प्रकाश अधिकारी

सोमबारदेखि नेपालका सञ्चारमाध्यमका सम्पूर्ण ऊर्जा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द के.सी र सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । झण्डै एक महिनाभन्दा पहिले सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको नतिजा, संघीय र प्रादेशिक सरकारको गठन, संसदको अधिवेशन, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीको किटानी जस्ता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संवेदनशील र संवैधानिक प्रावधानलाई राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता अर्थात सञ्चारजगतले नै उपेक्षा गरिदिएको छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक विषयहरुलाई नै ओझेलमा पारेर न्यायलयको मानमर्दन गर्ने गरि नेपाली सञ्चारजगत किन न्वारानदेखिको बल खिचेर लागेको छन् ? यसमा स्वस्थ बहस हुन जरुरी छ । अहिले प्रा. डा. गोविन्द के.सीसंग जोडेर सञ्चार माध्यमहरुले सर्वोच्च अदालत, त्यसको नेतृत्व र अदालतका न्यायाधीशहरुलाई खुइल्याउने जुन प्रवृत्ति देखाएका छन्, त्यो कदापि न्यायोचित छैन ।

सञ्चार माध्यममा छापिएका विषयले अदालतको मानहानी भएको भन्ने विषयमा अदालतमा धेरै सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि उपस्थित भएकै छन् । त्यसमा प्रा.डा. के.सी.ले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्ध अपमानजनक र गाली गलौजको भाषा अभिव्यक्त गर्नुभएको समाचार सञ्चारमाध्यमले नै सबैका सामु पस्केका छन् । स्वयं प्रा. डा. के.सी.ले समेत यसलाई खण्डन गर्नुभएको छैन ।

यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि यसका बारेमा बुझ्नु अदालतको प्रथम कर्तव्य हो र पाएसम्म प्रथम व्यक्तिबाट स्पष्ट हुन खोज्नु स्वभाविक पनि छ । अदालतमा परेको मुद्दाका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति डम्बरबहादुर शाहीले दिनुभएको आदेशमा पनि कैफियत देखिदैन । उहाँले नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई मंगलबार बिहान ९ बजे अदालत उपस्थित गराउन आदेशसम्म दिनुभएको देखिन्छ ।

ज्यादति सञ्चार माध्यमको कि प्रहरीको ?

प्रा.डा. के.सी र सर्वोच्च अदालतका बीच हाल देखिएको चरम विवादमा कसैले ज्यादति गरेको छ भने त्यो कि सञ्चार कर्मीले गरेका छन कि नेपाल प्रहरीले ।

अदालतसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरु कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । प्रा. डा. गोविन्द के.सी.का अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको विषयमा न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेश उल्लेख गर्दा प्रायः सबै सञ्चार माध्यमले अदालतले तत्काल पक्राउ आदेश दियो भने उल्लेख गरे । जबकी उनीहरुले समाचारको बीचमा समेटेको अदालतको आदेशमा स्पष्टसंग मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने उल्लेख थियो ।

प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका सामाजिक अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेका शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न विभागीय जिम्मेवारी सम्हालि सक्नुभएका प्रा.डा. के.सी.लाई अदालतमा उपस्थित गराउन बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । नैतिकता र कानुनी राजमा विश्वास गर्ने डा.के.सी औपचारिक पत्र वा अदालतको आदेश पाएपछि अदालतमा हाजिर हुन पुगिहाल्नुहुन्थ्यो होला । अनसनमा बसेको व्यक्ति अदालतको आदेशले कहिं कतै जाने अवस्था थिएन, अनसन स्थलमा सुरक्षाकर्मी समेतको निगरानी हुने भएकोले उहाँप्रति प्रहरी प्रशासन र राज्यले विश्वास गर्नुपर्दथ्यो ।

