काठमाडौं, २३ फागुन । विद्यालय स्तरमा कार्यरत राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकका समस्या समाधान गर्नका लागि आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकारका बीच तीन बुँदे सहमति कायम भएको छ । सहमतिपछि राहत शिक्षक तथा बाल विकास केन्द्र (इसीडी)का सहयोगी कार्यकर्ताको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।
केही दिनयता काठमाडौंको माइतीघर र नयाँ बानेश्वर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका ती शिक्षकका प्रतिनिधिसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापासहितको वार्तामा बुधबार तीन बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिपछि नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कर्णबहादुर मगरले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन फिर्ता गरिएको जनाइएको छ। छुट अस्थायी र स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक भने उक्त सहमतिमा समावेश छैनन्।
मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकसँग ‘राहत अनुदान कोटामा नियुक्त र इसीडीका सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मादपण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी तोकेबमोजिम आन्तरिक÷खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजान आवश्यक प्रबन्ध गर्ने’ सहमति भएको हो। सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा भएको दमनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने पनि उल्लेख छ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले फागुन २१ मा आन्दोलनका क्रममा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने गरी विद्यालय बन्दको घोषणासमेत गरेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच फागुन ९ मा भएको ३१ बुँदे सहमतिमा ‘हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने’ उल्लेख भइसकेको थियो।
