प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी जमानतमा २४ अर्ब कर्जा लिएर हालै किनेको एअरबस ३३० सेरिजका दुईथान बाइड बडीका जहाज खरिद गर्दा भएको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाभन्दा बढीको आर्थिक घोटालाको छानवीन गर्न संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानवीन समितिले मूल समितिसमक्ष आज(पुस ११ गते बुधबार)प्रतिवेदन दिने तयारी गरे लेखनलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेकोले केही दिन लम्बिने भएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार देखिएको यो प्रकरण देखिएका नीतिगत,कानूनी र आर्थिक अनियमितता उजागर गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा बनाएको ७ सदस्यीय समितिले निकै ठूलो मिहेनत पनि गरेको छ । नेकपाकातर्फबाट कृष्णलाल महर्जन, धर्माशिला चापागाई, प्रेम बहादुर आले, कांग्रेसका तर्फबाट मिना सुब्बा, राजपाकी चन्दा चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव सदस्य रहनुभएको यो समिति बन्नुपूर्व नै लेखा समितिले यस प्रकरणका सम्बद्धपक्षहरुसंग एक चरण बयान लिई सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य गरिसकेको थियो । उपसमितिले अझ गहिराईमा पुगेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु जुटाएको छ ।

स्वामित्व र मूल्य उल्लेखित कागजातहरु अझै अप्राप्य

लेखा समितिले दिएको जानकारी अनुसार समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनलाई ४५ बूँदे प्रश्न पठाएको थियो । प्रश्नहरु निकै कडा थिए । निगमका तर्फबाट दिइएको जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल आफू आउनुपूर्व सम्पन्न भएको कार्यभएकोले सो कार्यमा सुरुदेखि अन्तसम्म संलग्न महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको थाप्लोमा जिम्मेवारी पन्छाएर उम्कनुभएको छ । महाप्रबन्धक कंशाकार र उहाँको खरिद मतियार समूहले तयार पारेको जवाफका कतिपय बूँदाहरु उहाँहरुले आफै फस्ने जवाफ पनि दिनुभएको छ ।

निगमले हाईफ्लाई एक्स र एस्क्रो एजेण्ट नर्टनरोज फुलब्राइटमार्फत एअरबसलाई तिरेको रकम र जहाजको स्वामित्व प्राप्तिका कागजातका विषयमा भने गोलमटोल जवाफ दिएर उम्किने प्रयास गरिएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले २४ अर्ब मूल्यका एअरबसका ३३०सेरिजका वाईड बडीका जहाज ल्याउदा जहाज आफ्नो स्वामित्वमा आएका कागजात र एअरबसलाई तिरिएको वास्तविक मूल्यको कागजात उपलब्धगराउन नसकेपनि ३ बर्ष पहिले निगमले एअरबससंग किनेका ३२० सेरिजका न्यारोबडीका जहाजको स्वामित्व हस्तान्तरण र बास्तविक मूल्य खुल्ने कागजात भने आशान्यूजले फेला पारेको छ ।

निगमको उच्च व्यवस्थापकका अनुसार एअरबसले आफ्ना जहाजहरु बिक्री गर्दा बिक्रीको रसिद,भुक्तानी सुनिश्चित भएको कागजात,जहाज बिक्रीका कागजातमा हस्ताक्षर गर्न एअरबसले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको अख्तियारनामा, नेपालले जहाज प्राप्त गरेका पत्र, नेपालले लिएको जहाज अन्य मुलुकहरुमा दर्ता नभएको भन्ने उत्पादक(बिक्रेता)को पत्र,जहाजको उडान योग्यतासहित निर्यात प्रमाणपत्र, जहाज किनबेचको एकिन हुने कागजात र प्राविधिक सामानहरुको सूचि साथै दिने गर्दछ ।

