• ब्रान्डन ड्रेनन / माडलिन ह्याल्पर्ट

वाशिङ्टन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका), १९ मंसिर(बीबीसी) । अमेरिकामा जन्मिएकै आधारमा केही बालबालिकालाई त्यहाँको नागरिक हुने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालत तयार भएको छ।

गत ज्यानुअरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई जन्मजात नागरिकता दिइँदै आएको प्रावधान अन्त्य गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

विभिन्न तहका तल्ला अदालतहरूले उक्त कदममाथि रोक लगाइदिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको बहसका लागि अझै कुनै मिति तोकिएको छैन, र फैसला हुन महिनौँ लाग्नेछ।

अदालतले जे निर्णय गरे तापनि त्यसले आप्रवासीविरुद्धको ट्रम्प नीति र अमेरिकी नागरिक हुनुको अर्थमाथि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

डेढ शताब्दी पुरानो व्यवस्था

उक्त देशमा जन्मेका जो कोही पनि अमेरिकी नागरिक हुन् भन्ने सिद्धान्त अमेरिकी संविधानमा गरिएको १४औँ संशोधनसँगै करिब १ सय ६० वर्षदेखि स्थापित छ।

तर अमेरिकामा कार्यरत अन्य देशका कूटनीतिज्ञ र विदेशी सैन्य बलका सदस्यका सन्तानको हकमा त्यो व्यवस्था लागु हुँदैन।

संशोधनको भाषामा भनिएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका वा अङ्गीकृत नागरिक तथा यसको क्षेत्राधिकारको अधीनमा पर्ने सबै व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक हुन्।”

गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका वा अस्थायी प्रवेशाज्ञा अन्तर्गत पुगेका व्यक्तिबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले अस्वीकार गरेको छ।

यो ट्रम्प प्रशासनको देशको आप्रवासन प्रणालीमा सुधार गर्ने र उनीहरूले भन्ने गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण खतराहरू’ को सामना गर्ने विस्तृत प्रयासको अंश हो।

प्रशासनले ‘यसको क्षेत्राधिकारको अधीनमा’ भनी उल्लेख भएको संविधानको १४औँ संशोधनको प्रावधानले अमेरिकामा स्थायी वा कानुनी रूपमा नरहेका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई नसमेटेको तर्क गरेको छ।

यस मुद्दामा वादीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनकी राष्ट्रिय कानुनी निर्देशक शिशिलिया वाङले बीबीसीको समाचार साझेदार सीबीएससँग कुरा गर्दै नागरिकताबारे १४औँ संशोधनले गरेको आधारभूत वाचा राष्ट्रपतिले फेर्न नसक्ने बताउनुभयो।

“अमेरिकी भूमिमा जन्मेका प्रत्येक व्यक्ति जन्मेदेखि नै नागरिक हुन् भन्ने कुरा १ सय ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कानुनी व्यवस्था र हाम्रो राष्ट्रिय परम्परा हो”, वाङले एउटा वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “हामी यो मुद्दालाई यही कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाट सदाको लागि अन्त्य गर्न अग्रसर छौँ।”

अमेरिकी महादेशका अधिकांशसहित करिब ३० देशमध्ये अमेरिका एउटा देश हो जसले आफ्नो सिमानाभित्र जन्मेका जो कोहीलाई पनि स्वतः नागरिकता दिन्छ।

ट्रम्पको सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रा

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई कानुनी चुनौतीहरू दिइएपछि जिल्ला तहका सङ्घीय अदालतका कैयौँ न्यायाधीशहरूले आदेशले संविधानको उल्लङ्घन गरेको निर्णय सुनाएका छन्।

पुनरावेदन तहका दुईवटा सङ्घीय अदालतले आदेश लागू हुन रोक्ने निषेधाज्ञालाई कायम राखिदिएका छन्।

त्यसपछि ट्रम्प निषेधाज्ञाविरुद्ध लड्न सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो।

तल्लो अदालतहरूले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर निषेधाज्ञा जारी गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले गत जुन महिनामा जारी गरेको आदेश ट्रम्पको निम्ति एउटा जीत थियो।

तर अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयको संवैधानिक हैसियतबारे केही खुलाएन। जसले गर्दा जन्मको आधारमा दिइने नागरिकताको मुद्दा हल भएन।

अमेरिकी गृहयुद्धको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र भएका अमेरिकामा जन्मेका पूर्वदासहरूको नागरिकताको प्रश्न हल गर्न संविधानमा १४औँ संशोधन गरिएको थियो।

त्यो संशोधन ‘त्यसबेला भरखर मुक्त भएका दास र उनीहरूका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिन गरिएको’ तर्क गर्ने अमेरिकी सोलिसिटर जेनरल डी जोन सावर ‘अवैध बसोबास गरिरहेका वा अस्थायी रूपमा संयुक्त राज्यको भ्रमणमा पुगेका विदेशीका सन्तानहरूको निम्ति नगरिएको’ बताउनुहुन्छ।

उहाँले अमेरिकी भूमिमा जन्मिँदैमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने ‘गलत धारणा’ भएको बताउँदै त्यो बुझाइले ‘ध्वंसात्मक परिणाम’ निम्त्याएको तर्क गर्नुभएको छ।

द प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकामा अनधिकृत आप्रवासी बाबुआमाबाट करिब २ लाख ५० हजार बच्चाहरू जन्मिएका थिए जुन सबैभन्दा उच्च रहेको वर्ष सन् २००७ को भन्दा ३६ प्रतिशत कम हो।

उक्त संस्थाका अनुसार सबैभन्दा पछिल्लो उपलब्ध सन् २०२२ सम्मको विवरणले अमेरिकामा अनधिकृत आप्रवासी आमाबाबुबाट जन्मेका १२ लाख जनाले नागरिकता पाएको देखाएको छ।

एक थिंकट्याङ्क माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिट्यूट एन्ड पेन्सिल्भेनिया स्टेट युनिभर्सिटीको पप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्युटले मे महिनामा प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता खारेज गरेमा अमेरिकामा अवैध जनसङ्ख्याको आकार सन् २०४५ सम्ममा २७ लाख र सन् २०७५ सम्ममा ५४ लाख थप बढ्ने देखाएको छ।