काठमाडौं, २२ असोज । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज २१ गते आईतबार बसेको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइड वडी जहाज खरिद गर्दा भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानवीन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार राती ११ बजेसम्म बैठक लम्बिएका कारण सोमबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको तेस्रो बूँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ,वाइड वडी जहाज खरीद प्रकरण अपारदर्शी रहेको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक यो घोटाला बारेको वास्तविकता गहिराईपूर्वक छानविन गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष तीव्र गतिका लागि आग्रह गर्दछ ।

६ अर्ब ५९ करोड घोटालाका खलनायकहरु फन्दामा

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले वाईड बडी खरिद काण्डको निष्पक्ष छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सम्बन्धमा लिएको अडानले यो नेपालको सार्वजनिक खरिद ईतिहासको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो घोटालाका दोषीहरु उम्कन नपाएने अवस्था सिर्जना भएको छ ।यस प्रकरणमा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सबैले अनुसन्धान थालिसकेका छन् ।

निगमको आर्थिक नियमावलीको भावनालाई कुच्लेर पुरानो जहाज ल्याउने टेण्डर गरी कमिशन र मूल्यान्तर गरी ठूलो रकम पचाउने ढंगले सुनियोजित तबरबाट नयाँ जहाज निर्माता कम्पनीहरुलाई स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा सहभागी बन्ने बाटो बन्द गरी दलालमाथि दलाल सिर्जना गर्दै सम्पन्न गरिएको खरिद कार्यमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको छ ।

आशा न्यूजले वाईड बडी खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा लामो समयदेखि श्रृखलाबद्ध रुपमा समाचारहरु प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ ।

यो अनियमित ढंगको खरिद प्रकृयामा नेपाल सरकारलाई जमानत बस्न लगाई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२। १२ अर्ब कर्जा लिएर निगमले जहाज खरिद गर्ने तारतम्य मिलाएको थियो ।

२ अर्ब ४० करोड कमिसन कहाँ गयो ?

सरकारी जमानीमा सरकारी संस्थाको कर्जा लिएर जहाज खरिद गर्दा पनि निगमको तात्कालीन व्यवस्थापनले नयाँ जहाज खरिद गर्ने बाटो छल्यो । यसको कारण थियो, निगमलाई चाहिएको बाईड बडीका विमान बनाउने कम्पनी संसारमा दुईबटा मात्रै छन्, एअरबस र बोईड. । नयाँ लिने प्रावधान अनुरुप जाँदा यी दुई बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । त्यसमध्ये बोइड. कम्पनीले कमिशन दिदैन । त्यसैले निगमले यो भन्दा पहिलेको खरिद प्रक्रियादेखि नै बोइड.लाई टेण्डरमा सहभागी हुने बाटो बन्द गरिदिने उपाय अवलम्बन गर्दै आएके हो ।

यस पटक पनि नयाँमा जादा बोइड.अ ाउने संभावना देखिएपछि निगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले निर्णय गर्यो, पुरानो जहाज खरिद गर्ने त्यो पनि ब्राण्ड तोकेर ।सामान्यतया यस्तो गर्न पाईदैन । एकमात्र उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता भएकोमा बाहेक अन्य खरिदमा प्रतिस्पर्धा गरेरमात्र सामान किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर निगमले टेण्डर माग्यो एअरबस ३३०-२०० सेरिजको विमान भनेर । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य जहाज खरिदमा आउने १० प्रतिशत कमिशन पचाउने योजना थियो । जसको अनुमानित रकम २४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब ४० करोड हुन जान्थ्यो । सुरुमा २ अर्ब ४० करोड रकम पचाउन निगमको व्यवस्थापनले नयाँ जहाज ल्याउने बाटो छलेर पुराना जहाज ल्याउने प्रावधानको उपयोग गरेको देखिन्छ ।

३ अर्ब २८ करोडको मूल्यान्तर

निगमले उत्पादक कम्पनीलाई बाहेक गरेर टेण्डर गरेपछि त्यसमा सहभागी भएका कम्पनीहरुले(निगमकै महाप्रबन्धकले फेसबुक स्टाटसमा सार्वजनिक गर्नुभए अनुसार मिलेमतोमा भराइएको टेण्डरमा) पेश गरेको प्रस्तावमा मूल्यान्तर गरेर खाने गजबको स्थान भेट्टायो,निगम व्यवस्थापनले । निगमको व्यवस्थापनको साथ पाएर टेण्डर भरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क भन्ने कम्पनीले निगमलाई दुईवटा ब्राण्ड न्यू जहाज प्रतिजहाज १०४.८ मिलियन(२०१६ को मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

निगमका प्राविधिकतर्फका नायवमहाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा बनेको मूल्यांकन समितिले एअरबससंग विगत ५ बर्षको क्याटलग प्राइस र मूल्य बृद्धि माग गरेर २०१६मा निगमले माग गरेका र आपूर्तक दलाल कम्पनीहरुले दिन खोजेका एअरबस ३३०- २०० सेरिजका जहाजको मूल्य पनि मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । जस अनुसार २०१६ मा यी जहाजको मूल्य ८८.१मिलियन डलर थियो । यसमा २.७ प्रतिशत औसत बाषिक मूल्य बृद्धि थप्दा २०१८ मा प्रत्येक जहाजको मूल्य ९३.०५ हुन जान्थ्यो ।