निगमले बिचमा दलाल कम्पनीहरु खडा गरि उनीहरुको तर्फबाट हाईफ्लाई एक्स नामक आयरल्याण्डको कम्पनीबाट जहाज ल्याएकोले एअरबसले उसको नाममा दर्ता गरेको र उसले सो दर्ता रद्द गरि नेपालमा दर्ता गर्न निगमलाई दिएका कागजातहरु पनि उपलब्ध हुनु पर्ने थियो । तर २४ अर्बको खरिदमा यस्ता कुनै कागजात प्राप्त छैनन् । बिल अफ सेलको एक खोस्टो सार्वजनिक गरिएको छ, जहाँ विक्रेता कम्पनीको लेटरहेड पनि छैन न कुनै छाप छ । कम्पनीका अख्यिार प्राप्त व्यक्तिहरुको नाम पनि हातैले कोरिएको छ । जहाजको खरिदमा एअरबसलाई पठाइएको रकमको बारेमा लेखासमितिले उठाएको प्रश्नमा पनि समेत निगमले पठाएको रकम प्राप्त भएको भन्ने काईते चिठी एअरबसलाई लेख्न लगाइएको छ । जबकी ३२० सेरिजका न्यारोबडीका जहाज ल्याउदा एअरबसले भुक्तानीसंम्बन्धी पत्राचारमा पाएको रकम र पाउन बाँकी रकम स्पष्ट किटानीसहित अंक र अक्षरमा लेखेर पठाएको थियो ।

मन्त्रीको बोली फेरिदैछ तर सत्य के हो ?

गत बर्षे अधिवेशनमा वाईड बडीको खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोड आर्थिक घोटालाका बारेमा प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदूर किसानका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम र दिलेन्द्र बडु, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रश्न उठाउदा,संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले जहाज खरिदको सबैकाम आफूले कुर्सी सम्हाल्नु पहिल्यै सकिएको बताउनुभएको थियो । जबकी दुई किस्ता रकम झण्डै १६ अर्ब गत असार १० र साउन ८ गते भुक्तानी भएको थियो । जहाज अवतरण गर्दा एअरपोर्टमा पनि उहाँले जहाज आएको राम्रो भएको छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । तर जहाज आएर नयाँ गन्तव्यमा उडन नपाएर एअरपोर्टमा थन्किएर बस्दा दैनिक १ देखि डेढ करोड नोक्सानी भएको तथ्यांक निगमले सार्वजनिक गरेपछि भने उहाँको मुहारको चमक  उड्न थाल्यो ।

https://www.youtube.com/watch?v=Nr36v5CwSxg

सार्वजनिक लेखासमितिको पहिलेका बैठकहरुमा आफूले गरेका कामको बयानदिएर उम्किनुभएका मन्त्री अधिकारी मंगलबार उपसमितिले बोलाएको बैठकमा भने गल्नुभयो र आफू मन्त्री भएपछि दुई किस्ता रकम भुक्तानी भएको र महालेखा परीक्षकको अनुमति लिएर भुक्तानी गरेको दाबी गर्नुभयो । जबकी केही दिन पहिले उपसमितिमा बयानदिन पुग्नुभएका नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर डा.चीरंजीवि नेपालले आफूले सम्पूर्ण कागजात खोज्दा खोज्दै मन्त्रिपरिषद्बाट दबाब गएकोले सटही सुविधा दिनुपरेको र अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका सम्बन्धमा भएका निर्णय देखाएपछि रकम भुक्तानी गर्न सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अनुमति दिएको तथ्य सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=mFK5Y0SJ3qI

धेरै खान खोज्दा सबै चौपट

हुन त निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले सार्वजनिक लेखा समितिमा एअरबसका शील शुक्लाको सल्लाह बमोजिम हाईफ्लाईबाट जहाज किन्ने योजना अनुरुप काम भएको भनेर अन्य विषयलाई ओझेलमा पारिसक्नुभएको छ ।

तर निगमको योजना हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँ निगमको कार्यकारी महाप्रबन्धक भएर आएपछि निगमलाई आवश्यक पर्ने जहाज जति आफ्नो कार्यकालमा खरिद गर्ने र पाउने कमिशन र मूल्यान्तरको रकम बोकेर निस्कने कलुषित मनशायले काम गर्दा सबै योजना बिग्रन पुगेको देखिन्छ । निगमको उच्च स्रोतको अनुसार वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पहिले महाप्रबन्धक हुँदा सन् २०१४ मा १० बर्षे योजना सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो ।

हरेक बर्ष अध्यावधिक गरी १० बर्षे योजना निरन्तर सञ्चालन गर्ने ढंगले बनाइएको योजनामा दुइवटा न्यारो बडीका जहाज थपेपछि थप दुई न्यारो बडीकै जहाज थप्ने । न्यारोबडीका जहाजले बजार निर्माण गर्दै गएपछि थप दुई वाईड बडीका जहाज लिजमा लिने र लिजमा लिएका जहाजहरुले वाईड बडीको बजार सुनिश्चित गरेपछि मात्रै आफ्नै खर्चमा नयाँ दुई वाइड बडीका जहाज किन्ने योजना थियो । तर छोटो समयमा मोटो रकम खान सक्ने देखिए पछि दुई न्यारो बडीका जहाज किन्ने र लिजमा दुई वाईड बडीका जहाज लिने योजना हटाएर एकैचोटी दुई वाईड बडीका जहाज किन्ने दुस्साहस गर्दा यो सबै विग्रन गएको बताइन्छ ।

