काठमाडौं, १० असोज । चिकित्सकको गम्भीर लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी सरकारले बनाउन लागेको कानूनको विरोध स्वरुप बहिरंग उपचार सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न लागिएको र त्यसलै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको भनाइ छ।

तर हडतालको नेतृत्व गरेको चिकित्सक संघले भने उक्त ऐन संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म आफ्नो आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ।

माग

स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवा सहज सञ्चालन गर्न सरकार र चिकित्सक दुवैमा दवाब बढ्दै गएको छ।

सरकारले निर्माण गर्ने भनेको कानूनले प्रायस् सबैजसो बिरामीको मृत्यु हुँदा चिकित्सकमाथि आरोप आउने प्रवृत्ती बढ्ने र आफूहरुले काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै शुक्रवारदेखि चिकित्सकहरु आपतकालीन बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।

जसका कारण चाडपर्वको मुखमा देशभरका हजारौं बिरामी चिकित्सकीय सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन्।

सरकार र चिकित्सक संघबीच पटकपटक भएका छलफलबाट कुनै निकास निस्किन नसकिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल भएकै कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रक्रिया

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन भएमा सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने र चिकित्सकहरुको माग पनि सम्बोधन हुने स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पनि सिर्जनात्मक ढंगले लागू हुने, तथा चिकित्सकहरुको मागको सन्दर्भमा सही ढंगले स्थान दिन सकिने अवस्था छ। अहिले भएकै ऐनलाई परिमार्जन गरेर हल गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेर काम प्रारम्भ गरिसकेको छ
गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री उनले भने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पनि सिर्जनात्मक ढंगले लागू हुने, तथा चिकित्सकहरुको मागको सन्दर्भमा सही ढंगले स्थान दिन सकिने अवस्था छ। अहिले भएकै ऐनलाई परिमार्जन गरेर हल गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेर काम प्रारम्भ गरिसकेको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई धरौटी विनाको जेल सजायसहितको माग राखिरहेको चिकित्सक संघ उक्त ऐन संशोधन गरिएमा आफ्नो चासो सम्बोधन हुनसक्नेमा सहमत देखिन्छ।

तर त्यसलाई संसदमा पुर्‍याउने लिखित प्रतिवद्धता मन्त्रीबाट आएमात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीको भनाइ छ।

उनले भने, हामीलाई लेखेर दिइएमा हामीलाई एउटा आधार हुनेछ। मन्त्रीले लिखित प्रतिवद्धता दिए अहिले नै आन्दोलन फिर्ता हुन्छ।

असहमत

तर त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार देखिंदैन।
आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अगाडी कानून संशोधनको लिखित रुपमै गरिएको प्रतिवद्धताको बेवास्ता गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

त्यसयता मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहितको निर्णय गरिसकेकाले अब थप कदम चाल्न मन्त्रिपरिषद् वा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आफुलाई अनुमति दिनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
स्वास्थ्य सेवालाई अति आवश्यकीय सेवाका रुपमा राखिएकाले त्यसलाई खुलाउन, सरकारले हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यो उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने चिकित्सा कानुनका जानकार रमेश पराजुली जस्ता विज्ञहरुको भनाइ छ।

तर त्यसको प्रयोग गरिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको सरकारले आन्दोलन लम्बिए उक्त उपायसहित बल प्रयोग गर्नेसम्मबारे विचार गरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।