको बताएका छन्।
उल्लेख्य
तर केन्द्रीय ब्याङ्कले अत्तालिनुपर्ने कारण नभएको र पर्याप्त नगद रहेकोमा जोड दिएको छ।
त्यसबाहेक उत्सुकता बढाउने गरी उसले देशका चारवटा नगद छाप्ने प्रेसहरूमा नोटको छपाइ भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
यसो हेर्दा सबै थोक अन्योलपूर्ण देखिन्छ।
तर के बढी स्पष्ट छ भने भारतीयहरू ठूलो स्तरमा नगद कारोबारमा नै फर्किएका छन् र विद्युतीय कारोबारको दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
बढ्दो आर्थिक गतविधिको अनुपातमा मुद्राको प्रवाह नभइरहेको समेत हुन सक्छ।
तर भयानक नोटबन्दीको त्रासले भारतलाई अझै सताइरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
