प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ५ भदौ । संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएपछि २०७४ फागुनमा नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले १८ महिनापछि भदौ ३ गते मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा कसैले अनुमानै नगरेको विषयलाई बडो गम्भीर ढंगले उठाउनुभयो ,’ देशमा उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिबाट वर्तमान संविधान र यसले ग्रहण गरेका गणतन्त्र,संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ र संविधानको संरक्षणका साथै साढे सात दशक लामो नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संरक्षणका निमित्त संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकताबद्ध हुनपर्दछ भन्ने ।’

आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एक महिना नपुग्दै दोस्रोपटक सिंगापुर जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्तिले देशभित्र एकखालको नयाँ तरङ् सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारीको प्रमुख बनाएको हुनाले राज्यका सबै निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक सूचना प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा हुन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, जिल्ला जिल्लामा प्रशासन प्रमुखको रुपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश स्तरमा कार्यकारीको प्रमुखको रुपमा रहेका मुख्यमन्त्रीहरु लगायत राज्यका सबै निकायबाट आधिकारिक सूचना लिने अधिकार पनि भएकोले प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको राजनीतिक विश्लेषणलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन ।

पार्टी एकीकरण भएको १५ महिनापछि पार्टीको जिल्ला र केन्द्रीय जिम्मेवारी बाँडफाँडमा रणनीतिक सन्तुलन आफूतिर मिलाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको आसन पार्टीभित्रको समीकरणले तत्काल बदलिने अवस्था पनि नभएकोले उहाँले अतिरञ्जित तवरले राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुभयो भन्न पनि मिल्दैन् । पूर्व माओवादीबाट विरक्तिएर पुन सशस्त्र आन्दोलनको धम्की दिदै हिडेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला कार्यकर्ताहरु भकाभक पक्राउ परेको र केही उग्र कार्यकर्ताहरु आफैले बोकेको हतियार पड्किएर मासिदै गएको अवस्थामा सो शक्ति राज्यकालागि तत्काल कुनै त्रास हुने पनि देखिदैन । पूर्व राजालाई काँधै थाप्ने भनिएको राजावादीहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई २० महिना पहिले भएकोे निर्वाचनमा जनताले किनारा लगाएकै हुन् । सो पाटीबाट प्रधानमन्त्री ओलीको निगाहामा नेपालका कम्युनिष्टहरुले कांग्रेसका कट्टर गणतन्त्रवादी नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएर राजेन्द्रकुमार लिङ्देनलाई जिताएका हुन् । उहाँ पनि कम्युनिष्टहरुको गुन विर्सेर राजालाई काँधमा हालेर हिड्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न । त्यसो भए संविधान, गणतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा कहाँबाट आयो त ?

प्रधानमन्त्रीका नाममा भूमिगत गिरोहको शासन

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएर शपथग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले लामोसमयसम्म देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउदै विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने भाषण रटिरहनुभयो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना सार्नुभयो । नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको वाइडबडी काण्ड सार्वजनिक भएपछि उहाँलाई आफ्नो बचनमा अडन दिइएन् । भ्रष्टचारीहरुको रक्षाकवच बनेर उत्रन बाध्य बनाइयो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री के पी ओलीले केही विवादित बिषयमा आफूलाई आफ्ना सल्लाहकार,सचिवालयका सहयोगी,सिंगो पार्टी पंक्ति र राज्यका निकायहरुबाट सही सूचना नआएको गलत सूचनाका भरमा लिइएको निर्णय उपयुक्त नभएको कुरा संसद र सार्वजनिक मञ्चहरुमा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले चिनी आयात रोक्ने विषयमा, मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार हटाउने विषयमा, गुठी विधेयक र भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षणका विषय लगायतका विषयमा आफूलाई गलत ब्रिफिङ भएको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक र कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीसंग देश र विदेशका प्रथम सूचना लिने अधिकार र संयन्त्र भएपनि प्रधानमन्त्री चनाखो नहुने हो भने ऊ झुम्राको पुतलीमा सीमित हुन पुग्दछ । प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणसंगै प्रधानमन्त्रीका वरिपरी नेपाली सेनाको एक बटालियन,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरीको एक एक टुकडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एक यूनिटको सुरक्षा घेरामा वा निगरानीमा प्रधानमन्त्री पर्दछन् । स्वस्थ अवस्थामा रहने प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको उपस्थितिमा विभागीय सचिव,मन्त्री र राज्यका अन्य निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीसंग भेट्ने फुर्सद पाउछन तर विरामी अवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई स्थास्थ्यस्थितिको गोपनीयतालाई ख्याल राख्दै वालुवाटारको निवासमा धेरै राखिन्छ । त्यहाँको पहुँच विशुद्ध टेलिफोन समाउने पी ए को हातमा निर्भर रहन्छ सल्लाहकारहरुले समेत उनको अनुमति विना र उनले दिएको समयतालिका बाहेक भेट्न पाउदैनन् । जनताको प्रधानमन्त्री टेलिफोन लिने पी एको बन्दी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई अन्धकारमा राखेर बालुवाटारको परिसरभित्र छिरेर परिवारका सदस्य वा नातापाता नाममा, स्वकीय सचिवका नाममा,सल्लाहकारका नाममा, पार्टी पदाधिकारीका नाममा जति पनि गतिविधिहरु हुन्छन् ती सबैलाई पञ्चायतकालदेखि नै भूमिगत गिरोहको नामाकरण गरिएको छ । यो प्रवृत्ति के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि झन प्रवल देखिएको छ । मानिसहरु कतिसम्म भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको नाममा सचिवहरुलाई बोलाएर सल्लाहकारले निर्देशन दिने काम समेत यो कालखण्डमा भएका छन् ।

