काठमाडौं, २७ वैशाख । पूर्व सांसद मञ्चले देशमा विद्यमान नैराश्यपूर्ण अवस्था बदल्ने उपायको खोजी सुरु गरेको छ । मञ्चले आज सिंहदरबार परिसरमा नै “नेपालको वर्तमान अवस्था चुनौती र समाधान” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी पूर्व र बहालवाला सांसदहरुको सहभागितामा यस्ता उपायको खोजी सुरु गरेको हो ।

कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० बर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधनको एजेण्डासहित नयाँ सरकार गठन गरेको परिस्थितिलाई सबैले अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यो संविधानले नै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डता र संघीयता बाहेकका विषयहरु परिवर्तन गर्न सकिने लचकता राखेको हुनाले संविधानको परिधिभित्र रहेर सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सूचीवद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने नयाँ नेताको उदयलाई राजनीतिक नेतृत्वले रोकेको देखिएकोले एकै व्यक्ति कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । अहिलेका युवाहरुलाई हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन झण्डै ७५बर्ष संघर्ष गर्नु परेको इतिहास थाहा नभएको, उनीहरुको आकांक्षा पूरा नभएको, त्यसलाई बुझ्ने उमेर समूहको व्यक्ति राजनीतिको निर्णायक तहमा नभएकोले पनि नैराश्यता आएको बताउदै भन्नुभयो, “पार्टीमा र सरकारमा युवाहरु नेतृत्वमा आउन थालेपछि यो समस्या रहदैन । विकास त पञ्चायतको अन्तिमकालसंग तुलना गर्ने हो भने नेपालको हर क्षेत्रमा निकै उन्नति भएको छ । विकसित देशको तुलना गर्दा हामी तल देखिएका हौ ।”

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ सातै प्रदेशको सरकारमा परिवर्तन भएर उत्पन्न अस्थिरतालाई रोक्न प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका प्रमुख जसरी प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु उचित देखिएको बताउदै प्रा.शाक्यले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने उसले काम गर्न पाउँछ र अधिकारका लागि संघसंग लडन सक्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “जनताले आफूले हालेको भोटले को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्ने थाहा भयो भने प्रदेशप्रतिको आकर्षण बढ्छ ।” प्रदेश अनावश्यक बोझ भन्ने भाष्य काठमाडौंमा मात्र रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,“कर्णालीलाई संघीयता चाहिएको छ, सुदूरपश्चिमलाई चाहिएको छ,मधेशलाई चाहिएको छ , गण्डकी र लुम्बिनीलाई पनि प्रदेश चाहिएको छ । नचाहिएको वागमतीलाई मात्रै हो ।”

उहाँले संविधान आएपछिको १० बर्षको अनुभवलाई संविधान संशोधनमा सदुपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । “ प्रदेशलाई कानून बनाउन दिएपछि त्यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरी फोर्सपनि चाहिन्छ । चोरी, डकैती,रेप जस्ता मुद्दा चलाउने अधिकार पनि दिनुपर्यो । अहिले त संघीय सरकारको प्रोजेक्ट एजेण्ट जसरी राखिएको छ। ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा तीन तहको सरकारका काममा दोहोरोपना देखिएकोले संशोधनमा त्यो हटाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो । संविधानविद् प्रा.शाक्यले पिछडिएका जाति र क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने नीति तय गर्न स्थापना गरिएका दलित, मुस्लिम, थारु, जनजाति जस्ता आयोगहरुको उपादेयतामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यमूलक लोकतन्त्र सुध्रिने बाटो

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले मेकानिकल टाइपको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनताको निराशा चिर्न नसकेकोले अब कार्यमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अधिकार संसदले प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,“ मिचाहा प्रवृत्तिको कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्ने हो तर हाम्रो संसदले सकेन । शक्ति र सीमा नै थाहा पाएन । संविधानमा पद खाली हुनुभन्दा १ महिना पहिले नै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्तिमा त्यही प्रावधान राख्यो तर सरकारले गरेन । संसदले सरकारलाई बाध्य पार्न सकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यही हाल छ । जनता डेलिभरी खोजीरहेको छ, संसदले सरकारलाई कस्न सकेन ।”

