काठमाडौं, ८ चैत्र । देशमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकार आगामी बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ ।
देशमा पर्याप्त आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, विश्वका अत्याधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन, वस्तु तथा सेवा उत्पादनका उद्योगहरुको स्थापना गरी रोजगारी अभिबृद्धि गर्न र बौद्धिक तथा कामदार जनशक्तिको पलायन रोक्न र देशको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको मुखैमा सरकारले जानी नजानी गलत सन्देश दिन खोजेको छ ।
सरकारले नेपालका एक मात्र घोषित डलर अर्बपति बिनोद चौधरीलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीबीआई) मार्फत कारबाही चलाइरहेको सूचना चुहाएको छ ।
विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सुरक्षित छ । सरकारले उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणको जमिन, त्यसका लागि चाहिने सडक,पानी,बिजुली,टेलिफोन सेवा लगायतका पूर्वाधार र वस्तुगत सेवागत सुविधा,आयात र निर्यात करमा सहुलियतको व्यवस्था दिनेछ भनेर आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनमा भने स्वदेशी पूँजी लगानी गरिरहेको विश्व चर्चित अर्बपति नेपाली उद्योगीमाथि जमिन उपयोगको विषयमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया थालिनु आफैमा विरोधाभाष छ । यसले विश्व लगानीकर्ता र उद्योगी तथा व्यवसायिक समुदायलाई एकै झड्कामा नकारात्मक सन्देश दिन्छ । नेपालमा आन्तरिक लगानीकर्ता नै सुरक्षित छैन भने यहाँको नियमकानून,परम्परा, राजनीतिक संस्कार र आर्थिक व्यवस्थाबारे जानकारी नभएका विदेशी लगानीकर्ता कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् । जुनकुनै पनि बेला सरकार र प्रशासनले लगानी र लगानीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने सन्देश यस घट्नाले दिने छ ।
सीआइबीको जानकारी !
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीबारे बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको छ ।
सीआइबीका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले आज सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराउन पत्र लेखेको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका– ३ को कार्यालय र नवराज शर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अजितनारायण सिंह थापा भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको १० रोपनी जग्गा प्रकरणबारे सांसद चौधरीसँग पनि अनुसन्धान भइरहेको सभामुखलाई जानकारी गराइएको हो ।
“बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको दश रोपनी जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर सरकारी जग्गा कीर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य सङ्घीय संसद्का सदस्य विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गरिएको छ”, उक्त पत्रमा उल्लेख भनिएको छ ।
संघीय संसदका माननीय सदस्यहरुलाई संविधानले धारा १३० मार्फत विशेष अधिकार दिएको छ । यसको उपधारा ६ मा “संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।तर कुनै फौजदारी अमभयोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउगर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्नै व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ” भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेलाई सीबीआईले बिनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुले कुनै पनि समय उहाँलाई पक्राउ गर्ने तारतम्य मिलाइएको संकेत दिएको छ ।
यसले कुण्ठाग्रस्त नेपाली समाजमा के सन्देश दिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर विश्वभरका लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीलाई भने नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्य भएको सन्देश जाने छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनका साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा संकटमा परिरहेको सरकारको चौधरीमाथि कारबाही गर्ने अग्रसरतालाई विनासकाले विपरित बुद्धिको संज्ञा दिइएको छ ।