वाइड बडीका भ्रष्ट कम्युनिष्ट सरकार र गणतन्त्रलाई भार

नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिएको नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारी जमानतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी संचय कोष र नेपाल नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर दुई वटा बाइडबडीको जहाज किन्दा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरु उपर गर्न लागिएको कारबाही रोक्न प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको टीमबाट भएको दुस्साहस प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा बनेको ओली सरकारका लागि मात्र हैन, वर्तमान संविधान, संघीयता र गणतन्त्रमाथि नै भारी पर्दै आएको छ ।

२०६२।६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको विरुद्धमा रहेका अर्थात गणतन्त्र,संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा रहेका शक्ति तथा व्यक्तिहरुले वाइड बडी काण्ड देखाउदै संघीय गणतन्त्र नेपाल भ्रष्टका लागि स्वर्ग भएको र आम नागरिककालागि धान्ने नसकिने करको बोझ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।अख्तियारले अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन ठिक्क पारेको यस प्रकरणलाई समेत बालुवाटारको भूमिगत गिरोहले रोकेको बताइन्छ ।

२४ अर्बको यस खरिदमा कमिशनबापत २ अर्ब ४० करोड, मूल्यान्तर गरेर ३ अर्ब २८ करोड र अधिकतम् उडान भार कटौती गरेर ९१ करोड भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस प्रकरणमा ५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको किटानीसहित २०७५ पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषी उपर थप अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका संबन्धित निकायलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । तर भूमिगत गिरोहहरुले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी गुमराहमा राखेर नांगै दौडायो कि यो प्रकरण अहिले साढे सात दशक लामो संघर्षले स्थापित गरिसकेको परिवर्तनको जरो हल्लाउने हतियारको रुपमा विरोधीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । पूर्व राजावादीहरुले सामाजिक जागरण अभियानको रुपमा आरम्भ गरेको नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियानले यसलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म टोलटोलमा भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक नमूनाको रुपमा उजागर गर्दै लगेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाटै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी.शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिले छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाहीको सिफारिस गरेपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न न्यायिक आयोग बनाउन अग्रसर बनाइयो । सो आयोगलाई सपथ पनि गराइएन,कार्याधिकार पनि दिइएन, म्याद पनि थपिएन र तुहाउन लगाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाई लड्ने र देशमा सुशासन कायम गराउने कसम खानुभएका प्रधानमन्त्रीको छवि भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रुपमा परिणत गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो ।

वाइड बडीका भ्रष्टाचारीको उन्मुक्ति प्रधानमन्त्री ओली स्वयंका लागि कति भारी परिरहेको छ भने वाइडबडीको बदनामीबाट बचाउदै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार्ने म्यान्डेटसहित उहाँले बडो विश्वास गरेर निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर पठाउनुभएका मदन खरेललाई हवाईमाफियाहरुले उल्टो अरु भ्रष्टाचारमा फसाएका छन् । निगमले औपचारिक टेण्डर गरेर प्रक्रियागत रुपमा मूल्यांकन गरी नतिजाप्रकाशन गर्न ठिक्क पारेको एक टेण्डर रद्द गर्न र अर्को एक टेण्डरमा न्यूनतम् रकम कवोल गर्ने र प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनीलाई हटाएर दोस्रो महंगो दरमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पने निर्णय गराउन हवाईमाफियाहरु सफल भए । यसका विरुद्धमा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन गरी निर्णयहरु सच्याउन गत चैत्र महिनामा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । तर निगमले सो निर्देशन मानेन ।

हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीका प्रिय र भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सञ्चालन गर्ने निगम बनाउन जिम्मेवारी दिइएका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले न्यायिक क्षेत्रमा हालसम्म निष्कलंक रहनुभएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रधानमन्त्रीले बडो विश्वासपूर्वक प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा समानुपातिक कोटामा ल्याउनुभएकी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रकुमारी खरेल निरौलालाई पनि हवाईमाफियाको पोल्टामा हालेर निगमको भ्रष्टाचार जोगाउन दुरुपयोग गरिदिन थाल्नुभएको छ । यसको दुर्गन्ध न्यायालयमा समेत पुगेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचारले प्रधानमन्त्रीसहित कार्यपालिका, महान्यायाधिवक्तासहित न्यायापालिका र श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसहित व्यवस्थापिकालाई एकसाथ बदनाम गराएको छ ।

सन्त,क्रान्ति नायक र राष्ट्रपतिको मानमर्दन,महेन्द्रको जय जयकार ?

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिणपन्थी राजाबादीबाट लोकतन्त्रमा खतरा आएको कुरा अन्तरात्मादेखि भन्नुभएको हो भने यहाँ पनि उहाँलाई उहाँकै आसन वरिपरि रिंगेर शासन चलाउने भूमिगत गिरोहले धोका दिएको प्रतित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुमराहमै राखेर यो भूमिगत गिरोहले २०६२ । ६३ को आन्दोलनको परिणाम पछि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले गरेको निर्णयबाट आएको गणतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गर्दै २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा लिपिबद्ध गरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सहितको गणतान्त्रिक संविधानको जग खल्बल्याउन २००७ सालको क्रान्ति नायक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर, २०४६ सालको जनआन्दोलनका शीर्ष पुरुष तथा २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा संविधान निर्माण तथा जारी गराएर कुशलतापूर्वक आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सन्तपुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराई र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेतलाई बदनाम गराउदै नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार र व्यवस्थापिकाको हत्या गर्ने अधिनायकवादी राजा महेन्द्रका कदमलाई उचित ठहर्याउन सिंगो राज्य संयन्त्र र सञ्चारजगतलाई अग्रसर गराइरहेको छ ।

अहिले राजावादीहरुले श्री ३ भीमसमशेरको दरबार रहेको ललिता निवास कांग्रेस कम्युनिष्टले बेचेर खाएको फत्तुर लगाइरहेका छन् । तर यथार्थ फरक छ । श्री ३ भीम समशेरको शासनकालमा उहाँका छोरा हिरण्यसमशेर धनकुटा र वीरगञ्जको बडाहाकिम हुनुभएको थियो । १९८९ सालको भदौमा भीम समशेरको निधन भएपछि श्री ३ महाराजको पदमा आसिन भएका जुद्ध समशेरले डेढबर्ष नपुग्दै १९९० को चैत्र महिनामा बी र सी वर्गका सबै राणाहरुलाई अपदस्त गरी राजधानीबाहिर कटाएपछि भीमसमशेरका छोरा हिरण्यसमशेर,नाति सुवर्र्णसमशेर र महावीर समशेरहरु कोलकोत्तामा गएर व्यापारमा संलग्न हुनुभयो ।

