काठमाडौं ,३१ बैशाख(बीबीसी) । झण्डै २० वर्षपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा विकासनिर्माणका काम अपेक्षा गरेअनुरुप हुन नसकेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन्।
तीन तहका चरणबद्ध निर्वाचन र आचारसंहिता एवं जनशक्तिको अभाव त्यसको बाधक बनेको उनीहरूको तर्क छ।
देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्टाएको रकमसहित झण्डै २ खर्ब ७० अर्बको हाराहारीमा बजेट पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यत्रो ठूलो रकम पाएपनि स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्षमता देखाउन नसकेको भनी आलोचना भएको छ।
शान्ति मन्त्रालयमार्फतका कामहरू ‘अलपत्र’
सकारात्मक बाटोमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र जनशक्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले पर्याप्त तयारीबिना निर्वाचन हुनुलाई विकासका काम सोचेजस्तो नहुनुको मुख्य कारण ठान्छन्।
उनी भन्छन्, “जुन रफ्तारमा जति प्रगति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन नसके पनि सकारात्मक ढंगले काम प्रारम्भ भएको छ।”
निर्वाचनपछि कामले तीव्र गति लिएको छ। तेस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म सबै योजना सम्पन्न हुन्छन्।
वंशलाल तामाङ , महासचिव, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको चुनाव २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा भएको थियो।
शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको बताउने सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ जनशक्तिको अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव समेत रहेका उनी भन्छन्, “तर निर्वाचनपछि त्यसपछि कामले तीव्र गति लिएको छ। तेस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म सबै योजना सम्पन्न हुन्छन्।”
हतार नगर्न आग्रह
केन्द्र सरकारबाट प्राप्त बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च गर्ने चटारोले कमसल काम हुने चिन्ता पनि पाइन्छ।
जुन रफ्तारमा जति प्रगति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन नसके पनि सकारात्मक ढंगले काम प्रारम्भ भएको छ।
दिनेश थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
विनियोजित बजेट स्थानीय तहमै रहने भएकाले हतारमा जसरी पनि बजेट सक्ने गरी काम नगरियोस् भन्ने संघीय सरकारको सुझाव छ।
मन्त्रालयका सचिव थपलिया भन्छन्, “अर्को वर्ष पनि त्यो बजेट आफैले खर्च गर्न पाइन्छ। त्यसैले सही र प्रभावकारी काममा लगाउनुपर्छ।”
दोस्रो चरण अन्तर्गत जेठ ३१ गते ३ सय ३४ वटा र तेस्रो चरणमा असोज २ गते १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा चुनाव भएको थियो।
पछिल्ला दुई चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने समयको दबाब झन् चर्को देखिन्छ।