तर निगम व्यवस्थापनको भोक यतिमामात्र सीमित रहेन । उनीहरुले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ९३.०५ मिलियनमा आउने जहाजलाई १०९ मिलियनमा नबढीकन भनेर थप १५ मिलियनभन्दा बढी खाने ठाँउ बनाए । र फाईनल खरिदमा १०८.२ मिलियन तिरेर प्रतिजहाज १५ मिलियन खाए । यसको अर्थ दुई जहाजमा ३० मिलियन अर्थात ३ करोड डलर खाइदिए । जसको निगमले मूल्य तिरेको समयको डलरको भाउमा हिसाव गर्दा ३ अर्ब २८ करोड जति हुन आउछ ।

अधिकतम् उडानभार घटाएर ९१ करोड घोटाला

निगमको तात्कालिन व्यवस्थापन निगमको उन्नति प्रगति र देशको शान फैल्याउनको लागि भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि नयाँ जहाज खरिदमा मरिहत्ते गरिरहेको कुरा टेण्डर मूल्यांकनको चरणमा देखिएको थियो । टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरु मध्ये केही कम्पनीले निगमलाई २३३ मेटिक टन अधिकतम् उडानभारका जहाज दिने प्रस्ताव गरेको पाएपछि निगमको व्यवस्थापनले सबैभन्दा सस्तोमा २४२ मेटिक टनको जहाज दिन प्रस्ताव गर्ने एएआर कम्पनीको अधिकतम उडान भार नै कटौती हुने गरी आपूर्तिको समझदारीपत्रमा प्रति जहाज १२ मेटिक टन तौल घटायो । तर तौल घटेपछि मूल्य घटाइएन । टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरुले प्रति मेटिक टन अधिकतम उडानभार थप्नुपरेमा ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरेका थिए । यसरी २ वटा जहाजको २४ मेटिक टन उडानभार घटाउदा करिब ९१ करोड रुपैया उडानभारबाट घोटाला गरिएको छ ।

यो घोटाला गर्दा निगमकै टेण्डरको प्रावधानलाई समेत मिचिएको छ । निगमले एअरबस ३३०-२०० सेरिजका वाईड बडीका जहाज ल्याउन टेण्डर गरेको थियो । यो सेरिजका जहाजको अधिकतम् उडान भार २४२ मेटिक टन नै छ । तर निगम व्यवस्थापनले अधिकतम् उडान भार क्षमता २३० मेटिक टन भएका एअरबस ३३०-२४३ सेरिजका जहाज ल्याएर ९१ करोड रकम खाने बाटो त बनायो । तर यी जहाजको इन्धन ट्यांकी साँघुरो भएकोले यी जहाज अष्टेलिया उडन नसक्ने भए । निगमले जहाज खरिद गर्ने टेण्डरमा अष्टेलियाका सिड्नी,ब्रिसबेन र मेलवर्नलाई पनि गन्तव्यको सूचिमा राखेको थियो ।

नयाँ गन्तव्य नहुनु अर्को कमजोरी

निगमले जहाज ल्याएपछि हालसम्म पनि एउटा पनि नयाँ गन्तव्य थप्न सकेको छैन । निगमका साँघुरा आकारका जहाजहरुले धानिरहेको गन्तव्यमा जहाज उडाइएको छ । छोटो दूरीमा यी जहाज उडाउदा यिनीहरुको आन्तरिक पार्टपूर्जाका अवधि चाडो सकिने अवस्था छ । एक उडान र अवतरणमा एक साईकल गणना हुने जीवन अवधि सीमित भएका पार्टपूर्जाहरु चाडो फेर्नपर्ने भएर मर्मत संभार खर्च अधिक आउने अवस्था सिर्जना हुने बताइन्छ । निगमको भरपर्दो सूत्रले नयाँ वाइड बडीबाट आम्दानीभन्दा तीन गुणा बढी खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आफ्नै खर्चमा बनाउन, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न,मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न,प्रदेश नं ७ को राजधानीका बारेमा पुनर्विचार गर्न पनि माग गरेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य बन्ने उमेरको हद बारे नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट पारित विद्यमान व्यवस्थाको ३२ वर्षे प्रावधानलाई यथावत राख्ने र अन्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा आगामी असोज २५ गते विहान ११ः०० बजे बस्ने बैठकबाट निर्णय लिइने निर्णय गरेको छ ।

आइतबारको बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु— प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, ड. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, फरमूल्लाह मंसुर, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुनप्रसाद जोशी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्वे, नविन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, महेन्द्र यादव, सुरेन्द्रराज पाण्डे, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, पार्वता डी।सी। चौधरी, श्यामकुमार घिमिरे, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला, अमृत अर्याल, विशेष आमन्त्रित सदस्य विजयकुमार गच्छदार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रमा कोइरालाले आआफ्नो विचार राख्नुभएको थियो