‏विष्णु पोखरेल/बीबीसी नेपाली सेवा

ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने योजना बनाइरहेका बेला नेपालको एउटा संसदीय समितिले उक्त कार्य ‘तुरून्त बन्द गराउन’ निर्देशन दिएपछि ब्रिटिश सरकारको उक्त योजनाबारे अन्योल बढ्ने देखिएको छ।

ब्रिटेनले हालसम्म नेपाली महिलालाई भर्ना गर्नेबारे नेपालसँग आधिकारिक सम्झौता नगरेकाले पनि यस्तो अन्योल थप बढ्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

पुरानो सम्झौता अनुसार नेपाली पुरूषहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न सकिने अवस्था भए पनि महिलाका हकमा त्यो सम्झौता आकर्षित नहुने कतिपयको बुझाइ छ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भर्तीबारेको सन्धि पुनरावलोकन नभएको तर्क गर्दै शुक्रवार ‘महिला भर्ती तुरुन्त रोक्नुपर्ने’ निर्देशन दिएको छ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारको सहमति बिना नेपाली महिलाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र केही समय अघि भर्ती गरिएका महिलाहरूलाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने।”

संसदीय समितिको निर्देशन किन?

तर ब्रिटेनले हालसम्म आधिकारिक रूपमा नेपाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गरेको छैन।

लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र बेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत रहनु भयो कति मारिनु भयो कति अंगभंग हुनुभयो भन्ने कुनै तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई दिएको छैन।
पवित्रा निरौला (खरेल), सभापति, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाको भर्ती लिने उसको योजना छ।

समितिले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भनिन्, “लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र बेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत रहनु भयो कति मारिनु भयो कति अंगभंग हुनुभयो भन्ने कुनै तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई दिएको छैन।”

गोर्खाहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति र परिपुरण नपाएकाले अवस्थामा नेपाली महिलालाई पठाएर पीडा भोग्न दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ।

के भन्छ ब्रिटेन?

नेपालसँग आफ्नो सेनामा महिला भर्तीबारे छुट्टै कुनै सम्झौता नगरेको ब्रिटेनले भने उसको उक्त योजनालाई ‘ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधताको प्रतविम्ब’ भन्ने गरेको छ।

सात महिनाअघि बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले ‘महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको’ बताएका थिए।

ब्रिटिस सरकारले महिलाले समान अवसर पाउनु पर्ने हकलाई प्रतिविम्बित गर्न उक्त योजना ल्याएको भनिरहेका खरेलले भने त्यसलाई महिलालाई समान अधिकार दिएको रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, “लैङ्गिक आधारमा पुरुष पठाउन हुने महिला नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन।”

ब्रिटेनका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको संसदीय समितिको उक्त निर्णयलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ।

के भन्छन् परराष्ट्र मन्त्री?

शुक्रवार समितिले महिला भर्तीका अतिरिक्त नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वामित्वलाई सर्वोपरी राख्दै भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली महिलाको ब्रिटिश सेनामा भर्नाबारे संसदीय समितिको उक्त निर्णयका विषयमा विस्तृत रूपमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानबारे भने आगामी सोमवारदेखि हुने ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरको नेपाल भ्रमणमा कुरा उठाउने उनले संकेत गरे।

ज्ञवालीले भने, “हामी निरन्तर सम्पर्क र कुराकानीमा छौं र गोर्खा भूपू सैनिकहरू जसले बेलायती सेनामा रहेका कष्टपूर्ण काम गर्नु भएको छ उहाँहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो समस्यालाई समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्नरत छौँ।”

चार दिन नेपालमा रहँदा लाङ्कास्टरले उच्चस्तरीय भेटघाटहरू गर्ने बताइएको छ।

ती भेटहरूमा समेत भूतपूर्व गोर्खाका समस्याबारे कुरा हुने ठानिएको छ।

निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरू ब्रिटेनका सडक, सदन र अदालतमा पुगेका थिए।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

गोर्खाको प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीबारे संसदीय समितिको निर्णयलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने स्वागत गरेका छन्।

भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिमाल राईले भने, “२ सय ३ वर्षदेखि हामी पुरुषहरूलाई त विभेद गरेको छ पुरूषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई थप विभेद गर्छ। पुरूष त हामी शोषणमा पर्‍यौ महिला पनि त्यस्तोमा नपरून् भन्ने हो। त्यसैले संसदीय समितिको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ र सरकारले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ।”

संसदको उक्त समितिले नै ६ वर्षअघि पनि क्रमश: गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

त्यसबेलाको सरकारले समितिले कुनै समयसीमा नतोकी क्रमश: भर्ती बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको भन्दै तत्काल कुनै पनि कदम चालेको थिएन।

सोही समितिले महिला भर्तीबारे दिएको यसपटकको निर्देशन पनि पालन हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

२ सय ३ वर्षदेखि हामी पुरुषहरूलाई त विभेद गरेको छ पुरूषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई थप विभेद गर्छ। पुरूष त हामी शोषणमा पर्‍यौ महिला पनि त्यस्तोमा नपरून् भन्ने हो। त्यसैले संसदीय समितिको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ र सरकारले पनि त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ।
हिमाल राई, एकजना भूपू गोर्खा

इतिहास
नेपालीहरू दुई यस तीन वर्षअघि सुगौली सन्धिपश्चात् ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास छ।

सन् १९४७ मा भारत ब्रिटेनको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भई त्यस अनुसार ब्रिटेन र भारतमा गोर्खा भर्ती हुने गरेको छ।

त्यसपछि भारतमा भएका चारवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू ब्रिटिश सेनामा सारिएका थिए।

तिनै रेजिमेन्टहरू मिलाएर ब्रिग्रेड अफ गुर्खाजको गठन भएको हो।

इतिहासकारहरूका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धका बेला गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या सर्वाधिक अर्थात् एक लाख बाह्र हजार थियो।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई लाख ३० हजार भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू सहभागी भएका बताइन्छ। त्यसपछि भने उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो।

अहिले झन्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनामा कार्यरत छन्।