काठमाडौं। स्थानीयतहले पदाधिकारीका लागि पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएको कानुन बदर भएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरित हुने सर्वोच्चले ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले मनलाग्दी सेवा सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन गैरसंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
देशले आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई यस्तो सुविधा दिँदै आएका छन्।
प्रदेश २ र ५ का सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहरसमेत सर्वोच्चले गरेको छ ।
