रमा पराजुली /बीबीसी नेपाली सेवा
अमेरिका र नेपालबीच गत हप्ता भएको परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वार्तामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वमामिला र उत्तर कोरियाबारे कुराकानी भएको जनाएपछि त्यसमा निहित अर्थको खोजी विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेको छ।
अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको ‘सेन्ट्रल रोल’ (केन्द्रीय भूमिका) मा जोड दिएपछि त्यसबारे चासो चुलिएको हो।
नेपालको सामरिक अवस्थितिबारे चासो राख्ने पत्रकार अखिलेश उपाध्यायका भनाइमा अङ्ग्रेजी शब्द ‘सेन्ट्रल’ को अनुवादलाई ‘केन्द्रीय’ भन्ने मात्रै बुझ्नुहुँदैन।
उनका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा ‘सेन्ट्रल’ लाई नेपालको भूमिका ‘अहम्’ भन्ने बुझ्दा त्यो वास्तविकतानजिक हुन सक्छ।
नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन दुई भीमकाय मुलुकहरू चीन र भारतबीच होड जस्तै रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्।
छिमेकमा मात्र नभएर विश्वमञ्चमै प्रभाव बढाउने चिनियाँ पछिल्लो रणनीति पनि सर्वविदित छ।
त्यसै सन्दर्भमा राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको र सीमा जोडिएको नेपाललाई आफ्नो प्रभावको पोल्टामा पार्ने चीनको चाहना हुनु स्वाभाविक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
भारत र चीनबीच अवस्थित भएकैले विश्वमञ्चमा नेपालको सामरिक महत्त्व रहँदै आएको पनि हो।
This afternoon, @SecPompeo welcomed #Nepal’s Foreign Minister Pradeep Gyawali to the State Department. @MofaNepal @usembassynepal @State_SCA pic.twitter.com/nQ8tQ4pEIK
— Department of State (@StateDept) December 18, 2018
अमेरिकी, बेलायती र अन्य पश्चिमाहरूको नेपालमाथिको चासो दशकौँदेखि मुखरित हुँदै आएको छ।
अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा औलो उन्मूलनमा सघाउने र लामो समयदेखि नेपालका विद्यार्थी र प्राज्ञहरूलाई नियमित रूपमा फुलब्राइट छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।
दशकौँदेखि विकासका काममा पनि सघाएको अमेरिकाले चीनको आक्रामक कूटनीतिक प्रयत्न- बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभलाई टक्कर दिन इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको बताइन्छ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाललाई अब इन्डो-प्यासिफिकमा तान्न सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाले विशेष जोड दिनुमा के अर्थ लुकेको छ?
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले नेपालसँग हाम्रो लामो सम्बन्ध रहेको र आफ्नै प्रभावभित्रै रहेको सन्देश दिन खोजेको हो।
अहिले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ।
त्यही उत्तर कोरियासँग नेपालको विशेष आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध छैन, तर चीन र उत्तर कोरियाबीच छ।
दुवै देशमा कम्युनिस्ट शासन
नेपाल र उत्तर कोरिया दुवै देशमा कम्युनिस्टहरूको शासनसत्ता रहे पनि शासन प्रणालीमा तात्त्विक भिन्नता छ।
उत्तर कोरियामा किम जङ अन नेतृत्वको एकदलीय कम्युनिस्ट शासन छ।
नेपालमा निर्वाचित कम्युनिस्टहरू पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार भए पनि नियमित हुने निर्वाचनमा पराजित भएमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
विज्ञहरूका भनाइमा त्यसैले राजनीतिक रूपमा नेपालले उत्तर कोरियाबारे भूमिका खेल्ने ठाउँ खासै देखिँदैन।
त्यस्तै शीतयुद्धकालपछिको सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो तनाव मत्थर गर्ने विज्ञता र उचाइ पनि नेपाली नेताहरूको छैन।
पहुँच र प्रभाव
नेपाली नेताहरूको उत्तर कोरियाली शासकसम्म पहुँच र प्रभाव पनि देखिँदैन।
