प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २० भाद्र । नेपालमा सञ्चालित मोबाइल अपरेटरहरुले विभिन्न नयाँ प्रविधि भित्र्याएर नेपाल सरकारलाई तिर्न पर्ने राजश्व घटाउन आफ्नो कारोबार रकम नै घटाउने गरेको पाइएको छ ।

अत्याधुनिक सञ्चार र सूचना प्रविधि भित्र्याएर गुप्तढंगले कारोबार बढाउने तर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व कम गर्न औपचारिक सेवा शुल्क कम उठेको देखाउने गरेका मोबाइल अपरेटरको वास्तविक कारोबार समय पत्ता लगाएर सो समयमा लिएको शुल्कमा कर लगाउन गरिएको प्रयास भने सरकारकै असहयोगको कारण अलपत्र परेको छ ।

नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्रविधिको अनुमति दिन, प्रमाणीकरण गर्न र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी दूरसञ्चार प्रविधि सञ्चालकहरुलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले २०५३ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ । नियमनकारी निकायको रुपमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति दिने र अनुमति पाएका संस्थाहरुलाई ऐन तथा कानूनको परिधिभित्र रही सञ्चालन गर्न दिन आवश्यक नीति,नियम,निर्देशन दिने र संस्थाहरु नियम कानून अनुरुप सञ्चालन भएका छन् कि छैनन भनेर नियमित रुपमा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, नियम उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने, बिग्रन लागेकालाई सुधारको मार्गमा ल्याउन सुझाव दिने, बिग्रन लागेर जनताको शेयर र निक्षेप डुब्न लागेमा आफूले हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन लिने र संस्था सुध्रिएपछि साधरण सभाबाट सञ्चालकहरु निर्वाचित गरेर जिम्मेवारी पुनः सुम्पने अधिकार छ, त्यस्तै नियमनको अधिकार यसलाई पनि छ ।

तर दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल अपरेटरहरुको कारोबार, आर्थिक हैसियत र राज्य सञ्चालक(कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) तिनै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच भएकोले नियमनकारी निकाय निर्धो देखिएको छ । दाह्रा र नग्रा नछिप्पिएको डमरु वा कमजोर भएको बूढो बाघको अवस्थामा छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ।

ग्राहक बढे, राजश्व घट्यो

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न स्थापित भएको प्राधिकरण मोबाइल प्रविधि अपरेटरहरुले प्रकाशन गरेको सेवा सञ्चालनबाट भएको आय विवरण हेरेर चकित परेका छन् । विगत छ बर्षको तथ्यांक हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या झण्डै दोब्बर पुग्न लागेको देखिन्छ । तर प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको अनुपातमा आय पनि बढ्नु पर्नेमा उल्टो गतिमा घट्दै गएको देखिन्छ । त्यो पनि अरबौं रुपैयामा ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०७५।७६ मा नेपालमा १ करोड ४५ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता थिए । २०७६ ।७७ मा यो संख्या बढेर १ करोड ९४ लाख पुग्यो । २०७७।७८ मा झन बढेर २ करोड ८४ लाख पुग्यो । २०७८ ।७९ मा भने करिब १३ लाख घटेर २ करोड ७१ लाखमा आयो ।

तर मोबाइल सेवाबाट प्राप्त आम्दानी भने २०७४।७५ को ९८ अर्ब ६८ करोडबाट घटेर २०७८।७९ मा आइपुग्दा ७७ अर्ब ५ करोडमा सीमित भयो । प्राधिकरणमा उपलब्ध विवरण अनुसार २०७५।७६ मा मोबाइल अपरेटरहरुले ९२ अर्ब १२ करोडको कारोबार गरेको देखाएका छन्। २०७६।७७ मा त्यो घटेर ८१ अर्ब १२ करोडमा आएको छ । २०७७ ।७८ मा झन घटेर ७५ अरब ७१ करोड रुपैयामा आएको छ ।

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले कल बाइपास गरेर सरकारी राजश्वमा चुना लगाएको समाचार बेलाबेलामा प्रकाशित हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा २०६८ बाट २०७६ को बीचमा कलबाइपासबाट मात्र राष्ट्रलाई १२ अर्बभन्दा बढीको राजश्व गुमेको पत्ता लागेको थियो । यो त सीआईबीले अनुसन्धान गरेका घटनाहरुको आधारमा तयार भएको अनुमान थियो । सीआईबीको पहुँचबाहिर भएका यस्ता कारोबारको आयतन पनि निकै ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ ।

