काठमाडौं, ६ आषाढ । माओवादी एमाले सत्ता समीकरणमा धाँजा फाट्न सुरु भएको छ । खास गरी आफूलाई सत्ता समीकरणको सूत्राधार दावी गर्ने अर्थमन्त्री बर्षामान पुनको कार्यशैलीप्रति नेकपा एमालेका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाउदै आउनुभएको छ । संसदमा ओली निकट सांसदहरुबाट प्रत्यक्ष प्रकट हुन थालेको यस्तो असन्तुष्टि नेपालको पूँजी बजार नियमन निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।

बजेटमाथिको पहिलो आफ्नो सार्वजनिक टिप्पणीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेट नराम्रो नभएको तर बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थमन्त्रीले संयुक्त सरकार भएकोले सत्ता साझेदारसंग पनि परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बजेटमाथि आफ्नो र पार्टीको धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा सो पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अध्यक्षको लाइनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा साझेदार दलहरुलाई सहभागी नगराइएको, परामर्श नगरिएको जस्ता आरोप लगाउनुभएको थियो ।

संयुक्त सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसदहरूको स्वर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदसँग मिल्दै गएको देखिएको छ।

त्यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सहज रूपमा लिएको पाइँदैन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएको बजेटलाई मङ्गलवारको संसद् बैठकमा उहाँकै पार्टीका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेपछि दुई पार्टीका बीचमा त्यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ ।

त्यसपछि पनि एमालेको असन्तुष्टि साम्य भएको छैन् । अध्यक्ष ओली निकट सांसदहरूको मुखबाट निरन्तर असन्तुष्टि पोखिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र सशङ्कित

“उहाँहरूले किन त्यसरी बोलिरहनु भएको छ तर हामी सशङ्कित त छैनौँ”, कतै समस्या र त्रुटि भए शीर्षस्थ तहमा छलफल गरेर हल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ, “तर सधैँ असन्तुष्टि पोख्दै, आफ्नै सरकारको आलोचना गर्दै हिँडेर त कहाँ पुगिएला र ?”

‘सङ्कट आए माओवादीकै कारण’

संसद् बैठकमा बजेटको आलोचना गर्नेमा सांसद सूर्य थापा एक हुनुहुन्छ। उहाँले सत्ता, समीकरण, सरकार, पक्ष र प्रतिपक्ष परिवर्तनशील भएको मात्र बताउनुभएन, बजेटले समीकरण परिवर्तनको औचित्यसिद्ध गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो।

“समग्रमा जनतामा आशा जगाउन सक्नु भएको छैन भने, समीकरण बदलिएर के हुँदो रहेछ र ? ”, थापाले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो।

सुरुमा एमाले अध्यक्ष ओली र त्यसपछि उनीनिकट नेताको असन्तुष्टि कतै सत्ता समीकरणमै सङ्कट उत्पन्न गर्ने खालको एमालेको असन्तुष्टि त होइन भन्ने सम्बन्धमा एमाले सांसद थापाले भन्नुभयो “हाम्रो कारणले सत्तामा खतरा छैन, तर माओवादीको व्यवहारले सङ्कट आउन सक्छ, त्यो त म स्पष्ट भन्छु।”

उहाँले बजेटमा राखिएको ‘जनयुद्ध’ शब्दको आलोचना मात्र गर्नुभएन, पञ्चायतकालमा मारिएका कांग्रेस कार्यकर्ताबारे केही उल्लेख नगरिएको भन्दै त्यसलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाउने उद्देश्य

बजेटको चर्को आलोचना गर्नेमा एमाले अध्यक्ष ‌ओलीनिकट अर्का सांसद हुनुहुन्छ गोकुल बास्कोटा।

उहाँले बजेटबारे छलफल गर्न खोज्दा अर्थमन्त्रीसँग भेट्न र कुरा गर्न नपाएको सुनाउनुभयो।

“बजेट त बन्द हुन्छ नै तर मन्त्रालयको ढोका पनि बन्द भयो, दुष्मन नै त होइन होला हामी, गजब गजब देखियो”, बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा नेता बास्कोटाले भन्नुभयो, “एउटा पार्टीको जस्तो छ सत्ता समीकरणको जस्तो छनक छैन, तीतो भए तीतो होस् सत्य यही हो।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कतिपय मन्त्रालय अन्तर्गतका विनियोजित शीर्षकहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

सरकारको भविष्यप्रति सत्तासीनभित्रै किन शङ्का ?

