काठमाडौं, २७ कार्तिक। लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल विवादबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको निर्णयबमोजिम ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदनका सिफारिसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा केही बोलिसकेको छैन।
सोमवार साँझ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक डाकिए पनि सबै सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित भएको प्रवक्ताले बताउनुभयो।
आयोगका मुख्य सिफारिस
विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नभई विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन र फिडरका पटकपटक परिवर्तन गरेका परिभाषाबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरू आकर्षित हुन सक्ने होइन। किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभई महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले उसले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हुन्छ।
ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत आयोगद्वारा उल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात् लोडशेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा छ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३ । ०३ । १६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत हुन सक्छ।
सामान्य दृष्टिकोणले समेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महल उपभोक्ताहरूले बुझाई फर(फारक गरिसकेका अवस्थामा अघि बुझाइसकेका अवधिहरूमा महसुलहरू सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन।
डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२र०९र२९ को बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३र०३र१६ को बैठकबाट भएको निर्णयपछि ती महसुलहरू लागु हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ।
ट्रङ्क लाइनको सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्डहरू अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरूलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरूलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडशेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई ट्रङ्क लाइनकको मापदण्डअनुसार विद्युत्ओ आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल लिनुपर्छ।
सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएका महसुलहरू जुन प्रयोजन र अवधिका लागि बुझाएका छन् सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विवादास्पद महसुलका विवादका रकमलाई त्यससँग जोड्न मिल्दैन।
उद्योगीहरूले छुट पाउने भए छुट दिई वा थप महसुल लाग्ने भए सो समेत लिने गरी हिसाब गर्नुपर्ने हुनाले कानुनसम्मत रूपले सबै अवस्थाहरूको विचार गरी प्राधिकरणले त्यस्ता छुट महसुल सम्बन्धमा पुनः हिसाब गरी लिनुपर्ने महसुल लिन हुन्छ।
मन्त्रीको भनाई
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् आपूर्ति रोकिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अब कुर्नु नपर्ने दाबी गर्नुभयो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकिएको बताउँदै खड्काले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिको बैठकबाट निर्णय हुन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले गत वैशाखमै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
तर आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन र महसुल नतिरेर विद्युत् काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नेबारे गरेको निर्णय प्राधिकरणमा पुगिसकेको जानकारी मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिनुभयो।
“‘बोर्डभन्दा माथि क्याबिनेट हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यसो भएकोले बोर्डको निर्णय कुरिरहनुपर्ने छैन। तथापि बोर्डको बैठक भोलि बस्ने नै छ।”
सोमवार नै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ।
सरकारले २४ घण्टाभित्र सबै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएसँगै प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सन्दर्भमा उहाँले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे धारणा त राख्न पाउँछन्। तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन।”
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक सोमवार साँझ बसेको भए पनि आठमध्ये चार सदस्यमात्रै उपस्थित हुँदा कुनै निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।
सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने र त्यो बैठकको निर्णयानुसार हुने पनि उहाँले बताउनुभयो।(बीबीसी)
