काठमाडौं,२७ चैत्र । सरकारले प्रहरी लगाएर वीर अस्पतालको बहिरंग विभागको टिकट काउण्टरको ताला खोलेपछि आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूले बिरामीकोहरूको मानवीय समस्यालाई बुझेर अस्पतालको प्रांगणमा नै विरामी जाँचेका छन्।
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ(गोदान)का अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार बिरामीहरुलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर चिकित्सकहरुले यो निर्णय लिएका हुन् ।
अध्यक्ष डा.पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी पनि एक नागरिक हौँ र जनताको पीडा बुझेका छौ, त्यसैले बाहिरैबाट सेवा दिएका हौँ, यद्यपि हाम्रो आन्दोलन भने जारी छ।’
उहाँले डाक्टरहरुले सरकारी टिकटमा नभएर संघको लेटरप्याडका आधारमा विरामी जाँचेर औषधी प्रेस्क्राइब गरेको बताउनुभयो ।
सरकारी चिकित्सकहरू आफूहरूलाई संघअन्तर्गत राखेर समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पटकपटक सहमति गरेर आफूहरूलाई सरकारले धोका दिएको दाबी गर्दै आएका चिकित्सकले यसपालि माग पूरा नभए अन्तिम विकल्पमा सरकारसमक्ष राजीनामा बुझाउने चिकित्सक संघले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ।
उनीहरूले आजबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकलको कुनै पनि औपचारिक सेवा नदिने र बैठक, तालिम तथा गोष्ठीहरूमासमेत भाग नलिने घोषणा गरेको छन्।
सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोडान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “सरकारले वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्नुको साटो चिकित्सकमाथि दमन गरेर टिकट बिक्री गराइरहेको छ। त्यसले बिरामीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्नेछ किनकि हामी कुनै पनि सरकारी कागजपत्रका आधारमा बिरामीको उपचार गर्दैनौँ।”
प्रहरी हस्तक्षेप
सरकारी चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारिरहेका बेला सरकारले प्रहरी सुरक्षा दिएर अस्पतालहरूमा बहिरङ्गलगायत सेवाका टिकट बिक्री सुरु गराएको छ।
उनीहरूका अनुसार कानुनअनुसार अत्यावश्यक सेवामा हडतान ल गर्न नपाइने भएकाले यस्तो गरिएको हो।
“स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हडताल गरिएको भन्ने जनगुनासो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुरक्षा प्रत्याभूति गराइदिनु भनेकाले हामीले सुरक्षा दिएका हौँ,” काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो।
अधिकारीहरूका अनुसार चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन गरिएको आग्रह उनीहरूले अटेर गरेकाले यस्तो कदम चालिएको हो।
राजधानी काठमाण्डूको सबैभन्दा पुरानो तथा ठूलोमध्येको एक वीर अस्पतालमा बिरामीले त्यस्तै दु:ख पाएको गुनासो गरेकाले त्यहाँ सुरक्षा प्रदान गरिएको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो।
“हामीले वीर अस्पलालमा टिकट बिक्री र उपचार सुरु गराएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनअनुसार स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यस्तो गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही पनि हुन सक्छ।”
चिकित्सकका माग
उनीहरूको असन्तुष्टि बढेपछि गत फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
उक्त प्रतिबद्धतापछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
तर त्यसअनुरूप माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
चिकित्सकहरूले सरकारले जबर्जस्ती आफूहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउन लागेको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले अवैज्ञानिक रूपमा असमान समायोजन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय तहमा आफूहरूलाई कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राखिएको, अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा अवरोध हुने खालका प्रावधानहरू राखिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारले भने चिकित्सकहरूलाई खटाएको स्थानमा जान आग्रह गरिरहेको छ।
संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा उनीहरूको माग समेटिने भन्दै खटाएको स्थानमा नगए चिकित्सकलाई कारबाही गरिने मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
(बीबीसीको समेत सहयोगबा)