महाप्रबन्धक कंशाकारले लेखासमितिमा भन्नुभए जस्तै शील शुक्लाले भने अनुरुप हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगलका जहाज लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान पत्र(रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) तयार पार्ने समिति उहाँले आफ्नै संयोजकत्वमा बनाउनुभयो । नयाँ जहाज किन्नको लागि निगमको आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६ को उपदफा १ बमोजिम उत्पादकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिनका लागि व्यवस्था गरिएको २३६को उपदफा २ को उपयोग गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको अक्षर र भावना मिचेर जहाजको ब्राण्ड र सेरिज खोली आरएफपी जारी गरियो । निगमले अपनाएका प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल भएको प्रतिवेदन लेखासमितिसमक्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुझाईसकेको छ ।

कूल २४ अर्बको खरिदमा १० प्रतिशतले आउने कमिशन वापतको २ अर्ब ४०करोड, जहाजको वास्तविक मूल्य बढाएर खान लागि एको ३ अर्ब २८ करोड र जहाजको अधिकतम् उडानभार १२।१२ मेटिक टन घटाएर ९१ करोड गरी सिधा ६ अर्ब ५९ रकम पचाउन नेपाल वायुसेवा निगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले निम्न अनियमित कार्यहरु गरेको छ ।

१)निगमको सञ्चालक समितिले सन् २०१४ मा तयार पारेको दशबर्षे व्यवसायिक कार्ययोजनालाई लत्याउदै अवास्तविक व्यवसायिक योजना बनाएर वाईड बडीको जहाज खरिद गर्ने दुस्साहस गरिएको छ । नयाँ जहाज खरिद गर्ने ब्यवसायिक योजनाको प्रतिष्ठित अन्तराष्टिÇय संस्थाबाट पुनरावलोकन गराउनुपर्नेमा सो भएको देखिदैन ।

२) निगमको आर्थिक विनियमावलीको ठाडो उल्लंघन भएको नयाँ जहाज ल्याउदा उत्पादक कम्पनीहरुबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा पुरानो जहाज ल्याउने दफाको प्रयोग गरेर उत्पादकहरुलाई सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएको छ ।

३) सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि सामान किन्दा एकल उत्पादक भए बाहेक कुनै बस्तु तथा सेवाको ब्राण्ड र डिजाइन तोकेर टेण्डर गर्न पाइदैन, तर निगमले आरएफपी जारी गर्दा एअरबसको ३३०-२०० भनेर अन्य उत्पादक तथा एअरबसकै पनि वाईड बडीका अन्य भेरियन्टहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउनबाट रोकेको देखिन्छ ।

४) आरएफपी बुझाउने कम्पनीहरुमा आफूसंग जहाज नै नभएको कम्पनीको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेर मूल्यांकन गरिएको छ ।

५) प्राप्त प्रस्तावमा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क भन्ने कम्पनीले सबैभन्दा न्यूनमूल्य प्रस्ताव गरेको पाईए पछि उसलाई कन्सोर्टियम बनाउने सहुलियत दिइएको छ , जबकी आरएफपी यस विषमा मौन छ । टेण्डरमा सहभागी कम्पनीहरु जसका बस्तु र सेवा टेण्डरमा उल्लेख भएका छन तिनीहरुको बीचमा संयुक्त उपक्रम बनाउन पाउने सहुलियत टेण्डरमा उल्लेख गरेर दिने अभ्यास भएतापनि टेण्डर डकुमेण्ट मौन बसेको अवस्थामा यसलाई गैरकानूनी मानिन्छ । यस्तो गर्न पाईदैन ।

६) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

७) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ)

८)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।

९) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।

१०) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।

११) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।

१२) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता९नेगोसियसन० गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बार्षिक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।

१३)समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर (१ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L)मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

१४) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।

१५)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।

१६) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।

१७) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।

१८) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।

१९) निगमले आर एफ पीमा ३३०-२०० सेरिजको जहाजको प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रस्तावहरु पनि त्यही अनुसार आएका थिए तर लिने बेलामा भने ३३०-२४३ सेरिजको जहाज आईपुग्यो । ३३०-२०० र ३३०-२४३ नितान्त फरक जहाज हुन् ।