उहाँले संसदका समितिहरु सक्रिय हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले विजनेस दिएर भनेर उम्किने प्रवृत्तिमा प्रहार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदादेखि सबै काम संसदले गर्न सक्छ।” उहाँले सांसदहरु मन्त्रीहरुले गरेका खराव काम र भ्रष्टाचारमा पनि मुकदर्शक बन्ने गरेको आरोप लगाउदै सबै विषयमा ह्वीप लगाउन नमिल्ने भएकोले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि तर्सन नहुने तर्क राख्नुभयो ।

संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई संबोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“पहिले यसको कार्यान्वयनको १० बर्षको पुनरावलोकन गर्रौ विज्ञहरु बसेर । दोस्रोमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विज्ञहरु बसेर संशोधनका विषय पहिचान गरौं । तेस्रो चरणमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संंशोधन मस्यौदा संसदमा पेश गरौं ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संसदीय सुनुवाईको अभ्यासले न्यायाधीशहरु राजनीतिक नेताको दैलोदैलो धाउनु पर्ने र त्यसले निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,“संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वले पनि न्यायलयमा राजनीतिक प्रभाव निम्त्यायो र कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने अवस्था सिर्जना गर्यो ।संशोधनमा यसलाई हटाउनु पर्दछ ।”

उहाँले उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका मुद्दाहरु कारवाही किनारा गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले देखिएको असन्तुष्टी व्यवस्था र संविधानविरुद्धको नभई तीनै तहका सरकारको नतिजाबिहिन कार्यशैलीले ल्याएको उल्लेख गर्दै दल र राज्यभित्रको लोकतान्त्रिकरणबाट यो असन्तुष्टीको सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

निर्वाचन पद्धतिमा सुधार

कार्यक्रममा पूर्व सांसद मञ्चका उपाध्यक्ष एवम् कानूनविद् विष्णुबहादुर राउतले नेपालको निर्वाचन पद्धति खर्चिलो,भड्किलो बन्दै गएकोले इमान्दार मानिस निर्वाचित भएर आउने अवस्था दुरुह बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्चको कारण जनताको राजनीति जनताबाट खोसिएको छ । व्यापारी र ठेकेदारको प्रभाव जम्दै गएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि तिनकै प्रभावमा परिरहेका छन् । जनताबाट टाढिदै छन् ।”

उहाँले निर्वाचन पद्धतिमा सुधारका लागि मतदाता नामावली संशोधन र अद्यावधिक जहिले पनि जहाँबाट पनि गर्न पाइने गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा जनताबाट तिरस्कृत भएर पराजित भएको व्यक्ति जस्केलाबाट ल्याउने छिद्र बन्द गर्नुपर्ने, एकपटक समानुपातिमा परेको व्यक्ति दोस्रोपटक दोहोरिन नपाउने, समानुपातिकमा विज्ञहरु ल्याउनु पर्ने, अर्को दलको टिकट र चिन्हमा उठन प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने,निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन रोक्नुपर्ने, नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्ता मत ५० प्रतिशत भएमा निर्वाचन रद्द गर्नुपर्ने, निर्वाचन अवधि छोटो गर्ने, दलहरुलाई पाएको मतको आधारमा राज्यले सघाउने व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा नहुने व्यवस्था गर्दा निर्वाचन पद्धतिलाई सुधार गर्न सकिने बताउनु भयो ।

निराशाको कारण सुशासनको अभाव

कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यपक एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य मञ्चला झाले तीनै तहका सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा देशमा नैराश्यता आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभया,े “दिनहुँ नयाँ नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरु सतहमा आएका छन्, तर तिनमा मुछिएका व्यक्तिहरु पद छाड्दैनन् । सरकार छानबिन र निलम्बन गर्न तयार छैन । अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायको कारबाही सुस्त छ । अख्तियारका प्रमुखले हालै संसदीय समितिमा दिनुभएको अभिव्येक्तिले झन निराश बनाएको छ। भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा राखेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारले सहजीकरण समेत गरिदिएको रहेनछ ।”