मोबाइल प्रविधिमा थपिएको सुविधा, मोबाइल ग्राहकहरुको संख्यामा भएको बृद्धि र मानिसहरुमा मोबाइल प्रविधिको उपयोगद्धारा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले मोबाइल सेवा प्रयोगबाट हुने कारोबारको आय बढ्नु पर्नेमा झन घट्दै गएकोले प्राधिकरणले यसको प्राविधिक जाँच गर्न टेरामक्स(टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिड. एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) नामक नयाँ प्रविधि ल्याएको छ । तर टेलिकम्युनिकेशनको क्षेत्रमा गैरकानूनी धन्दा चलाइरहेको केही निहित स्वार्थी व्यक्ति र मोबाइल सेवाको दुरुपयोग गरी राजश्व छलिरहेका अपरेटरहरुले यसलाई लागू गर्न व्यवधान सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले २ करोड ७१ लाख नेपाली ग्राहकहरुको हरेक पलको वार्तालाप रेकर्ड गर्दछ भनेर ।

टेरामक्स के हो ?

टेरामक्स प्रविधि दूरसञ्चार सेवाको आवाज र डाटाको गुणस्तर मापन र अनुगमन, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत प्रदत्त सेवाको कूल वास्तविक सेवा समय र प्रयोग भएको डाटाको कूल आयतन तथा समय पत्ता लगाउने प्रविधि हो । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कारोबारसमय, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र त्यसवापत सरकारलाई बुझाउने कर छल्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कलहरुमा त्यस्तो कल डायल गर्ने देश र रिसिभ गर्ने देशकाबीचमा भागवण्डा हुने गर्दछ । कदाचित त्यस्तो कल तेस्रो देशमा डाइभर्ट गरियो भने ठूलो हिस्सा त्यसले लग्छ । अहिले खास गरी एक्जियटा एनसेलका कलहरु मलेशिया डाइभर्ट त भएका छैनन् भन्ने आशंका छ । त्यसो हुँदा नेपालमा कारोबार कम देखिने त्यसबाट सरकारलाई हुने आम्दानी कम हुने तर कम्पनीले भने विदेशबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने संभावना हुन्छ ।

यस प्रविधिको प्रयोगले मोबाइल सेवा प्रदायकले घोषणा गरेको सेवा आयतन ठीक छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न सघाउछ । यदि कम घोषणा गरेको भए सही घोषणा गर्न बाध्य बनाउछ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ र यूरोेपेली टेलिकम्युनिकेशन स्टाण्डर्ड इन्स्टिच्यूटले निर्धारण गरेको गुणस्तरको सेवा दिन सेवा प्रदायकलाई बाध्य बनाउछ ।

यो प्रविधिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका सञ्जाल अनुगमन पनि गर्दछ । नेटवर्कमा प्रयोग भएका संयन्त्रहरुको अनुगमन गरी समयमा मर्मत संभार वा प्रतिस्थापन गरी गुणस्तरीय सेवा दिन सेवा प्रदायकलाई वाध्य बनाउछ । यसले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा भैरहेका जालसाझीपूर्ण र अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउछ । टेलिकमको क्षेत्रमा बाइपास, इन्टरनेशनल टू नेशनल ट्राफिक रिफिलिड., फल्स आन्सर सुपरभिजन, ओटीटी वाइपास, कल स्कूफिड.,वानगिरि याट्याक,पीबीएक्स ट्राकिड., रोबो कल, रोमिड. फ्रड सस्क्राइबर फ्रड,सीम क्लोनिड. आइआरएसएफ फ्रड,अपरेटर इन्टरनल फ्रडहरुलाई पत्ता लगाउन र रोक्न यो प्रविधिले ठूलो सहयोग पुर्याउछ ।

नीति निर्माता तर्साइयो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रविधि ल्याएपछि आफ्नो अवैध धन्दा बन्द हुने त्रासमा रहेका केही स्वार्थी समूह र एनसेल जस्ता मोवाइल प्रविधिका ठूला सञ्चालकहरुले यो प्रविधिले २ करोड ७१ लाख उपयोगकर्ताकै भ्वाइस र डाटा रेकर्ड गर्छ भनेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई गलत कुरा लगाएका छन् । बास्तवमा यो प्रविधिले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले सेवा उपयोग गरेको कूल समय मापन गर्दछ । सञ्चालकहरुले कति समय सेवा उपलब्ध गराए र त्यसबापत कति आम्दानी गरे वा त्यसमा सरकारलाई कति राजश्व संकलन गरे भन्नेमात्र यसले छुट्याउछ । आफ्ना उपभोक्तालाई मोवाइल सेवा प्रदायकले दिएको सेवाको समय यसले अंकित गराउछ । त्यसका आधारमा कारोबार रकम र राजश्व निर्धारण गर्न सहयोग पुग्दछ । यो प्रविधिमा हरेक मोबाइल प्रयोगकर्ताको भ्वाइस रेकर्ड गर्ने र म्यासेज हेर्ने सुविधा राखिएको छैन् ।