काठमाडौं, १२ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पद धरापमा परेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संघीय संसद र त्यस अन्तरगतका समितिहरुलाई पटकपटक ढाटेको र संवैधानिक अंग प्रमुख महालेखा परीक्षकलाई अनावश्यक विवादमा तानेपछि उहाँको मन्त्री पद धरापमा परेको हो ।
मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको एअरबस निर्मित दुई थान ३३०-२४३ सेरिजका वाइड बडीका जहाजका सन्दर्भमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र त्यसै अन्तरगतका सार्वजनिक लेखा समिति र श्रम तथा अन्तराष्टिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पटकपटक झूटो बोलेर यस प्रकरणका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन न्वारानदेखिको बल लगाउदै आउनुभएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले गत बर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम र दिलेन्द्र बडु, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिड.देनले वाईड बडीको खरिद प्रकरणमा भएका अनियमितताका बारेमा प्रश्न गर्दा सबै काम आफू मन्त्रीहुनुभन्दा पहिले सम्पन्न भैसकेको जवाफ दिएर जसोतसो उम्किनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतकै अन्तराष्टिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा यस सम्बन्धमा भएका बैठकमा पनि उहाँले पटकपटक झूटो कुरा बोलेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसदलाई ढाट्ने दुस्साहस गरेको प्रमाणित भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बेठकमा वाईड बडीको खरिदका विषयहरु आफू आउनु पहिल्यै टुंगिएको बताउनुभएका पर्यटन मन्त्री अधिकारी त्यतिबेला संकटमा पर्नुभयो, जब सार्वजनिक लेखा समितिले यससम्बन्धमा छानवीन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानवीन समितिसमक्ष नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर र अर्थ सचिव राजन खनालले पर्यटन मन्त्रालयको पटक पटकको आग्रह पछि आफूहरु वाइड बडी खरिदको लागि भुक्तानीको रकम निष्कासन गर्न र सटही सुविधा प्रदान गर्न बाध्य भएको बयान दिनुभयो ।
सचिव ढुंगाना र गभर्नर नेपालको वयान पछि उपसमितिले पूर्व एवम् बहालवाला पर्यटन मन्त्रीहरुसंग पनि बयान लियो ।
उपसमितिले वाईडबडी जहाज खरिद सुरुभएदेखि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय सम्हाल्ने सबै मन्त्रीहरुसंग वयान लिएको थियो । बयानका क्रममा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मन्त्री हुँदा वाइडबडी विमान खरिद गर्न अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको तर अहिले हेर्दा पैसा अर्को कम्पनीमा गएको बताउनुभयो।
‘मैले अमेरिकी कम्पनी एएआरसँगका दस्तावेजहरु देखेर हस्ताक्षर गरेको थिए तर अहिले पोर्चुगलको हाइफ्लाइ कम्पनी हुँदै आयरल्याण्डको हाइफ्लाइ एक्स कम्पनीमा पैसा पुगेको छ। यो कसरी भयो मलाई विशेष जानकारी छैन,’ मन्त्री शाहीले भन्नुभएको थियो।
अर्का पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले आफ्नो पालोमा कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘मेरो पालोमा कुनै सम्झौता भएको छैन। त्यही भएर मलाई धेरै जानकारी छैन।’
पुन बयानका क्रममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि दुई किस्तामा करिब १६ अर्ब रुपैया भुक्तानी भएको स्वीकार गर्नुभयो । तर आफू र आफूलाई अवाञ्छिन रकमको ख्वाउने दोषीहरुलाई बचाउन उहाँले अर्को झूट बोल्नुभयो, महालेखा परीक्षकको राय अनुसार रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने । उहाँले छलफलमा महालेखा परीक्षकले पहिले जहाज ल्याउनुस्, हेर्ने कुरा पछि हेरौंला भनेपछि भुक्तानी दिएर जहाज ल्याएको बताउनुभएको थियो ।
तर मन्त्री अधिकारीको झूटो दावी एकदिन पनि टिकेन । उपसमितिले बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई बोलाएर पुन बयान लियो, उपसमितिसमक्ष महालेखा परीक्षक शर्माले मन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई हावादारी भन्ने संज्ञा दिदै मन्त्रीलाई राय नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको कार्यालयमा बयान दिँदै महालेख परीक्षक शर्माले राय दिने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बयान दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ुउहाँको अफिसमा म गएको छैन। उहाँ पनि मेरो अफिसमा आउनु भएको छैन। राय दिने जिम्मेवारी पनि मेरो होइन। र राय दिने कानुन पनि छैन। मैले प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने हो।ु
बाहिर यस्तो सुनेपछि बिहान मन्त्री अधिकारीसँग कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै शर्माले मन्त्री नै अल्मलिएको दाबी गर्नुभयो। ‘उहाँ(मन्त्री अधिकारी)सँग बिहान कुरा हुँदा उहाँ नै अल्मलिनु भयो र भेट नै नभएको कुरामा कुनै ठाउँमा भेट भएको होला नि भन्नु भयो’, महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो।
उपसमितिले बुधबार नै वाइडबडीको प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेको थियो तर मन्त्रीले झूटो बोलेकोले सोबारे स्पष्ट हुन बुधबार महालेखा परीक्षकसंग पुन बयान लिनुपर्यो ।महालेखा परीक्षकको बयानपछि समितिले बिहिबार ऋणदाताहरु नागरिक लगानी र कोष सञ्चय कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ। यो बयान पछि मात्र प्रतिवेदन तयार हुने बताइएको छ।
बुधबारदेखि नै संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा पनि सार्वभौमसत्ता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्थालाई पटक पटक ढाँटेर गुमराहमा पार्ने र देशका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई नगरेको काममा विवादमा तानेर आफू र गलत कामकारबाही गर्नेहरुको टाउको बचाउन अग्रसर हुने मन्त्रीलाई पदच्यूत गर्न प्रतिपक्ष लगायत सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै आवाज उठाउने चर्को संभावना छ ।
६ अर्ब ५९ करोड रुपैया घोटाला भएको वाईड बडी खरिदमा भएका अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तराष्टिय सम्बन्ध समितिबाट छानवीन भैरहेको छ तर यसका दोषी र मतियारहरु कहिले सर्वोच्च अदालत त कहिले महालेखालाई औल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने असफल प्रयासमा लागिरहेका छन् ।
