काठमाडौं, १२ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई गरेको कर निर्धारणका सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरि एक हप्ताभित्र बाँकी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेलिया सोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेललाई मलेशियाको एक्जियटा कम्पनीले किने पछि त्यसबाट प्राप्त लाभकर कसले कति तिर्ने भन्ने विवादमा केही समय पहिले सर्वोच्चले सो रकम एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकालेर िनिर्धाण गरिएको कर मध्ये ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ सात दिनभित्र बुझाउन एनसेललाई निर्देशन दिएको थियो।
एनसेलले ठूलाकरदाता कार्यालयले तोकेको कर आफूले बास्तविक रुपमा तिर्नुपर्ने भन्दा निकै बढी भएको कारण जनाउदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय लिन दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ ।
एनसेलले अब आफूले आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठहर गरेको थियो ।
एनसेलले टेलिया सोनेराले आफ्नो ८०प्रतिशत स्वामित्व मलेशियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार नाफा भएको र त्यसको २५ प्रतिशतले हुने पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रूपैयाँभन्दा बढी नहुने दावी गर्दै आएको छ ।
उसले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय अर्थात १५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेकोले अब १० प्रतिशत मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको जिकीर गर्दै आएको छ ।
