फणीन्द्र दाहाल /पत्रकार, अमेरिका

आफ्ना अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओको निम्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसै साता वाशिङ्टन डीसी आइपुग्दा अमेरिकी सेनाले सन् २०१८ मा नेपाललाई अत्याधुनिक हतियारहरू बिक्री गर्न सफलता प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

भारत तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने आफ्नो इन्डो-प्यासिफिक कमान्डले एम सिक्सटिन, ए फोर र एम फोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति जनाएको अमेरिकी सेनाको वेब्साइटमा उल्लेख छ।

नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रस‌ङ्घीय मिसनमा खटिने फौजका लागि ती हतियार खरिद गर्न लागिएको र त्यो नौलो विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्।

तर सुरक्षा मामिलासम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पछिल्लो हतियार खरिद सहितका विभिन्न घटनाक्रमले हालैका वर्षहरूमा गहिरिँदै गएको नेपाल-अमेरिका रक्षा सम्बन्धलाई सङ्केत गर्ने बताउँछन्।

खरिद

नेपालको रक्षा मन्त्रालयले पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्न ६ हजार ४ सय ९२ नाल नयाँ हतियारको खरिद प्रकिया अघि बढेको र त्यसका लागि २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गरेको छ।

तस्वीर 
तर अमेरिकालाई कसरी हतियारको रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण हतियार बापतको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर अमेरिकाले एकमुष्ठ भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ।

उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्नेबित्तिकै ती हतियारहरू काठमाण्डू आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्।

बुधवार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा पनि छलफल गर्ने ठानिएको थियो।

तर वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले उक्त खरिद प्रकिया मिलिसकेको भन्दै त्यसबारे कुराकानी नभएको बताए।

उनका अनुसार ज्ञवालीले राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा खटिने नेपाली फौजहरू तथा काभ्रेको पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिबारे छलफल गरेका छन्।

निर्भरता

कतिपयले अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने पछिल्लो निर्णयलाई हालैका वर्षमा नेपालको सैन्य कूटनीतिमा देखिएको परिवर्तनको एउटा हिस्सा ठान्छन्।

त्यसमा भारत र चीनबीच नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामाझ अमेरिकाले नेपाली सेनासँग कायम गरेको घनिष्ठ सम्बन्ध जोडिएको जस्तो देखिन्छ।

नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र तालिममा सघाउन भारतबाट एउटा विशेष सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो।

अढाइ दशकभन्दा लामो समय नेपालमा बिताएको उक्त मिसनलले सेनाको साङ्गठनिक ढाँचाको निर्धारण, तालिम र बन्दोबस्ती सहितका क्षेत्रमा योगदान गरेको थियो।

चीनसँगको युद्धमा भएको भारतको पराजय र त्यसलगत्तै चीनसँगको आफ्नो सीमाक्षेत्रमा बढेका तनावका माझ लामो विवादपछि नेपालले उक्त मिसनलाई बिदा गरेको थियो।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध निर्धारण गरेको भन्दै विगतमा तेस्रो देशबाट नेपालले गरेका हतियार खरिदप्रति भारतले गम्भीर चासो देखाएका दृष्टान्त पनि छन्।

सन् १९८८ मा नेपालले चीनसँग शत्रुपक्षको विमान नष्ट गर्न सक्ने ठानिने ‘एन्टी-एअरक्र्याफ्ट ‘ हतियारहरू खरिद गरेपछि व्यापार र पारवहन सम्झौताको नवीकरणको विषय उठाउँदै भारतले झन्डै १५ महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो।

नेपालमा सशस्त्रद्वन्द्व सुरु भएपछि सेनाले विशेषगरी भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, बेल्जियम सहितका देशबाट आधुनिक हतियार पाएको वा किनेको गरेको थियो। केही देशले सेनाको हवाई क्षमता विस्तारमा पनि सघाएका थिए।

सन् २००१ मा न्युयोर्कमा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न नेपाललाई अमेरिकाले अत्याधुनिक एम सिक्सटिन राइफलहरू उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसबेला भारतले पनि ठूलो परिणाममा इन्सास राइफलसहित चारवटा हेलिकप्टर दिएको थियो।

तर सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अमेरिका , भारत र अन्य केही पश्चिमा देशले नेपाललाई सैन्य सहायता रोकेका थिए।

जनआन्दोलन सफल भएपछि विक्रम सम्वत् २०६३ सालमा भारतको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हतियार खरिदबापत नेपालले तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेका थिए। भारतले त्यो आग्रह स्वीकार गरेको भन्ने विवरणहरू पनि आएका थिए ।

प्रभाव विस्तार

त्यसपछि शान्तिप्रकिया अघि बढेसँगै सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध बढाउन भारत, चीन र पश्चिमा देशहरूले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ।

नेपाल र भारतबीच त सैन्य सहायताबारे छलफल गर्न दुवै देशका रक्षा तथा परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित वार्तासमूह नै छ। सो समूहको तेह्रौँ बैठक हालै काठमाण्डूमा बसेको थियो।

हालैका वर्षहरूमा नेपाल र भारतले प्रत्येक देशका झन्डै साढे तीन सय सैनिकहरू सहभागी हुने ‘सूर्य किरण’ नामक तालिम वर्षको दुईपटक आयोजना गर्छन्।

नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिहरू एकअर्काको देशको सेनाका मानार्थ प्रधानसेनापति रहने प्रचलन लामो समयदेखि कायम रहेको छ।

हतियार सहितका सैन्य सामग्री खरिद गर्दा भारतले नेपाललाई ७० प्रतिशत अनुदान दिने र ३० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने एक किसिमको सहमति पनि दुई देशबीच भएको देखिन्छ।

तर त्यसको कार्यान्वयनबारे बेलाबेला विवाद देखिने गर्छ। अहिले पनि नेपाली पक्षले जनआन्दोलनपछि खरिद गरिएका हतियार र गोलीगट्ठाको सवा तीन अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

‘उपहार’ र ‘आश्चर्य’

भारतले नेपाललाई दिएको सैन्य सहायताबारे एउटा रोचक प्रसङ्ग छ।

यो विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को आफ्नो काठमाण्डू भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनालाई ‘उपहार’ दिएको भनिएको ‘एएलएच ध्रुव’ नामक हेलिकप्टरसँग जोडिएको छ।

द्विपक्षीय सुरक्षासंयन्त्रको बाह्रौँ बैठकमा भारतले उक्त हेलिकप्टरको मूल्य तिर्न अनुरोध गरेको र त्यसले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर भारतीय राजदूतावासले नेपाली भनाइको खण्डन गर्दै दुई देशको सरकारहरूको सहमतिमा नै आपूर्ति म्बन्धी त्यस्तो निर्णय भएको जवाफ दिएको थियो।

चीनको सहयोग

जनआन्दोलनपछिको नेपालमा भएको परिवर्तनसँगै चीनले सेना र अन्य सुरक्षा निकायसँगको अन्तर्क्रियालाई नै निक्कै बाक्लो बनाएको थियो।

जसअन्तर्गत ११ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ सेना प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरी नेपाली सेनालाई झन्डै डेढ अर्ब बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

अहिले पनि नेपाली सेनासँगको आफ्नो सहकार्य चीनले प्रायः गैरघातक क्षेत्र, जस्तै सञ्चार उपकरण, तालिम, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा, केन्द्रित बनाएको छ।

अघिल्लो वर्षबाट नेपाल र चीनले संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि सुरु गरेका छन्। त्यसलाई भारत र पश्चिमा देशहरूले सावधानीपूर्वक हेरेका थिए।

तर त्यसको दुई वर्षअघि सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको समयमा भारत, चीन र अमेरिका सहित कैयौँ देशका सुरक्षा निकायहरू खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सँगै खटेका थिए।

कुनै आलङ्कारिक सम्मान नपाउने भएपनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूले आफ्नो कार्यकालमा बेइजिङको पनि भ्रमण गर्नु अनिवार्य जस्तै बनेको छ।

नेपालमा शान्तिप्रकिया सुरु भएपछि अमेरिकी सैन्य सहायता शान्ति सैनिकको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम तथा विपद्-व्यवस्थापन जस्ता गैरघातक क्षेत्रमा केन्द्रित थिए।

खासगरी द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोहीबाट भएका कतिपय मानवाधिकार हननका मुद्दाबारेको चासोका कारण गम्भीर आरोप लागेका कतिपय नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू अमेरिकामा तालिम लिन जानबाट समेत वञ्चित भएका थिए।

बन्देज फुकुवा

तर लडाकु समायोजन र संविधान लेखन जस्ता क्षेत्रमा प्रगति देखिएपछि हतियार र गोलीगट्ठाको आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज फुकुवा भएको अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा नै बताएको छ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले अमेरिकाको भ्रमण गर्दा लडाकु समायोजनसम्बन्धी नेपाली सेनाको अवधारणा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

यो बीचमा मानवाधिकार हननका कतिपय गम्भीर आरोप खेपेका नेपाली सेनाका चारवटा गणमाथिको ‘भेटिङ’ भनिने एक किसिमको निगरानी पनि अमेरिकाले फुकुवा गरेको नेपाली सेनाका अघिल्ला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले बताएका थिए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति नभएपनि उक्त कदम चालिएको थियो।

तर अमेरिकी अधिकारीहरूले ती गणको मानवाधिकार प्रतिबद्धताको अद्यावधिक समीक्षापछि यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्।

पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले चाहिँ त्यसलाई सैनिक कूटनीतिको सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात पछिल्ला घटनाक्रमले सैनिक कूटनीति पनि बिस्तारै छिमेकी भारत र चीनको मात्र प्रभावभन्दा पनि फराकिलो ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “अहिलेको सरकारले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धको दायरालाई केही फराकिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई साथ दिइरहेको छ।”

गत सेप्टेम्बर महिनामा बिम्स्टेकमा आबद्ध देशहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुने आफ्नो पुरानो निर्णयबाट नेपाल पछि हटेको थियो।

त्यसपछि प्रतिक्रिया दिदैँ भारतीय सेनाध्यक्ष विपिन रावतले भूगोलले नै भुटान र नेपाल जस्ता देशहरूलाई भारततर्फ ढल्कन बाध्य पार्ने बताएका थिए।

उनले त्यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाले चाहिँ हालैका वर्षमा तालिमदेखि सहयोग आदानप्रदान र हातहतियार खरिदसम्मका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोजिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

बीबीसीबाट