काठमाडौं, १५ जेठ । समयमा काम सम्पन्न नगरेको नाममा गृहप्रशासनले जिल्ला जिल्लामा धरपकड गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले राजधानीमा विशेष साधारण सभा र विशेष भेला सम्पन्न गरी त्यसको विरोध गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कार्य सम्पादन नराम्रो रहेमा कारबाही गर्ने कानुनी आधार सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै उल्लेख छ । तर सरकारले कानूनी राजको खिल्ली उडाउदै प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न थालेको छ ।
पोखराबाट शुरु भएको धरपकड अभियान गोरखा, अर्घाखाँची,दाड. हुँदै नेपालगञ्ज पुगेको छ । गृह प्रशासनको उर्र्दी अनुसार ७७ वटै जिल्लाबाट समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको नामावली गृह मन्त्रालयमा आइरहेको छ ।
हालै मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ५ सय निर्माण व्यवसायीको विवरण गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। त्यस मध्ये २ सयले मात्र समयमा काम सम्पन्न गरेको र अन्यले काम नसकेको गृह प्रशासनले बताएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र जिम्मेवार हुँदैन । काममा लगाउने नियोक्ताले पनि आफूले समयमा गर्नुपर्ने काम पूरा नभएकोले कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुने गरेको छ ।
नियोक्ताले समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र आरम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरिदिने, काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण नगरिदिने, वन क्षेत्रमा परेका आयोजनामा वनकटानको अनुमति ल्याउन नसक्ने, अदालतको मुद्दा, लेखा समिति, राष्टिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारको छानवीनका काम गर्न नपाउने कारण पनि विद्यमान छन् ।
अदालतको आदेशका कारण शहरी क्षेत्रको निर्माण कति प्रभावित छ भने सुकेधारबाट कपन जानेमार्गको करिब ५० फिट बाटो उदाहरण भएको छ । सो मार्ग विस्तारको सन्दर्भमा परेको मुद्दामा अदालतले १८ आदेश दिएको छ । अदालतको कारण त्रिपुरेश्वर नागढुंगा सडक विस्तार निर्माणमा असर गरेको छ ।
त्यस्तै मुआब्जाको कारण अरुण तेस्रोको पहुँचमार्ग निर्माणमा समस्या परेको छ । वनका कारणले सेती लोकमार्गको ठूलो खण्डको काम शुरु नै हुन सकेको छैन । धरान चतरा सडक पनि ठेकेदारको कारण नभई अन्य कारणले रोकिएको छ ।
महासंघका महासचिव देउजाका अनुसार समयमा निर्माण सामग्री नपाएर पनि आयोजनाहरुको निर्माणमा असर गरेको । यसबाहेक केही ठूला आयोजना भूकम्प र नाकावन्दीको कारण पनि प्रभावित भएका छन् । कतिपय निर्माण आयोजनाहरु भेरिएसनको मुद्दा विवाद समाधान समितिमा विचराधीन भएकोले पनि विलम्बित भएका छन् ।
यस्तै गरेको कामको भुक्तानी समयमा नदिएर पनि थुप्रै आयोजनाहरु विलम्बित भएका छन् । महासंघका निवर्तमानअध्यक्ष जयराम लामिछानेका अनुसार निर्माण व्यवसायीको करीब ४२ अर्ब रुपैया भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । महासंघले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न विशेष साधारण सभा र विशेष भेलाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने महासंघले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले हालै गृह प्रशासनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमाप्रवेश गरी व्यवसायीहरु माथि भएको धरपकडको विरोध गरेका थिए ।उनले प्रशासनको अनावश्यक धरपकड जारी रहेमा आफूहरु अदालत जाने समेत प्रष्ट पारे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा भुक्तानी रोक्ने, घरौटी जफत गर्ने, कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको व्यवसायी सम्पर्कमा नै नआएर निर्माण कार्य अलपत्र छाडी फरार भएमा नियोक्ता कार्यालयको अनुरोधमा मात्र गृहप्रशासनको सहयोगमा खोजी गरिने परम्परा छ । तर विभागीय मन्त्रालयको अनुमति विना सीधै धरपकड गर्नुलाई निर्माण व्यवसायीहरुले लाल आतंकको नाम दिएका छन् ।
सम्मेलनमा पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले साना निर्माण व्यवसायीबलियो भएमात्र मुलुुकको निर्माण जगत समृद्ध हुने भएकोले निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिबृद्धि हुने ढंगले काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार यक्षध्वजकार्कीले निर्माण प्रक्रियामा सरकारी रवैया गलत भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणकुमार राना, उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुम्बाङ, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीलगायतले व्यवसायीका समस्या नसुनिकन एकाएक घरपकड गरेर आतंक मच्चाईएको घट्नाको विरोध गरेका थिए ।
निर्माण व्यवसायीको भेलाले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या वा विवाद भए द्धिपक्षीय ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले तोके बमोजिम विवाद समाधान वा कार्वाहीको विषय बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने, प्रहरी कार्वाही गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार विकास निर्माणको कार्य सहज ढङ्गले हुनसक्ने गरी विकासमुखी, जनमैत्री तथा निर्माण व्यवसायीमैत्री निर्माण व्यवसाय नियमावली लागू गर्न सबै स्थानीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
भेलाले संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सानानिर्माण व्यवसायीहरुको हकहितकालागि रु. २ करोड सम्मको निर्माण कार्य खुल्ला गरिएतापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सो को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
देशको पूँजिगत खर्चको झण्डै ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का सम्झौता विपरितका कार्यहरु नगर्न नगराउन समेत भेलाले माग गरे्को प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिएका थिए ।
ठेकेदारहरुले अहिले पनि चन्दा आतंक सहित निर्माण व्यवसायीहरुकायन्त्र उपकरणहरुमा आगजनी भइरहेकाले यस्ता घटना तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
व्यवसायीले साना साना प्याकेज जोड्ने कानून संसोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरी साना व्यवसायीहरुले काम पाउने पर्याप्त अवसरका लागि समेत सक्रिय रुपमा पहल गर्ने निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले अप्रत्याशितमूल्य वृद्धिको रकम सबै निर्माण कार्यहरुमा सबै.व्यवसायीहरुले पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्यवृद्धि मार्ग निर्देशिका जारी गराउन पनि माग गरेका छन् । त्
यस्तै भेलाले निर्माण कार्य गर्ने इजाजत–पत्रप्रदानगर्ने अधिकार स्थानीय सरकार संचालनऐन अनुसार स्थानीयतहमा गएपछि अनियमित ढंगले वितरण भइरहेको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघको विशेष साधारण सभाले संघको कार्यसमितिको म्याद महाधिवेशनसम्म थप गर्दै असोज ५–६ मा काठमाडौंमा २० औं साधारण सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
व्यवसायीहरुको विशेष साधारण सभा र भेलाले पारित गरेको १३ बूँदै प्रस्ताव यस्तो छ :