२०) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।

२१) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।

२३) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

२४) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।

अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्

विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड। मूल्य यस्तो थियो(मूल्य अमेरिकी डलरमा) :
एअर फ्रेम बेस प्राइस ५५,६०४,०००
एससीएन बजेट १,२२०,०००
एअर फ्रेम जम्मा ५६,८२४,०००
इञ्जिन बेस प्राइस १६,,२५३,१४३
जहाजको कूल मूल्य( २००८जनवरीको) ७३,०७७,१४३
खरिद प्रोत्साहन
एअर फ्रेम क्रेडिट १४,०००,०००
न्यू कस्टोमर क्रेडिट मेमो २,५००,०००
ल्फ्टि सर्पोट क्रेडिट मेमो २,३००,०००
एअर बस गुड्ज एण्डसर्भिस सीएम १,०००,०००
ट्र्ेनिड। एण्ड काउन्सेलिड। १,०००,०००
प््रमोशनल सिएम ५००,०००
इस्टिमेटेड इन्जिन कन्सेसन९ २ ६०५ ०९,८००,०००
एअरबस नेट फ्लाइ अवे प्राइस(जनवरी २००८) ४१,९७७,१४३
प्याकेज डिल क्रेडिट मेमो १,०००,०००
क्ूल खरिद मूल्य ४०,९७७,१४३
बायर्स फर्निस बजेट १,९७०,०००
इस्टिमेटेड बायर्स फर्निस कन्सेसन९२२०५ ० ३९४,०००
नेट फ्लाइ वे प्राइस विथ बीएफइ ४२,५५३,१४३
लक अप प्राइस ४१,२८९,०००

२५) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।

२६)जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।

२७) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।

२८) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।

२९)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।

३०) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।

३१) कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।

तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक उडान थाल्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड।ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।

३२) निगमको व्यवस्थापनले न आन्तरिक तर्फका जहाज उडाउन सकेको छ , न हालै थपिएका नयाँ ठूला जहाजलाई पुग्ने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बेडामा अहिले १३ वटा जहाज चालु अवस्थामा रहेका छन् । निगममा आन्तरिक उडानतर्फ २ वटा क्यानेडियन डीएचसी ६ ट्वीनओटर, ४ वटा वाई १२, २ वटा एम वे ६० गरि ८ वटा र अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ २ वटा एअरबस ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडी, २ वटा ३२०—२०० सेरिजका एअरबसका न्यारो बडी र एक बोइड।को ७५७ गरी ५ जहाज रहेका छन् ।यी जहाज आउनु अगाडि दैनिक १ करोेड नोक्सान व्यहोर्दै आएको निगम केही समयमा तलब समेत खान नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।

३३) निगमको यो दुरावस्था र आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निगम व्यवस्थापनले अहिले आन्तरिक उडानमा ५ अर्बका भाईकिंग नामक ट्वीन ओटर विमान ल्याएर मन्त्री तथा राजनेताहरुलाई कमिशन ख्वाउने हरियो घास देखायो तर निगमको आर्थिक अवस्थत दयनीय भएको श्वेतपत्र सार्वजनिक भएपछि नयाँ विमानको  चर्चा सेलाएको छ । निगमको अवस्था निकै दयनीय छ ।

३४) निगममा यति लापरबाही छ कि गत पुस महिनामा सगरमाथा नामक जहाजको इन्जिन दिल्लीमा बिग्रेर २ महिना थन्कियो । मर्मत पछि ३ महिना नपुग्दै फेरि दिल्लीमा थन्कियो । मर्मतको ३ महिना नपुग्दै दोहामा थन्कियो । मर्मतसंभारको केन्द्रकोनर्णय अनmे हुन सकेको छैन ।

३५) आरएफपीमा एक जहाज १०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

३६) निगमले ल्याएको जहाजहरु विक्रेता मध्येको कन्सोर्टियमको हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगलले भाडामा दिन लागेको भनेर निर्माता एअरबसले भनेको छ । वेभसाईटहरुमा प्राप्त तथ्यमा निगमको बेडामा आएका जहाजहरु आफ्नो भएको दावी हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगलले गरेको छ । निगमसंग जहाज स्वामित्वमा आएका पूरा दस्तावेज उपलब्ध छैनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएको विषयलाई स्वामित्व भनिएको छ । प्राधिकरणले त लिजमा लिएका जहाजलाई पनि दर्ता नम्बर र संकेत दिने गर्दछ ।

३७) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।