केही समयअघि उत्तर कोरिया पुगेका नेकपाका एक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनको भेटवार्ताको निम्ति कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको दाबी गरेका थिए।
तर नेता नेपालसँगै उत्तर कोरिया पुगेका भ्रमण दलका अर्का सदस्य नेकपाकै नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार कोरियामा उनीहरूको भेट किम जङ अन लगायतका पहिलो दर्जाका नेताहरूसँग हुँदै भएन।
उनीहरूले त्यहाँका सभामुखलगायत दोस्रो तहका नेताहरूसँग भेटेका थिए।
दशदिने भ्रमणको बेला भएको उक्त भेटमा माधवकुमार नेपालले सभामुखलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै गजुरेलले बीबीसीलाई भने, “तपाईँहरूले प्रगति गर्नु भएको छ तर तपाईँहरू बाहिरी विश्वसँग अलग बस्नुहुँदैन। बाहिरी विश्वसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुहोला।”
त्यही उत्तर कोरियासँग वार्ताको चरणमा रहेको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भेटको साइत झन्डै दुई दशकपछि जुरेको छ।
विज्ञहरूका बुझाइमा अमेरिका, चीन र भारतजस्ता राष्ट्रहरूले नितान्त नेपालको हितको निम्ति मात्र आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा पार्न खोजेका पक्कै होइनन्। त्यसभित्र उनीहरूको आआफ्नै स्वार्थ लुकेको हुन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्यान्डी डब्ल्यू बेरीले उनकै कार्यकक्षमा भेटेका थिए
पत्रकार अखिलेश उपाध्यायका विचारमा भिन्नभिन्न उद्देश्यका कारण भए पनि शक्ति राष्ट्रको चासोमा परियो भन्नेमै नेपाल रमाउन नहुने बरु त्यो चासोलाई नेपालको हितमा कसरी परिणत गर्ने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्छ। र, नेपालले सोचविचार गरेर मात्र पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ।
भारतले नेपाललाई दिने घोषणा गरेका अनेकौँ आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।
त्यस्तै चीनले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गमा चासो देखाएको छ। त्यो कसले र कसरी बनाउने प्रष्ट छैन।
परराष्ट्रमामिला कुनै सरकारविशेषसँग नभएर देशको स्वार्थसँग गाँसिएको हुन्छ। सरकार फेरिँदैमा देशको स्वार्थ परिवर्तन हुने भन्ने हुँदैन।
त्यसैले कुन देशसँग कसरी के व्यवहार गर्नेभन्नेबारे सत्ताधारीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने अपेक्षा राखिन्छ।
विज्ञको सुझाव
तर पदमा पुगेकाहरूले पार्टीनिकट र वरिपरिका कार्यकर्ताहरूका मात्र सल्लाह लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
एक त नेपालसँग परराष्ट्रविज्ञहरूको सङ्ख्या थोरै छ। तिनीहरूसँग पनि बिरलै सल्लाह लिएको विज्ञहरूकै अनुभव पाइन्छ।
अमेरिका, चीन या भारतसँग भएका कुराकानीहरू पनि पारदर्शी नहुने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसले नेपाल कुनै विन्दुमा गएर अप्ठेरोमा पर्न सक्ने जोखिम भएको हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
उनीहरू भन्छन् – उत्तर कोरियाबारे नेपालले विशेष भूमिका खेल्ने ठाउँ छैन।
उनीहरूका अनुसार अहिले चर्चामा भएको नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्वाद नेपालले चाहेरभन्दा पनि अमेरिकी चाहना र सक्रियतामा भएको हो। र, भेटवार्ताबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवसर पनि छ।
विज्ञहरूका भनाइमा वास्तवमा पछिल्लो भेटवार्ताको मुख्य चुरो हो- अमेरिका नेपालसँग आफ्नो सीधा सम्बन्ध रहेको भारत र चीनको आँखाबाट नेपाललाई हेर्न नपर्ने सन्देश ती दुई मुलुक र बाँकी विश्वलाई दिन चाहन्छ।
एक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भन्छन्, “अमेरिकाले एउटा बाणले नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’को कुरा गरेर नेपालको छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन दुवैलाई शङ्का गर्नुपर्ने बनाइदिएको।”