बास्कोटाले पनि भन्नुभएको छ, “अलिकति सच्याऔँ, अलिकति पुनर्विचार गरौँ, अलिकति बदलौँ।”

माओवादी नेताहरूले एमाले नेताहरूको असन्तुष्टिलाई समीकरण नै फेर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाउने उद्देश्यको रूपमा हेरेको पाइन्छ।

“नियुक्तदेखि लिएर कतिपय कुराहरूमा आफ्नो प्रभाव, हैसियत र उपस्थितिको निम्ति गरिएको दबावको रूपमा मैले बुझेको छु”, माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “तर जो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आवश्यकताभन्दा बढी दबाव दिनु सुहाउने कुरा होइन।”

उहाँले प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्षसँग नियमित छलफलमा रहेको बताउँदै एमालेको असन्तुष्टि सरकार फेर्ने हदसम्मको नरहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा ओलीलाई लोप्पा !

सत्ता साझेदार दलहरुबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा झन ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ ।

देशको पूँजी बजारको सञ्चालन र नियमन गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले एमाले अध्यक्ष ओलीको वचन लत्याइदिनुभएको छ ।

ओली निकट नेताहरुका अनुसार उहाँले सो पदमा पूँजी बजार तथा व्यवस्थापन विज्ञ सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ल्याउने बचन दिनुभएको थियो । तर अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो भएभरको सामाथ्र्य लगाएर छनोट प्रक्रिया नै रद्द गर्ने अवस्थामा पुर्याईदिनुभयो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद गत पौष २० गतेदेखि खाली रहेको छ । अध्यक्ष सिफारिस गर्न तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फागुनमा १६ गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

सो समितिले दरखास्त आह्वान गरेर २५ चैत्रमा ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट पनि गर्यो । सर्टलिष्टमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई प्रस्तुतीकरणका लागि तयार रहन पनि सूचित गरियो । त्यतिबेला कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले सत्तामा भित्रिएको थियो । माओवादीका नयाँ अर्थमन्त्री बर्षामान पुनको कानमा कसले के भर्यो कुन्नि , सूचित गरिसकेको उम्मेद्वारहरुलाई प्रस्तुतीकरण स्थगन भएको अर्को सूचना पठाइयो ।

त्यसपछि लगानी सम्मेलन र बजेटको चटारो भन्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा अरुचि देखाउँदै आउनुभएका अर्थमन्त्री पुनमाथि पूँजी बजारलाई उपेक्षा गरेर अर्थमन्त्रालय चलाउन खोजेको, धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा लिन खोजेको र ६३ लाख लगानीकर्तामाथि घात गरेको जस्ता आरोप लागेपछि उहाँले सिफारिस समितिलाई सर्ट लिष्ट भएका उम्मेदवारहरुलाई प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता पूरा गर्न सल्लाह दिनुभयो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठिन समितिको जेठ ३२ गते शुक्रबार बसेको बैठकले सर्ट लिष्टमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाउने निर्णय गर्यो । समितिले आषाढ २ र ५ गते प्रस्तुतीकरणको मिति तय गर्यो ।

तर पहिलेदेखि योग्य उम्मेदवार सिफारिस नभएको भन्ने गुनासो गर्दै आउनुभएका अर्थमन्त्री पुनले यही तमासा देखाइदिनुभयो । सर्ट लिष्टमा परेका मध्ये तीन जना अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको जागीरमा छन् । डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बोर्डमै कार्यरत हुनुहुन्छ भने कृष्णबहादुर कार्की बोर्ड मातहतकै बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । बाँकी दुईमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र चिरञ्जीवि चापागाईँ हुनुहुन्छ ।

आषाढ २ को निर्धारित प्रस्तुतीकरणमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सहभागी हुनुभयो । तर डा.अधिकारी, कार्की र चापागाईँ अनुस्थित रहनुभयो । उहाँहरु तीनै जनाले ५ गतेको प्रस्तुतीकरण पनि बहिष्कार गर्नुभयो । एमालेका नेताहरुले अर्थमन्त्रीले आफ्नो शक्ति लगाएर आफू मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारी डा.नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणमा जान रोकेको अर्थ लगाएका छन् ।

धितोपत्र बोर्ड ऐनमा सिफारिस समितिले ३ जना सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैले सिफारिस समिति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ हुन गएको छ ।

