काठमाडौं,१० पुस(रासस) । सङ्घीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा०को तेस्रो अधिवेशन भोलि (बुधबार(देखि सुरू हुँदैछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अपराह्न ४ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा
प्रारम्भ हुने गरी सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन पुस ३ गते मंगलबार नै आह्वान गर्नुभएको हो।
नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनका रूपमा रहने यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने गरिन्छ। संसदको आगामी अधिवेशनको पूरै अवधि विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले चलनचल्तीको भाषामा हिँउदे अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विधेयकमाथिको छलफल र पारित नै हो भन्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो ‘यस पटकको यो अधिवेशनको अलि विशेष नै महत्त्व छ, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ, साझा सूचीमा रहेका कानुन बनाउनु पर्नेछ, संविधानसँग बाँझिएका हदसम्म बदर हुने कानुनको संशोधन गर्नुपर्नेछ, सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।’
आगामी फागुन २१ गते अर्थात् (सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र) नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुन नयाँ ल्याएर होस् वा संशोधन गरेर होस् संविधानसम्मत बनाई सक्नुपर्ने कार्यभार रहेको हुँदा यो अधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
सरकारले त्यस्ता कानूनको पहिचान गर्ने र संसद्का दुवै सदनले एउटा निश्चित समयावधिभित्रै सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले यो विषय आफैंमा पनि चुनौतीपूर्ण र बाध्यकारी छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा विद्यमान रहेका ३३९ कानुनमध्ये १६५ पूर्ण छन्, यिनले संविधान र सङ्घीयता चिनेका छन्, अरुलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर संविधान र सङ्घीयतालाई चिनाउनु पर्नेछ।’
‘संविधानको साझा सूची, संविधानको धारा ३०४ र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको वर्षको क्रममा समयक्रमले ल्याएको छ, यद्यपि, धेरै काम निश्चित समयावधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समयले भने चापेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
उक्त कार्यका लागि कम्तीमा पनि ३५ देखि ४० वटा विधेयक आउने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म संसद् सचिवालयमा केबल तीन वटा मात्र विधेयक दर्ता भएको बताइएको छ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद नभएको बेला यो बीचमा जारी भएको हुँदा संसद प्रारम्भ भएकै दिन उक्त अध्यादेश सदनसमक्ष प्रस्तुत हुनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानसँग बाँझिएका कानुनको संशोधन, साझा सूचीमा रहेका कानुन निर्माणलाई तदारुकता दिनुपर्नेमा सरकारले आवश्यक ध्यान नपुर्याएको विषयमा सदनमा कुरा उठाउने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी र शान्ति सुरक्षामा देखिएका कमजोरी तथा जनताका सरोकारका विषयमा सदनमा आवाज उठाइने छ।’
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद्को पहिलो बैठकमा संसद् आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख र अध्यक्षले आ–आफ्ना सदनसमक्ष वाचन गर्नेछन् । अरु विषय भने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले तय गरेको कार्यसूचीका आधारमा सदनका काम कारवाही अघि बढ्ने छ । अघिल्लो संसद् चलेका बेला दर्ता भएकामध्ये प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा रहेका तीन विधेयक छलफलका लागि एकापसका सदनमा पठाइने छ ।