जुद्धसमशेरपछि २००३ सालमा शासनमा आएका पद्समशेरले अंग्रेजी साहित्यमा एमए गरेका र अर्थशास्त्र र वाणिज्य शास्त्रको पनि ज्ञान भएका सुवर्णलाई बोलाएर परामर्शदाता राखेपछि सुवर्णले सुधारवादी छवीका पद्मससशेरलाई नागरिक हक दिन दिएका सुझाव चन्द्रसमशेरका सन्तति र मोहनसमशेरहरुलाई मन परेन र उहाँलाई तराई विकास परिषद्को अध्यक्ष बनाएर बीरगञ्जतिर धपाइयो । भारतको बंगलोर र केरलाको विकास मोडल अनुरुप तराई विकास गर्ने प्रस्ताव लिएर पद्म समशेरकहाँ पुग्दा बबरसमशेरले राणाहरुलाई कमजोर बनाउन खोज्दा रणोद्दीप,देवसमशेर र खड्गसमशेरको जुन स्थिति भयो सोही स्थिति हुने चेतावनी दिएपछि नेपाल छोडेर कोलकोता पुग्नुभएका सुवर्णले २००५ मा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस गठन गरी राणाशासन विरुद्ध लड्न मुक्ति सेना तयार पार्नुभयो । २००६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेससंग एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएपछि थालिएको २००७ सालको जनक्रान्ति सञ्चालन गर्न उहाँले १ करोड रुपैया चन्दा दिनुभयो र त्यति नै चन्दा महावीरसमशेरबाट दिलाउनुभयो ।

जुद्धसमशेरबाट लखेटिएपछि उहाँहरुले दोस्रो विश्वयुद्धताका कोलकोतामा व्यापारबाट मनग्ये कमाउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसको स्थापनादेखि मृत्युपर्यन्त पार्टी खर्च ब्यहोर्नुभएका सुवर्णले पार्टीले २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो र सोही महाधिवेशनले पार्टीले समाजवादको नीति अंगीकार गरेपछि आफ्नो नाममा रहेका तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा नेपाल सरकार निशर्त हस्तान्तरण गर्नुभयो ।२००८ सालमा अर्थमन्त्री बन्नुभएका सुवर्णले २०१५ सालको १० लाख रुपैया चन्दा दिनुभएको र राजा महेन्द्रले त्रिभुवनको इच्छाविपरीत दोस्रो विवाह गरेकोले सो विवाहमा ४० हजार खर्च  दिएको पनि इतिहासमा अंकित छ ।

यस्तो विपुल सम्पत्ति भएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएका सुवर्णले अधिनायकवादी शासनकाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्नसक्ने संभावनाले भयभीत तात्कालीन राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालको लोकतन्त्रको हत्याको कदम चाल्ने वित्तिकै विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ जारी गरी तात्कालीन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र आफ्नो कदमलाई समर्थन नगर्ने पार्टीका नेताहरुलाई स्थानहद जारी गर्ने(जहाँभए पनि आफ्नो तोकिएको घरकम्पाउण्डमा बस्नुपर्ने), नबसेमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने र जफत गर्ने कारबाहीको थालनी भएको हो । राजाले लोकतन्त्रको हत्या गरेपछि मन्त्रीमण्डलमा रहेका अधिकांश नेताहरु, तरुणदलको सम्मेलनमा सहभागी सांसदहरु पक्राउ परिसकेकोले कोलकोता रहनुभएका सुवर्णसमशेरले २०१७ सालको माघ १२ देखि पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन आयोजना गरि कार्यबाहक सभापति चयन भएर राजाको कदमविरुद्ध संघर्ष गर्न निर्णय गर्नुभयो । २०२५ साल जेठ २ गते वीपी लगायतका नेताहरुलाई छोड्ने समझदारी बनेपछिमात्र सो संघर्षको नीति त्याग भएको हो। यसबीचमा कांग्रेस नेता सुवर्ण र उहाँका हकवाला(सेनामा भएका कनकसमशेरबाहेक) नेपाल आएर जग्गा दर्ता गराउने तथा सरकारले दिएको मुआब्जा लिन सक्ने अवस्था थिएन, एक हिसाबले टाउको मोलाई भएको व्यक्ति र राजाको गाथगादी ताक्ने व्यक्ति आउन असंभव जस्तै थियो ।

कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१७ साल आषाढ ३१ गते आफ्नो नाममा रहेको हाडी गाँउ मौजाको ललितानिवासले चर्चेको २९९ रोपनी जग्गा आफनी पत्नी श्वेताप्रभा, छोरा कञ्चनसमशेर, कनकसमशेर र रुक्मसमशेरलाई ५७ । ५८ रोपनीका दरले वकसपत्र गरी अंशवण्डा गरिदिनुभएको थियो । उहाँको नाममा पनि लगभग त्यति नै जग्गा रहेको थियो । २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएपछि सुवर्णसमशेर र उहाँका छोरा कञ्चनसमशेर सहित नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्पत्ति राजपत्रमा सूचना निकालेर राजा महेन्द्रको सरकारले कब्जामा लिएको थियो । त्यसलाई बैधानिकता दिन २०१८ मा जग्गाप्राप्ति ऐन ल्याइयो । राजाको कदमविरुद्ध संघर्षको थालनी गरेको र राजाले तारोबनाएर स्थानहद, सम्पत्ति रोक्का र कब्जा गरेको व्यक्ति अधिग्रहणको सूचना जारी गरेको र मुआब्जा लिन आह्वान गरेपनि आउन सक्ने परिस्थिति थिएन । यसरी २०१८ सालमा ललिता निवाससहित,लक्ष्मी निवास,ववरमहल,महावीरभवनको मुआब्जा लिन सुचना निकाले पनि आउन संभव थिएन।सुवर्ण र उहाका हकवालाको सम्पत्ति जफत र सरकारी कब्जामा नै रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको इतिहास र वर्तमान सिध्याउन अग्रसर त्रितालसमितिले जति खोज्दा पनि सुवर्णको हकवालाले आफ्नो हकमा रहेको २९९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बुझेको प्रमाण जुटाउन सकेको छैन ।

सुवर्णसमशेर र उहाँका हकदारसहित नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति २०१७ सालमा कब्जा गरी विभिन्न अवस्थामा थियो । २०१७ सालमा गुमेको बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना गर्ने उद्देश्यले थालिएको २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस,संयुक्त बाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका समेत प्रतिनिधि रहेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दा राजनीतिक कारणले राज्यले कब्जामा लिएका सम्पत्तिहरु प्रचलित ऐनकानूनको अधिनमा रही फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । राज्यले सुवर्णसमशेर जवराको २९९ रोपनी जग्गा नै कब्जा गरेको भएपनि सुवर्ण समशेरका पति पत्नी र कञ्चन समशेरको देहान्त भैसकेकोले कञ्चनका हकदार र रुक्म समशेर तथा कनकसमशेरको हकको जग्गामात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेपाली सेनामा कार्यरत कनकसमशेरले पनि पञ्चायतकालमा ८ रोपनी जग्गा फिर्ता लिएकोले रुक्म समशेर र कञ्चनशमसेरको हकमा रहेको करिब ११४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष के छ भने सिंगो राज्य व्यवस्था र स्थापित न्यायिक पद्धतिमाथि पनि राजतन्त्रका हिमायतिहरुले प्रश्न उठाउने कल्पनै नगरिएको स्थान यसले सिर्जना गरेको । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त र पूर्ण इजलाशले चार वटा फैसला गरेको छ र अन्तिम पटक यसमा पुनरावेदन नै नलाग्ने फैसला भएको छ । तर राजा महेन्द्रको प्रेत पूजा गर्नेहरुले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने दुश्साहस गरेका छन् । हाम्रो स्थापित न्याय प्रणाली अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अन्तिम हुन्छ र पुनरावलोकन भए सर्वोच्चबाटै हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनधिकृत(संविधानले पनि नदिएको, उसको ऐनले पनि नदिएको,सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या र नियमावलीले पनि नदिएको) क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न लगाएर राष्टपतिदेखि नेकपाका नेताहरु र सुवर्णसमशेरदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदै विजयगच्छदारदेखि लिएर डा.प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँणसमेतको निष्ठा र राजनीतिक जीवनमा प्रहार गर्न खोजिएको छ । यसमा संघीयताको पक्षधर मधेशवादी नेताहरुलाई पनि सिध्याउने षड्यन्त्रको गन्ध भेटिन्छ ।

कांग्रेस कम्युनिष्ट र मधेशवादी लाई खाल्डामा हाल्ने यस्तो दुस्साहस !

राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको जफत भएको घरजग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा बालुवाटारको विषयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको ससरकारले मिति २०४७।२।१४ र २०४७।२।१७, २०४७।४।८। र २०४७।५।३मा विभिन् निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई विवाद बनाउदा सत्तारुढ नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित यी नेताहरुको छविमा हिलो छ्यापिन जान्छ :

