नयाँदिल्ली(भारत), २ चैत्र(बीबीसी) । भारतमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले पाएका अर्बौँ रुपैयाँ आर्थिक सहायताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
दलहरूले पाएको ‘इलेक्टोरल बन्ड’सम्बन्धी विवरण भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहीवार साँझ सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे पुनः चर्चा शुरू भएको हो।
आयोगद्वारा सार्वजनिक विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता पाउनेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल शीर्ष स्थानमा देखिएको छ।
कसले कति चन्दा पाए?
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणको विश्लेषण जारी छ।
तर हालसम्म उपलब्ध जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी चन्दा सत्तारूढ हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीले पाएको छ।
सन् २०१९ को एप्रिल १२ देखि २०२४ को ज्यानुअरी ११ सम्मको विवरण अनुसार बीजेपीले सो अवधिमा ६० अर्ब भारु प्राप्त गरेको छ।
दोस्रो स्थानमा तृणमूल कांग्रेस रहेको छ जसले १६ अर्ब भारु चन्दा पाएको छ भने अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाएर तेस्रो स्थानमा छ।
त्यसपछि भारत राष्ट्र समितिले १२ अर्ब र बीजू जनता दलले सात अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै प्राप्त गरेको छ।
फ्युचर गेमिङ एन्ड सर्भिसेस नामक कम्पनी पहिलो स्थानमा देखिएको छ जसले भारु १३अर्ब ६८ करोडको इलेक्टोरल बन्ड किनेको छ।
दोस्रो स्थानमा देखिएको मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडले ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरेको पाइएको छ।
के हो इलेक्टोरल बन्ड ?
इलेक्टोरल बन्ड राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने एउटा वित्तीय माध्यम हो।
यो एक प्रकारको वचनपत्र जस्तो हो जसलाई भारतका जोसुकै नागरिक अथवा कम्पनीले भारतीय स्टेट ब्याङ्कका शाखाबाट खरिद गर्न सक्छन्।
त्यसरी खरिद गरेको इलेक्टोरल बन्डलाई उनीहरूले आफूलाई मन परेको कुनै पनि राजनीतिक दललाई बेनामी तरिकाले चन्दा दिन सक्छन्।
भारतले सन् २०१७ मा इक्टोरल बन्डको योजना घोषणा गरेको थियो र सन् २०१८ को ज्यानुअरी २९ मा त्यससम्बन्धी कानुन लागु गरियो।
उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय स्टेट ब्याङ्कले राजनीतिक दलहरूलाई धन दिनका निम्ति बन्ड जारी गर्न सक्छ।
इलेक्टोरल बन्डमा भुक्तानी गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाको नाम चाहिँ हुँदैन।
भारतीय स्टेट ब्याङ्कले तोकेका शाखाहरूबाट भारु एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड रुपैयाँ बराबरको इलेक्टोरल बन्ड खरिद गर्न सकिन्छ।
इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरिसकेपछि १५ दिनभित्र राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनका निम्ति मात्र त्यसको प्रयोग गरिसक्नुपर्छ।
अघिल्लो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावमा खसेको मतको कम्तीमा एक प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दललाई मात्र इलेक्टोरल बन्डमार्फत् चन्दा दिन मिल्छ।
उक्त योजनाअन्तर्गत ज्यानुअरी, एप्रिल, जुलाई र अक्टोबर महिनामा १० । १० दिनका लागि इलेक्टोरल बन्ड उपलब्ध गराइन्छ।
तर लोकसभाको चुनाव हुने वर्ष तोकिएकोभन्दा अतिरिक्त समयमा पनि इलेक्टोरल बन्ड जारी गर्न सकिन्छ।
तर यसै वर्षको फेब्रुअरी १५ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्डलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
अदालतले एसबीआईलाई ६ मार्चसम्म इलेक्टोरल बन्डसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाउन आदेश पनि दियो।
अदालतले सन् २०१९ को एप्रिलदेखि हालसम्म खरिद गरिएका इलेक्टोरल बन्डबारे विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
