काठमाडौं, १८  मंसिर । पूर्णत सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल युरोपियन युनियनको उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हट्न नसक्नुको कारण आफू नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

निगम आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्राधिकरणबाट अनुमति लिई नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बायुसेवा प्रदायकहरु युरोपियन युनियनको सुरक्षा चासो सूचीमा रहेको र यस बर्ष सो सूचीबाट हट्ने अपेक्षा साकार हुन नसकेको जनाएको छ ।

यस बर्ष युरोपियन युनियनले नेपाललाई दुर्भाग्यवस सो सूचीबाट हटाउन नसकिएको पत्र नेपालको नागरिक उड्डयन नियमन गर्ने प्राधिकरणलाई पठाउनासाथ गत शुक्रबार प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निगम व्यवस्थापनले बिना प्रतिस्पर्धा ग्राउण्ड ह्याण्डलिड.बाट आएको आम्दानीले कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च धानेकोले एअरलाइन्सको व्यवसायिक विकासमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा खोसेर प्रतिस्पर्धामा लगाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन निकायले नेपालको हवाई आकाशको सुरक्षा, नेपालमा सञ्चालिन सम्पूर्ण एअरलाइन्स(हेलिकोप्टर र पखेटाबाहक जहाज सञ्चालन गर्ने कम्पनी)हरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई औल्याएपछि निगमले आइतबार यसबारे स्पष्ट पार्न चारपृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।

निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा जाँच गर्न युरोपेली युनियनबाट आएको एक विज्ञ टोलीले २०२३ को १३ सेप्टेम्बर देखि १५ सेप्टेम्बर सम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एअरलाइन्सको स्थलगत सुरक्षण लेखा परीक्षण तथा मूल्यांकन गरेको थियो । उक्त परीक्षण प्राधिकरणलाई हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरु लागू गराउन सक्षम रहे नरहेको र वायुसेवा कम्पनीहरुलाई उक्त सुरक्षाका मापदण्डहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रित गरिएको थियो ।

उक्त सुरक्षा परीक्षणमा आएको टोलीले प्राधिकरणका ३५ वटा कमजोरी औल्याउदै १३ वटा सिफारिस दिएको थियो । निगमको सम्बन्धमा २५ वटा विषयमा सरोकार देखाउदै दुईवटा सिफारिस गरेको थियो भने श्री एअरलाइन्सका सम्बन्धमा पनि केही सरोकार देखाउदै उडान सुरक्षाका लागि केही सिफारिसहरु गरिएको थियो ।

युरोपियन युनियनको टोलीले औल्याएको सरोकारको मूल कारण खोजी त्यसको समाधानको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालिन उपायहरुसहित तिनको कार्यान्वयनको तालिका निगमले प्राधिकरणका महानिर्देशक र विज्ञ टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । र,प्राधिकरणका महानिर्देशकसंगै ब्रसेल्स पुगेर १५ नोभेम्बर २०२३ मा युरोपेली युनियनको सुरक्षा समितिसमक्ष पेश पनि गरेको थियो । नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्रीएअरलाइन्सले गरेको प्रतिरक्षामा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

इयूले २९ नोभेम्बर २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरु नेपालमा लागू गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकिएकोले नेपाललाई इयुको सुरक्षा चासोको सूचीबाट नहटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय उसले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर जानकारी दिएको थियो ।

प्राधिकरणले आफूले गरेको काममा इयूले सन्तोष व्यक्त गरेको प्रचार गरेपनि स्थलगत सुरक्षा अडिटमा आएको टोलीले प्राधिकरणले अनुमति दिएका हवाइ सेवाको नियमन गर्ने भूमिकामा प्रश्न उठाउदै स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र शाखा,विभाग र कर्मचारीहरुको वास्तविक वितरणमा भिन्नता पाइएको जनाएकोे थियो ।

उसले प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएका नेपालका उड्डयन क्षेत्रका जनशक्तिहरु पाइलट र हवाई इन्जिनियरहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउदै लाइसेन्सको प्रक्रिया र व्यक्तिगत क्षमता जाँच अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुरुपको नभएको जनाएको थियो ।

इयुको सुरक्षा जाँच टोलीले प्राधिकरणको अनुमति प्रदान गर्ने निरीक्षक र सहनिरिक्षकको भूमिकालागि प्रदान गरिने तालिमको अभिलेखन र प्रभावकारी अनुगमनमा ग्याप देखिएको पनि उल्ल्ेख गरेको थियो ।

त्यस्तै प्राधिकरणको उडान सञ्चालन महाशाखाले उडान कर्मचारीको कार्यावधि सीमाका थकानलाई मूल्यांंकन गर्ने र यस प्रक्रियामा गुनासो जाँच गर्ने विषयमा अन्तर देखा परेको पनि जाँच टोलीले औल्याएको थियो ।

सुरक्षा लेखापरीक्षण टोलीले प्राधिकरणका उडान सुरक्षा महाशाखामा हवाई सेवाहरुको उडान सुरक्षाका कागजी प्रकृयाको अभिलेखन र विशेष स्वीकृतिको पुनरावलोकन,मूल्याकन र स्वीकृतीमा पनि प्रक्रियागत समस्या देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उडान योग्यता निरीक्षण महाशाखामा अडिट कन्ट्रोल, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णता र कागजात पुनरावलोकन लेखाजोखा जस्ता जटिल पक्षहरुमा परिपक्वताको अभाव पाइएको पनि इयुको टोलीले उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमले इयूको सुरक्षा समितिले निगमको सन्दर्भमा उठाएका विषयहरुलाई समयबद्ध ढंगले सम्बोधन गर्न निगम तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल इयुको सुरक्षा चासोको सूचीमा रहनुको कारण निगम नभएको स्प्ष्ट पारेको छ । उसले नेपालमा दर्ता भएका सवै उड्डयन कम्पनीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकेकोले नै नेपाल यसपटक पनि युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

यस पहिले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरुको तीनवटा युनियनले पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमाकीय काम र सेवा प्रदायक काम एकैसाथ सम्हाल्दा स्वार्थको द्धन्द्ध भएकोले प्राधिकरण विभाजन गर्न युरोपियन युनियनले लामो समयदेखि दवाव दिएको तर प्राधिकरणको नेतृत्वमा दुवैतिरबाट तर मार्ने प्रवृत्ति देखिएकोले सो पूरा नभएकोले नेपाल कालो सूचीमा रहेको जनाएका थिए।