कृष्णप्रसाद भट्टराई- प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,
साहना प्रधान- उद्योग तथा वाणिज्य
योग प्रसाद उपाध्याय- गृह र सञ्चार
महेन्द्रनारायण निधि- जलश्रोत र स्थानीय विकास
मार्शलजुलुम शाक्य -निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति
झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन
निलाम्बर आचार्य- कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन
देवेन्द्र राज पाण्डे- अर्थ
मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य
अच्युत राज रेग्मी-आवास तथा भौतिक योजना
केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद् गठन विधि र कार्य विभाजन
१। श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री
२। श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
३। श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्रीहरू
४। श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा
५। श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६। श्री भीमबहादुर रावल -गृह
७। श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा
८। श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति
९। श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ
१०। श्री प्रेमबहादुर सिंह-कानुन तथा न्याय
११। डा। प्रकाशशरण महत – ऊर्जा
१२। श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई
१३। श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार
१४। डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१५। श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण
१६। श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास
१७। श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८। मो। आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात
१९। श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) (सामान्य प्रशासन
२०। श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था
२१। श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण
२२। श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग
२३। श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी
२४। श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद
२५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण
२६। श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय
२७। श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
राज्यमन्त्रीहरू
२८। श्री गणेशबहादुर खड्का-स्थानीय विकास
२९। श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण
३०। श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन
३१। श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा
३२। श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३३।श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग
३४। श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था
३५। श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल -विज्ञान तथा प्रविधि
३६। श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण
३७। श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
३८। श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी
३९। श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४०। श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति
४१। श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा
सहायक मन्त्री
४२। श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण
४३। श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद

२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा। बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री:
१।डा. बाबुराम भट्टराई-उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलास कृषि विकासस युवा तथा खेलकुदस रक्षास वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास र सामान्य प्रशासन
माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरूस्
२।श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह
३।श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास

माननीय मन्त्रीहरू—
४ .श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था
५।श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६।श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण
७।श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
८।श्री बर्षमान पुन -अर्थ
९।श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा
१०।श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ
११।श्री अनिलकुमार झा-उद्योग
१२।श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार
१३।श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४।डा। केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
१५।श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण
१६।श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार
१७।श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण
१८।श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जंगबहादुर बनेर अकण्टक राज्य गर्ने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न चालिएको यस कदममा कसकसलाई मुद्दा हालिन्छ? अख्तियारको डण्डा तेस्र्याएर पार्टीभित्रको सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री प्रयासरत रहेकोले भन्न सकिने स्थिति छैन । तर एकजनालाई पनि मुद्दा हाल्यो भने तीनवटै क्याबिनेटका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका धरोहर र एवम् क्रान्तिपुरुष विपुल सम्पत्तिका मालिक नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णसमशेर र उहाँको सन्ततिमाथि पनि लाञ्छना लगाउने दुष्प्रयास भने हुने देखिन्छ । यी तीन क्याबिनेटमा रहेका सबैले आगामी चुनावमा विजयको माला पहिरिन सक्ने छैनन् । मुद्दा नपरेपनि पावर लगाएर जोगिएको भन्ने आरोप लाग्छ । सबै भ्रष्टाचारीका मतियार बन्न जानेछन्

ओलीकै प्रियजन महेन्द्रको मसान जगाउदै छन्

विधायिकी अधिकारसमेत पाएको नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस, बाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधिसहित स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु रहेको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा भने पञ्चायतले पालेपोषेका र पञ्चायतमा विभिन्न तवरले घुसेका कर्मचारीहरु नै थिए । तिनै मध्ये एक गेहनाथ भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सुवर्णको सो जग्गा फिर्ता गराउने कार्यमा विभिन्न अड्चन थाप्दै कञ्चनसमशेरका हकवाला र रुक्मसमशेरसंग सित्तैमा जग्गा लिनुभयो । अझैपनि केही जग्गा उहाँकी पत्नि भुवनकुमारी चापागाँई र सासू शोदा कुमारी चापागाईको नाममा केही कित्ता जग्गा रहेको बताइन्छ ।

रुक्म समशेरकै कानूनी सल्लाहकार रहेका युवराज कोइरालाले सुवर्णको जफत भएको मध्ये ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएपछि त्यसलाई ग्राहक खोजी विक्री गर्ने काममा सघाएर सुवर्णका हकदारबाट कमिशन खानुभयो । जब काठमाडौंको जग्गाको भाउ आकाशियो, भण्डारी र कोइराला मिलेर जग्गा किन्नेहरुसंग हामीले सस्तोमा मिलायौं १७ रोपनी जग्गा देउ भन्ने माग गर्नुभयो । युवराज कोइरालाले त आफूले ४ आना मागेको नदिएकोले विरोधमा गएको सार्वजनिक रुपमा अन्तरवार्तामा बताउनुभएको छ । पूर्व प्रशासक भण्डारी पञ्चायतका भक्त भएको तथ्य कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने उहाँ सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २ पटक भक्तपुर र एकपटक सिन्धुलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुभएको थियो ।