डा.झाले नेपालको राज्य सञ्चालनमा देखिएका श्रृखलाबद्ध विकृतिहरुलाई उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “राजनीतिमा नैतिकता हरायो । संवैधानिक अंगहरु पूर्वप्रशासकहरुको क्लब जस्ता भए ।चुनावमा नै गठबन्धन गरेर अर्काको पार्टीलाई भोट हाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।”

सामाजिक सञ्जालहरुमा कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई दानवीकरण गर्ने प्रवृत्तिले पनि थप नैराश्यता ल्याएको बताउदै डा.झाले भन्नुभयो,“सत्तामा सधैभरि त्यही वर्ग,जात,धर्मका व्यक्तिहरुको हालीमुहाली भएकोले पनि अहिले त्यसविरुद्ध विरोध देखिएको हो ।”

उहाँले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधान आएको १० बर्षमा पनि निजामती र प्रहरी ऐन आउन नसक्नु,मधेशमा बाहिरका कर्मचारी जान नचाहानु र तीनै तहका सरकारमा बस्ने नेताहरुमा राज्यले नधाने पनि महंगा गाडी चढ्ने विलासी रहर जाग्नुले यो पद्धतिप्रति सामान्य मानिसहरुको वितृष्णा बढेको उहाँले बताउनु भयो ।

अर्थतन्त्रमा छिमेकको युद्धको असर पर्ने

कार्यक्रममा वर्तमान आर्थिक अवस्था र अगाडिको बाटो विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अरु असर पार्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ”२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको कोभिड १९ र जाजरकोट भूकम्पबाट विस्तारै उठ्दै गरेको नेपालो अर्थतन्त्र युक्रेन युद्धले त प्रभावित भएको थियो भने नेपालसंगै सीमाना जोडिएको र दुई तिहाई ब्यापार हुने र तेस्रो मुलुक व्यापारको लागि पनि सोही मुलुकको वन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले भारत र पाकिस्तानको युद्ध लम्बियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पर्दछ ।”

पूर्व गभर्नर डा. नेपालले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, चालु खाता संगै शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु जस्ता सकारात्मक पक्ष भए पनि ब्याजदर एकल अंकमा रहदा पनि बैंकिड. क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिनु, पूँजीगत खर्चमा सुधार नुहुनु, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नु र बजेट घाटा एवम् ऋण बढ्दै जानु जस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो ।
डा.नेपालले मुलुकमा उद्योग व्यवसाय र ब्यापारमा पनि मन्दी आउन नदिन सरकारले उदार भएर खर्च गर्ने नीति लिनुपर्ने अवस्थातर्फ पनि संकेत गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रको सुधारमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षामा सुधारको गुञ्जायस

कार्यक्रममा प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारको खोजी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यालय शिक्षामा सुधारका उपायहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन,निजी विद्यालय निजी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी, शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी, विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउने विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्राध्यापक कोइरालाले गरिखाने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, शैक्षिक संस्थामा देखिएको दलीय राजनीतिको व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, भाषिक व्यवस्थापन जस्ता कार्यबाट शिक्षामा सुधार गर्न सकिने उपाय सुझाउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आज उपसमितिले शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने र समितिमा आएपछि असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य बनाउने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षकहरुलाई भोट बैंकका रुपमा उपयोग गर्न नहुने र राजनीतिमा लागेको भेटिएमा कारबाही गरिने व्यवस्था हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले दलीय संलग्नताबाट मुक्त गर्नासाथ शिक्षामा आमूल सुधार आउने पनि बताउनुभयो ।

कर्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले संविधान आएको १० बर्ष भइसक्दा पनि संघसंग सम्बन्धित २१, प्रदेशसंग सम्बन्धित २४ र स्थानीय तहसंग सम्बन्धित कानून बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादीकी सांसद रुपा शोसी चौधरीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने र त्यसले मन्त्रीहरुमा विज्ञ व्यक्ति ल्याउने ढोका खोल्ने अवस्था हुने बताउनुभयो ।

पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री ओमकार श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा विशेष अतिथि पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट र अतिथि कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो । मञ्चका अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष रामेश्वर यादवले दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री झलकनाथ वाग्लेले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र र आएका सुझावहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सबै सांसदहरुलाई वितरण गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।