सिफारिस समिति असमर्थ हुँदा यस संयोजकको क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ र यस्तो असक्षम व्यक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बस्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन ? यतातिर अर्थमन्त्री पुनको ध्यान जान सकेको छैन् । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सो पदबाट राजिनामा दिएमा बौद्धिक समुदायको समर्थनको अभाव झेलिरहेको माओवादीलाई अर्को संकट पर्ने निश्चित छ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र उहाँ निकट राजनीतिक नेता तथा व्यवसायीहरुले वर्तमान अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली,सिंगो एमाले पंक्तिलाई उपेक्षा गरेर बढ्न थालेको संकेतको रुपमा यस घटनालाई लिएका छन् ।

यसले पुनर्गठनको हल्ला चलेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री पुनको आसन अझ असुरक्षित भएको छ । पुनर्गठन भएमा अर्थमन्त्रालय एमालेको भागमा गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

कारण भने स्टकको लाइसेन्स

न्यून प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिमा यसपटक सत्तारुढ राजनीतिक साझेदारका शीर्ष नेताहरु, बिचौलिया र ब्यापारिक घरानाको ठूलो सरकार देखिएको छ । तर यस्तो प्रत्यक्ष चासो रहनुको कारण भने अर्कै छ ।

नेपालको पुँजीबजारको नियमन गर्ने अधिकार पाएका बोर्डले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा लगेर राखेको छ । देशका लागि अनावश्यक दोस्रो स्टक सञ्चालन गर्न आवेदन दिने समूहमा नेपालका ठूलाठूला ब्यापारिक घरानाहरु समेटिएका छन् ।

बोर्डका निवर्तमान कार्यकारी रमेश हमालले गतबर्ष नया“ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन थालेको प्रक्रियामा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो । तर सो प्रकृयालाई टुंगोमा नपु¥याउँदै उहाँ २०८० पौषमा पदावधि समाप्त भएर निवृत्त हुनुभयो ।
हिमालय स्टक एक्सचेञ्जमा विवादस्पद व्यवसायी, बिचौलिया दीपक भट्ट, शंकर ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनी, भवानी राणा, शेखर गोल्छा र पशुपति मुरारका, शतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवाल लगायतको लगानी छ । यो समूहले अध्यक्षका लागि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अगाडि सारेको छ ।

नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, दीपक तिमिल्सिना, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, एनआरएनका जीवा लामिछाने, बद्री के.सी., कुल आचार्य, गौरी जोशी र रवीजंग लामिछानेको लगानी छ ।

यो समूहले चाहिं हिमालयनलाई लाइसेन्स नदिन जसरी पनि प्रकृया रोक्ने प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउछ । यसैले यो समूहले पनि बोर्डको सर्वोच्च पदमा आफ्नो मानिस ल्याउने कसरत गरिरहेको खबर छ । यो समूहले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी कृष्णबहादुर कार्कीलाई अगाडि सारेको बताइन्छ ।

अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा व्यवसायी रामेश्वर थापाको संलग्नता छ । यसमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेतीलाई सञ्चालकको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पाँचमा मध्ये डा. नवराज अधिकारी, चीरञ्जीवी चापागाईं , कृष्णबहादुर कार्की र मुक्ति श्रेष्ठ चारै जना माओवादी समर्थक मानिन्छन् । पहिले बीमा समितिका अध्यक्ष रहेका चापागाईं बजारको संभाव्यता बिना झण्डै एक दर्जन जीवन र निर्जीवन बीमाको लाइसेन्स दिएकोमा बद्नाम हुनुहुन्छ । तर, उहाँबाट जीवन बीमाको लाइसेन्स फुत्काएकाहरू उहाँलाई बोकेर हिंडिरहेका छन् ।

बोर्डबाटै आवेदन दिएर संक्षिप्त सूचीमा चयन भएका डा. नवराज अधिकारी आफूलाई प्रचण्डका नातेदार बताउनुहुन्छ। अर्का प्रत्यासी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालसंगको मिलेमतोमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिंदा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीको क्षमतामा त्यहीका कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया असफल हुन लागेकोमा सबैभन्दा बढी खुसी धितोपत्र बजारका दलाल सदस्यहरु देखिएकोले यो प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई उनीहरुले पनि प्रभावित गरेका हुन् कि भन्ने आशंका अर्थ मन्त्रालयभित्रै गरिन थालिएको छ ।