सुवर्णको सन्तति र जग्गाका मोही तथा क्रेताहरुलाई दुुहुन नपाएपछि संखुवासभा थाक थलो भएका भण्डारी र कोइरालहरु सबैलाई दुःख दिने कुनै उपाय पाइन्छ कि भनेर गृहसचिव प्रेमकुमार राईकहा पुग्नुभयो । राईको पनि पुख्यौली थलो संखुवासभा नै हो । बालुवाटारको जग्गा विकासका केही निर्णय मुख्यसचिवमा लीलामणि पौडेल भएको बेला भएको थाहापाए पछि गृहसचिव राईको पनि उहाँलाई ठिंगुर्याउने अभिरुची जाग्यो । बामपन्थी कर्मचारीहरुका अनुसार पौडेल माओवादी निकट हुनुहुन्थ्यो र राई एमालेमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र ।

मुख्यसचिव हुनुपूर्व संयोगले गृहसचिव पौडेल हुनुहुन्थ्यो र सहसचिवमा राई । कामको सिलसिलामा पौडेलले राईलाई एकै बनमा दुईथरी सिहको राज चल्दैन तपाई बाहिर जानुस भन्नुभएछ । उहाँले राईको मूल्यांकन पनि विगारिदिनुभएछ । पौडेल उच्च पदमा रहेसम्म आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध आउने देखेपछि राई अख्यियार जानुभयो र विग्रेको मूल्यांकन नसप्रिउन्जेलसम्म बस्नुभयो । त्यही तुस पालेर बस्नुभएका राईले पौडेललाई क्वाच पार्ने उपायका रुपमा यसलाई बढाउने गरी संखुवासभाकै गौप्राणी पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई यो जग्गाको छानवीन गराउन मनाउनुभयो र आफ्ना इष्टदेवता ओलीलाई पनि यो काण्ड पर्दाफास भए कांग्रेसको इतिहास नै समाप्त हुने र देशमा दशकौंसम्म कम्युनिष्टहरुको एकछत्र राज हुने आश देखाउनुभयो ।

बालुवाटारको प्रकरणमा कुनैपनि दिन आफूलाई चुनौति दिनसक्ने झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल,फरकमोर्चाबाट चुनौति दिने डा.बाबुराम भट्टराई,पार्टीभित्र तल्लो तहमा रहे पनि फरक कित्ताबाट निरन्तर प्रहार गर्नसक्ने भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुलाई साइजमा ल्याउन सकिने आशा देखाएर बढाइएको यो प्रकरण नै प्रधानमन्त्री ओलीको लागि भारी पर्ने देखिएको छ । समितिले सत्य र तथ्यले सपोर्ट नगर्दा नगर्दै नेपालको २००७सालको जनक्रान्तिका नायक तथा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री,नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा सभापति सुवर्णसमशेर, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका वर्तमान उपसभापति बिजयकुमार गच्छदार, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालका साथै थुप्रै नेताहरुलाई आरोपित गर्नमिल्ने गरी प्रतिवेदन दियो ।

राजा महेन्द्रले अन्यायपूर्वक जफत गरेको सम्पत्ति जग्गाको हदबन्दीको सीमाभित्र रही प्रचलित नियमकानूनको अधिनमा रही फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अन्यथा भएको देखाउदा, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उम्दा नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलहरुको राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा लाग्न गएको छ ।

यस कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रियपात्र गृहसचिव प्रेमकुमार राई प्रत्यक्ष संलग्न देखिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष निगाहमा वाइडबडी काण्डबाट उम्काइनुभएका राई सञ्चय कोषका कार्यकारी प्रशासक कृष्ण आचार्यले कर्जा दिन उपयुक्त नभएको राय दिदादिदै उहाँ विदामा बसेको बेलामा सञ्चालक समितिको बैठक गरेर कर्जा स्वीकृत गरी रकम निकास दिने कार्यमा दोषि भेटिनुभएको छ । राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी, जनताको सम्पत्ति अपहरण गराउने कार्यलाई न्यायोचित र विरोचित कार्य ठहर्याउने र लोकतन्त्रवादी क्रान्तिनायक र सन्तनेतासहित वर्तमान राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्री भैसकेका ३ जना कम्यनिष्ट नेताहरु र दोस्रो तहका थुप्रै नेताहरुलाई सत्तो सराप गर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउने खलनायकहरु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुश्मन र राजा महेन्द्र तथा उनकै मार्ग अवलम्बन गर्न अग्रसर ज्ञानेन्द्रका मतियार भएको प्रतित हुन्छ । यस कार्यलाई मलजल गर्ने भूमिगत गिरोहलाई कारबाही नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित हुँदैन ।

