विष्णु पोखरेल /बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १७ कार्तिक । नेपाली सिमेन्ट, स्यानिटरी प्याड, जुत्ताचप्पल र प्लाइवुडलगायतका वस्तुको आयातमा भारतले अनौपचारिक अवरोध उत्पन्न गरेको उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहेका बेला सरकारी अधिकारीहरूले त्यसको अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल थालिएको बताएका छन्।

नेपाली उद्योगीका अनुसार भारतीय बजारमा निर्यातका लागि आवश्यक एक प्रकारको गुणस्तर प्रमाणपत्र त्यहाँको सम्बन्धित निकायले जारी वा नवीकरण नगर्दा नेपाली उत्पादनहरू निर्यात हुन सकिरहेका छैनन्।

कतिपयले नेपालले भारतबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भारतले यस्तो अवरोध उत्पन्न गरेको ठानेका छन्।

यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूसँगको कुराकानीमा भारतीय पक्षले त्यस्तो सङ्केत नगरेको दाबी गरेका छन्।

नेपाली उत्पादन निर्यातमा भइरहेको अवरोधबारे बीबीसीले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालयलगायतलाई इमेलमार्फत् सोधेको प्रश्नको ती निकायहरूले हालसम्म उत्तर दिएका छैनन्।

समस्या के हो ?

नेपाली निर्यातकर्ता तथा वाणिज्य अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा निर्यात हुने कतिपय वस्तुका लागि ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस.)ले जारी गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।

“सिमेन्ट र छडका लागि पहिलेदेखि नै अनिवार्य थियो। अहिले फुटवेअर, प्लाइवुड र स्यानिटरी प्याडका लागि पनि अनिवार्य गरिएको रहेछ”, नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका एक उद्योगी पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो, “हामीले पहिले नै लिएको भए पनि बीआईएसको म्याद हुन्छ र त्यो सकिएपछि नवीकरण गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो पनि नवीकरण भएको छैन। नयाँ उत्पादनहरूको चाहिँ दर्ता र प्रमाणीकरण नै हुन सकेको छैन।”

नेपाली निर्यतकर्तामध्ये कसैले प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा र कसैले दर्ता प्रक्रिया पूरा नहुँदा समस्या भोगिरहेको मुरारकाले बताउनुभयो।

नेपाल स्यानिटरी तथा डाइपर उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले भारतले तोकेको मापदण्डअनुसार बीआईएसमा आवेदन दिँदा पनि अनुमति पाउन नसकेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “निवेदन दिएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि उहाँहरूले आएर उद्योगको अनुगमन गरेर मापदण्डअनुसार उत्पादन भएको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने रहेछ तर त्यो हुन नसक्दा समस्या भएको हो।”

अधिकारीहरू पनि नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वस्तु उत्पादकहरूले त्यस्तै गुनासो गरिरहेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार सिमेन्ट र स्यानिटरी प्याडमा जस्तै समस्या जुत्ताचप्पल र प्लाइवुड उद्योगमा पनि देखा परेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भन्नुहुन्छ, “भारतमा निर्यात गर्नका लागि बीआईएसको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यसका लागि नेपाली उद्यमीहरूले दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवेदन दिनुभएको रहेछ। राजस्व पनि तिर्नुभएको छ तर प्रमाणपत्र आएको छैन भन्ने गुनासो छ।”

निर्यातमा समस्या

उद्योगी मुरारकाका अनुसार नेपालबाट निर्यात भइरहेका सिमेन्टमध्ये बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसकेका उद्योगहरूको निर्यात रोकिएको छ।

“समय बाँकी रहेकाहरूले अहिले पनि निर्यात गरिरहनुभएको छ तर हाम्रो अवधि सकिएर नवीकरण हुन नसक्दा निर्यात गर्न सकेका छैनौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

स्यानिटरी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार अहिले स्यानिटरी प्याडहरूको निर्यात पनि खासै भइरहेको छैन।

त्यस्तै जुत्ताचप्पल निर्यातकर्ताहरूका अनुसार उनीहरूले पनि निर्यातमा समस्या खेपिरहेका छन्।

