मार्क पोइन्टिङ
जलवायु तथा पर्यावरण अनुसन्धाता, बीबीसी न्यूज
लण्डन(संयुक्त अधिराज्य), १६ कार्तिक । संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एउटा ठूलो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनका लागि दुबईमा भेला हुन लागेका छन्।
चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै कीर्तिमानहरू भङ्ग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप २८ वा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो।
कोप २८ के हो ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप २८ हो।
यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्छन्।
यस संस्करण नोभेम्बर ३० देखि १२ डिसेम्बर २०२३ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदै छ।
कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर सीओ र पी छन्, जसको पूरा रूपुकन्फरन्स अफ पार्टिज वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो। सन् १९९२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूलाई पक्षराष्ट्रहरू भनिएको हो।
दुबईमा कोप २८ आयोजना गर्ने निर्णय किन विवादित बन्यो?
संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादक देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो।
कोप २८मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले त्यहाँको सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।
ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो। यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन्। किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन्।
तर अल जाबेरको कम्पनीले तेल उत्पादन क्षमतालाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।”यो भनेको चुरोट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई क्यान्सर उपचारबारे हुने सम्मेलनको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरिए सरह हो”, अभियानकर्मी समूह घछण्।यचन ले भनेको छ।
तर तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिका लागि दबाव दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको अल जाबेरको तर्क छ।
हुन त मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा उहाँले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायत स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको पनि नेतृत्व गर्नुभएको छ।
कोप २८ किन महत्त्वपूर्ण छ ?
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्हरू बढेका छन्
कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए।
राष्ट्रसङ्घको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १.१ वा १.२ डिग्री छ।
उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने अहिलेका वाचाहरू भए पनि सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिको दर २.५ डिग्री पुग्नेतर्फ विश्व अग्रसर हुने बताइएको छ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नका लागि उपलब्ध समय तीव्र गतिमा साँघुरिदै छ।
कोप २८ मा के छलफल हुन्छ ?
पूर्वी अफ्रिकाका केही भागमा विगत ४० वर्षको सबैभन्दा खराब खडेरी पर्दा सोमालियामा मात्र झन्डै १२ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्
कोप २८ मूलतः प्यारिसमा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न नै केन्द्रित रहने छ। यद्यपि यी विषयहरू पनि प्राथमिकतामा रहने छन् :-
- सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जाका स्रोततर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउने
- धनी देशहरूबाट विपन्न देशहरूका लागि जलवायुसम्बन्धी कामका लागि पैसा उपलब्ध गराउने र विकासशील देशहरूका लागि नयाँ सहमतिका लागि काम गर्ने
- प्रकृति र मानिसमा केन्द्रित रहने, र
- कोप २८ लाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा समावेशी बनाउने।
- साथै स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य र प्रकृतिसम्बन्धी सवालहरूबारे छलफल गर्नका लागि विशेष दिनहरू तोकिएका हुने छन्।
कोप २८ मा को सहभागी हुन्छन् ?
यस कार्यक्रमका लागि २०० भन्दा बढी सरकारहरूलाई निम्तो गरिएको छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशका नेताहरूले आफू सहभागी हुने वा नहुने निश्चित गरिसकेका छैनन्।
यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएका छन्।
पर्यावरणीय परोपकारी संस्थाहरू, सामुदायिक समूह, थिङ्क ट्याङ्क, व्यवसायीहरू र धार्मिक समूहहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्।
जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्ध भएका सयौँ प्रतिनिधिहरूले गत वर्षको कोप २७ मा भाग लिएका थिए।
यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले गत सेप्टेम्बरमा केही हरित नीतिहरूबारे नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, जसको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भएको थियो ।
केके मुद्दाहरूमा सहमति हुन सक्दैन होला ?
उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि कुनै प्रविधि प्रयोग नगरी बालिने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता निरन्तर प्रयोग भइरहेको जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे असहमति हुने सम्भावना छ।
अल जाबेरले ती इन्धनको प्रयोग क्रमिक रूपमा घटाउनुपर्ने तर पूर्णतः बन्द गर्न नहुने भनी ‘फेज-डाउन’ अर्थात् चरणबद्ध कटौतीको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। तर युरोपेली सङ्घले पूर्ण फेज आउट अर्थात् समाप्तिका लागि दबाव दिने अपेक्षा छ।
जलवायु परिवर्तन मान्छेका कारण भएको प्रमाण के छ ?
जीवाश्म इन्धनको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने सहमति हुँदा केही उत्पादन जारी रहने जलवायु अभियानकर्मीहरूको तर्क छ।
उत्सर्जन नियन्त्रणको योजनाले ठूलो स्तरमा काम गर्ने सुनिश्चितता नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रसङ्घले कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको पूर्ण फेजआउटका लागि आह्वान गरेको छ ।
साथै पैसा पनि एउटा ठूलो मुद्दा हुने छ।
कोप २७ मा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सामना गरिरहेका गरिब देशहरूका लागि धनी देशहरूले हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।
तर उक्त कोषले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगतमा भएको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम खर्च नगर्ने बताइसकेको छ।
सन् २००९ मा विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तन सामना गर्ने तयारी गर्न सहयोग गर्नका लागि विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
यो लक्ष्य पूरा भएन तर सन् २०२३ मा यो पूरा हुने अपेक्षा छ।
कोप-२८ ले केही फरक पार्छ त ?
अभियानकर्मी ग्रेटा टून्बर्गलगायत कोप प्रक्रियाका आलोचकहरूले यस्ता सम्मेलनले ूग्रीनवाशिङू गर्ने अर्थात् आवश्यक परिवर्तनका लागि केही नगरी देशहरू र व्यवसायहरूलाई जलवायुसम्बन्धी आफ्ना कामको विवरण प्रवर्धन गर्न अवसर दिने तर्क गरेका छन्।
तर विश्वस्तरीय नेताहरू भेला हुने भएकाले यस्ता सम्मेलनमा राष्ट्रिय उपायभन्दा बढी विश्वव्यापी सहमतिको सम्भावना रहन्छ।
उदाहरणका लागि, कोप २१ मा प्यारिसमा भएको १.५ डिग्री तापमान वृद्धिको सहमतिले ूकरिब विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनूतर्फको यात्रा सुरु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ।
