काठमाडौं, २५ बैशाख । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले संविधान अनुरुप विश्वासको मत नपाएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा खगराजले ३० मत मात्रै पाउँदा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभएको थियो।
उक्त निर्णय कानुन सम्वत नरहेको भन्दै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ।
उक्त रिटको पेसी आगामी वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ।
सभामुख धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले असंवैधानिक कार्य भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।
रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
कानुन विपरित भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि पाण्डेको माग छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गर्दा समेत अधिकारीको पक्षमा बहुमत नरहेको जिकिर गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्यको संख्या नै घटाएर बहुमत पुगेको ठहर गरिदिएपछि त्यसैलाई आधार मानेर सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा गर्नुभएको हो।
यसअघि कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि सभामुखसहित गणना गरेर बहुमत र्पुयाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। बहुमत सिद्ध गर्न थापाले सभामुखलाई पनि मतदानमा सरिक गराउनुभएको थियो ।
तर त्यसप्रक्रियाविरुद्ध नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुग्नुभयो र सर्वोच्चले सभामुखलाई समेत मतदानमा सहभागी गराएर लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बदर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेयले आफ्नो रिटमा उक्त नजिर समेत प्रस्तुत गरेका छन्। यता मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित सदस्य संख्यामा गणना नगरी ३० जनाको बहुमत पुर्याउने बाटो सर्वोच्चले गरिदिएकोले एकै अदालतबाट भएका संविधानका दुईथरी ब्याख्याले राजनीतिक अन्योल बढ्न गएको छ ।