भारतले प्रत्यक्ष रूपमा अवरोध नगरी अप्रत्यक्ष र अनौपचारिक रूपमा नेपाली उत्पादन निर्यातलाई अवरोध गर्न खोजेको जस्तो देखिएको कतिपय निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ।

यद्यपि भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात हुने वस्तुमा चिनियाँ सामग्री प्रयोग भएको नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो गरेको कतिपयले बताउने गरेका छन्।

भारतले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकसहित केही एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सयौँ चिनियाँ उत्पादनको आयातमा बन्देज लगाएको छ।

भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी भएको जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली पनि नलिने नीति लिँदै आएको छ।

त्यसैले नेपालमा उत्पादन भई भारतमा निर्यात हुने कुनै पनि वस्तुमा उसले चिनियाँ सामग्रीको प्रयोग वा चिनियाँ संलग्नता नभएको सुनिश्चितता खोजेको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

यद्यपि त्यसबारे द्विपक्षीय वार्ताहरूले भारतले सीधै चासो व्यक्त नगरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुग्ध उत्पादनको प्रतिबन्धसँग सम्बन्ध छ?

कतिपयले नेपालले गत वर्ष फागुनमा नेपालमा विदेशबाट दूधजन्य वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले यस्तो अनौपचारिक अवरोध उत्पन्न गरेको हुन सक्ने ठानेका छन्।

वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्धजन्य सामग्री भारतबाट आयात खोल्नका लागि कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकाले पनि कतिपयले त्यस्तो आशङ्का गरेका हुन्।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र नेपालका स्वदेशी डेरी उद्योगमा धूलो दूध र बटर धेरै मात्रामा रहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

दुग्ध कृषकहरूले उचित मूल्य नपाउनुमा स्वदेशी डेरी उद्योगका उत्पादन बिक्री हुन नसक्नु पनि कारण रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो नीति लिएको थियो।

भारतले त्यसबारे सीधै नेपालसमक्ष कुनै आपत्ति जनाएको वा प्रस्ताव नराखेको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभएको छ।

“तर उनीहरूले द्विपक्षीय छलफलहरूमा नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्धजन्य वस्तुमा प्रतिबन्ध नलगाउँदा हुन्थ्यो भन्ने खालको चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर मलाई ुबीआईएसुसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने लाग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो।

यद्यपि मन्त्रालयले भारतीय पक्षले चासो राखेपछि नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात खुला गर्नेबारे कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको र त्यसबारे चाँडै निर्णय हुने आशा राखेको उनले बताए।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयको आग्रहपछि नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्ध पदार्थका लागि आंशिक रूपमा आयात खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

“कतिपय वस्तु नेपालमा उत्पादन नहुने रहेछन्। त्यसका लागि आंशिक रूपमा आयात खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यो पनि अस्थायी रूपमा केही महिनाका लागि हो। त्यो बजारको आवश्यकता र व्यवसायीको मागअनुसार भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो।

“कूटनीतिक पहल जारी”

अधिकारीका अनुसार नेपालले बीआईएससम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नेपालस्थित भारतीय दूतावास तथा हाम्रा व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत् यसलाई समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ।दिल्लीस्थित हाम्रो दूतावासले पनि समस्या समाधानका लागि आफ्नै ढङ्गले आवश्यक पहल गरिरहेको छ।”

उहाँले भारतीय पक्षले पनि चाँडै यो अवस्था अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएकाले चाँडै निष्कर्ष निस्कने आफूले ठानेको बताउनुभयो।

नेपाल र भारतबीच वाणिज्य मन्त्रालयस्तरमा हुने एउटा बैठकको मिति पनि चाँडै तोकिन लागेकाले यसबारे त्यस बैठकमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ।

बीबीसीले भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि यसबारे बुझ्ने कोसिस गरेको थियो तर हालसम्म त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

नेपालस्थित भारतीय दूतावास, भारतको विदेश मन्त्रालय र ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सलाई बीबीसीले इमेलमार्फत् पनि नेपाली वस्तु निर्यातमा खडा भएको अवरोधबारे प्रश्नहरू सोधेको थियो। ती कुनै पनि निकायहरूले हालसम्म उक्त इमेलको उत्तर दिएका छैनन्।