काठमाडौं, २ जेठ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) को भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरुको यस्तो भनाइ आएको हो।

गत वर्ष ३१ लाख रहेको उक्त शुल्क २२ लाखमा झारिएको भन्दै मेडिकल कलेज संचालकहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

लामो समय देखी उठदै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौं। डीनहरुसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छु। तर मेडिकल कलेजहरुले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्छ
गिरिराजमणि पोख्रेल, शिक्षामन्त्री

तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।

कार्यान्वयन

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले भने सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताए।

उनले भने, “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौं। डीनहरुसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छु। तर मेडिकल कलेजहरुले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।”

कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए।

डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरु पढ्न गए तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौं। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाइसकेका छौं
डा. तीर्थराज खनिया, उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

तर मेडिकल कलेज संचालकहरु चाहिं गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन्।

अदालत

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनशन गर्दै आएका छन्
आफुहरुसँगको परामर्श विना गरिएको उक्त निर्णयका विरुद्धमा अदालतमा गएको उनीहरुको भनाइ छ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका संचालक खुमाप्रशाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यतीलेउ, उति लेउ भनेका छैनौं। डीन कार्यालयले जुन प्रकृया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छौं। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौं। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नु पर्छ।”

एमबीबीएसमा उस्तै

यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरु पढ्न गए तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौं। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाइसकेका छौं।”

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनशन गर्दै आएका छन्।

उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरुप बनाउनु पर्ने कानुन बनेमात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ।

बीबीसीबाट