संसद र अदालत पनि बदनाम हुँदै

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफू मातहतका निकायहरुले के गरिरहेका छन भन्ने जानकारी लिन र त्यस्तो जानकारी लिएर कामको समीक्षा गर्दै सुधारतर्फ लैजान त पूर्ण असफल नै भएको छ । व्यवस्थापिकाको मोर्चामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व असफल देखिएको छ । सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गरिने विधेयकहरुमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन् । विधेयकको मस्यौदा लेखाजोख ागर्ने संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीले मेसो पाउनुभएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा र संसदमा बोल्दा संसदीय दलका नेताको अनुमति लिनुपर्ने अनुशासन लगाउनुभएको छ । तर निर्वाचन क्षेत्रका जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले उहाँको फलामे जञ्जिर संसदका समितिहरुमा तोडिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसंगको सम्बन्ध सुमधुर गर्ने उद्देश्यले नेपालमा आइफा एवार्ड गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पारित गराउनुभयो तर उहाँको पार्टी अझ झापा जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पवित्रा खरेल सभापति रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सो कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा लगानी बोर्डको आयोजनामा नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन भयो तर उहाँको पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले हुवासिन कम्पनी विरुद्ध तालावन्दी गराउनुभयो र उहाँका पार्टीको बहुमत रहेका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा संझौता रद्द गर्न निर्देशन दियो ।

यस्तै अवस्था विकास समितिमा पनि देखा परेको छ । नेपालको पूँजी बजार देशभर विस्तार गरी सबै नेपालीलाई यसबजारबाट प्राप्त अवसरमा सहभागी गर्ने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले लामो समयको प्रयासपछि बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलालको काम गर्न दिने प्रक्रिया थालेका थिए । तर नेकपाका नेता रहेको अर्थसमितिले त्यसलाई पनि रोकिदियो । यी प्रकरणहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु आर्थिक अनियमितता र व्यापारिक स्वार्थमा जोडिएका विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् । यसले पार्टी,संसद र समग्रमा व्यवस्थाको गरिमा अभिबृद्धि गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले चारपटक निर्णय गरिसकेको र संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले समेत हेर्न नमिल्ने विषयमा अधिनायवादी राजा महेन्द्रका उपासकहरुलाई उचालेर अख्तियारलाई हेर्न लगाउने, भ्रष्टाचारका मुद्दामा शक्ति प्रयोग गरेर अदालतलाई प्रभावित पारी भ्रष्टाचारलाइ बढ्वा दिने निर्णय गर्न लगाउने जस्ता कार्यले नै वर्तमान सरकार , वर्तमान राज्य व्यवस्था, शासन पद्धति, संविधान र यसले व्यवस्था गरेका संघीयता,गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । कानूनी राज्यको पालना र भ्रष्टाचार विरुद्धको सख्त कारबाही हुन सकेन र महेन्द्रवादी र पञ्चायतवादीहरुको नश्ल चिन्न सकिएन भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तो संविधान,संघीयता र गणतन्त्र धरापमै पर्ने देखिन्छ ।

संसदीय समितिहरुले तस्कर भनेर किटान गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्रीको राजकीय र औपचारिक भ्रमणको अत्यावश्यक सदस्यको रुपमा स्थापित गरिनु, विभिन्न पेशाका माफिया भनेर चिनिएका व्यक्तिहरुसंग सार्वजनिक रुपमा भेटघाट गरिने जस्ता कार्यले साढे सात दशकको नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउदै र अधिनायकवादी राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बलियो बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र उहाँका शुभचिन्तकहरुले यसको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ । पञ्चायतले खेताला पठाएका राजावादी कार्यकर्ताहरुको जिन नेकपाले खुट्याउन र आफूबाट छुट्याउन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो राजतन्त्रको मसानले गणतन्त्रको सातो खानेमात्र हैन,प्राण नै हरण गर्न पनि सक्छ ।