वासिङ्टन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका), ११ वैशाख । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले नेतृत्व गरिरहेका ट्रम्प प्रशासनको सरकारी खर्च कटौती विभाग (डिपार्टमेण्ट अफ गभर्मेण्ट इफिसियन्सी, ‘डज’)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीलाई बन्द गर्ने भएको छ ।
अमेरिकी सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती गर्ने प्रयास अन्तर्गत डजले विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा दिने यो सङ्घीय एजेन्सी पूरै बन्द गर्न लागेको हो । मङ्गलवार एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी र कार्यक्रममा उल्लेख्य कमी आउने ब्यहोरासहितको इमेल पठाइएको थियो ।
डजका अधिकारी एमसीसीमा पुगेको एक हप्ता नबित्दै यो इमेल पठाइएको एक स्रोतले बताएको भन्दै सीएनएनले समाचार छापेको छ । छिटोमा मे ५ सम्ममा कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा राख्न सकिने स्रोतको भनाइ छ ।
कानुनतः नै एजेन्सीमा नेतृत्व चाहिने भएकोले कार्यकारी सीईओबाहेक सबै कर्मचारीलाई हटाउन लागिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय डजले विदेशी सहायतामा व्यापक कटौती गरेको छ । यसअघि नै सरकारले अमेरिकी विदेश सहायता नियोग यूएसएड बन्द गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको थियो ।
त्यसपछि शान्तिका लागि अमेरिकी संस्था र अफ्रिकी विकास फउन्डेशनलाई पनि बन्द गरियो । यीमध्ये कयौँ प्रयासले त कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । एमसीसी २००४ मा कंग्रेसले स्थापना गरेको थियो ।
यसले सीमित अवधिका लागि नेपाल, युक्रेन, एल साल्भाडोर लगायत दर्जनौँ विकासशील देशलाई पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारका लागि ऋण दिने गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसी संस्था नै बन्द गर्नेतर्फ कदम बढाउदै गर्दा सो संस्थाबाट ५० मिलियन डलर अनुदान सहयोग लिएर काठमाडौंको मूलपानीदेखि बुटबलको भूमहीसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन र बुटवलदेखि दाड.सम्मको सडक विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाल समस्यामा पर्ने भएको छ । एमसीसीबाट प्राप्त सहयोग परिचालन गर्न गठन गरिएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट(एमसीए)ले सबस्टेशनको ठेक्का र प्रशारण लाईनको परामर्शको ठेक्का लगाईसकेको थियो भने प्रशारण लाइन निर्माणको पुनः टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । भूमहीदेखि भारतीय सीमाविन्दुसम्म जोड्ने छोटो दूरीको प्रशारण लाइन निर्माणको ठेक्का पनि लगाइसकिएको थियो ।
अमेरिकी सरकारको यो निर्णयले आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपालका लागि बजेट निर्माणको पूर्वसंध्यामा झन समस्या थपेको छ ।
