काठमाडौं,४ आषाढ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सो कारोबार गर्नका लागि अनुमति पाउन आवेदन दिएका १९ मध्ये १० लाई स्वीकृति दिएको जनाएको छ । ब्रोकर सेवा प्रदान गर्नका लागि वार्षिक साधारणसभामार्फत पारित गरेको प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधनको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेर उसले यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
राष्ट्र बैंककका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले एकैसाथ १० बैंकहरुको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उल्लेख ब्रोकर सुविधा प्रदान गर्न सक्ने बुदालाई स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो । यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक अन्य ९ बैंकहरुले पनि ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संशोधित प्रबन्धपत्र नियमावलीको बुदा स्वीकृतिको माग गर्दै आवेदन दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट , बैंक अफ काठमाडौं, एनआइसी एशिया, कुमारी , सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, जनता ,मेगा , सेञ्चुरी र सानीमा बैंकको प्रवन्धपत्र नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ भने सन्राइज , सिभिल, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, नेपाल बङ्गलादेश, हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक र नबिल बैंकको भने बाँकी रहेको छ।
मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रबृत्तिहरुको समग्र मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरिय सुझाब समितिले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिन सुझाब दिएको थियो ।
उक्त समितिले शेयर खरिद विक्री गर्न पाउने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवासायी (ब्रोकर कम्पनी)लाई प्राप्ती गर्ने र गाभ्ने गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत धितोपत्र बोर्डलाई भनेको थियो । यस विषयमा बोर्डले नियमावली संशोधन गरी अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नियमावली स्वीकृत गरेका कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी दर्ता गरी लाईसेन्सका लागि प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने छ । धितोपत्र व्यवसायी नियमावली ,२०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार स्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शत प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र दलाल ,धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको रुपमा काम गर्न सक्नेछ । यो कारोबार गर्न चाहने कम्पनीको चुक्तापूँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
