काठमाडौं, १९ माघ । भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरीको माग गरेको छ ।
रिट निवेदकको माग बमोजिम भारतसँगको सम्झौता संसदबाट पास गराउनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले अदालतको सहयोगी माग गरेको हो ।
पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ १६ गते रिटमा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी छलफलमा ११ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रुपमा पठाइदिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई आदेश दिएको छ ।
उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता रीटमा उल्लेखित विषयको कानूनी निरुपण नभएसम्म कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा इजलासले नै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि माघ २३ गते पेसी तोकिदिएको छ।
‘रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारका बीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा केवल विद्युत व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबिच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०।१०।२३ को छलफलको पेसी तोकिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्दै लिखित जवाफका लागि १५ दिनको समय पनि दिएको छ।
संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। त्यसैले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गर्ने भनिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि संघीय संसदमा लैजानुपर्ने प्रकृतिको भएको रिट निवेदनको माग छ।
उपाध्यायले रिटमा यो विषय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ को खण्ड घ अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय हो कि होइन, संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास हुनुपर्ने हो कि होइन लगायतका विषय स्पष्ट पार्नका लागि माघ २३ को पेसी तोकि एमीकस क्युरीको समेत माग गरेको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