नेपाली सञ्चार माध्यमले अर्को झूट लेखे, त्यो हो प्रा.डा. के.सी.लाई पक्रन सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफैले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई फोन गर्नुभयो भन्ने । सरकारी कामकाज कानूनद्वारा सुनिश्चित एउटा प्रकृयाका आधारमा चल्छ । अदालतले आफ्नो कुरा आफ्नो निर्णय,फैसला वा आदेशमा बोल्नु पर्दछ र आजसम्म हामीले देखे भोगेको र मानिएको विधिसम्मत प्रकृया पनि यही नै हो । त्यसैले न्यायाधीश शाहीले आदेशमा बोलेभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीशले आइजीपीलाई मौखिक आदेश दिनुभयो भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । न्यायालयले आफूले दिएको आदेश सरकारले कसरी तामेल गर्छ त्यसलाई प्रतिक्षा नै गरेर बस्दछ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक गृहमन्त्री र सचिवको आदेश अनुसार चल्छन र चल्नुपर्दछ भन्ने सामान्य जानकारी प्रधानन्यायाधीलाई छैन र हुँदैन भन्ने कल्पना सद्दे मान्छेले गर्न सक्दैन ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रा. डा. के.सी.ले जे भन्नुभएको थियो, त्यो सार्वजनिक भैसकेको थियो, त्यसले गर्ने क्षति गरिसकेको थियो, त्यसपछि उहाँ आमरण अनसनमा बस्नुभयो । थप गालिगलौज गर्ने अवस्था थिएन । आमरण अनशनकारीको शारीरिक शक्ति क्षीण हुन नदिन उहाँका शुभेच्छुकहरुले थप बोल्न दिदैनथे,बाध्यपार्न सकिदैनथ्यो । उहाँलाई राति पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । धेरै अर्घेलो नेपाल प्रहरीबाट भएको देखिन्छ । उहाँलाई बिहान अदालतमा पुग्न आग्रह गरेको भए के विग्रन्थ्यो ? प्रहरीलाई उक्साउने काम मिडियाले गरे र नवराज सिल्वाल प्रकरणले विवादमा तानिएको नेपाल प्रहरीले अदालतको अतिभक्ति प्रकट गर्न पुग्यो । यसले तिललाई पहाड बनाउन सघायो ।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उहाँका सहयोगी पानीमाथिको ओभाने बन्न खोजेको देखिन्छ । समाचार त सर्वोच्चको आदेशसंगै सबै सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती नै आएको थियो । प्रधानमन्त्री आफैले गृहमन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ । गृहलाई अदालतले आदेश दिएको छ, गृह जस्तो देशभरी सञ्जाल भएको मन्त्रालयले यसको जानकारी नपाउने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय,मुख्य सचिवलाई यसको जानकारी भएन भन्न सुहाउदैन । आधा दर्जनजति सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश आएको चार घण्टासम्म पनि त्यसको जानकारी पाइन भन्नुहुन्छ भने त्यो राज्य संयन्त्र र आफ्नै सहयोगीहरुको विश्वास गुमेको गतिलो प्रमाण हो , यसलाई मनन गर्न जरुरी छ । सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका सहयोगी नै हुन, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो जनाधार भएको पार्टीको नेतृत्व समेत उहाँले सम्हालेर बस्नुभएको छ, त्यसैले यो प्रकरण मेरो जानकारी भएन भनेर आएको अभिव्यक्ति पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उपयुक्त छैन ।

अनशनको दुरुपयोग

प्रा.डा.के.सी. आफ्नो पेशामा इमान्दार हुनुहुन्छ । लगनशील हुनुहुन्छ । कर्तव्यनिष्ट हुनुहुन्छ ।उहाँको कार्यसम्पादनमा खोट छैन । तर अविवाहित व्यक्तिहरुमा देखिने अब्यवाहरिक हठबाट उहाँपनि मुक्त हुनुहुन्न । उहाँले देखेको र जानेजति मात्र सत्य र असत्य भन्ने भ्रम उहाँमा पनि छ । उहाँ एक चिकित्सक हो, विधागत रुपमा राम्रो अर्थापेडिसियन । चिकित्सा क्षेत्रकै अन्य विधा जस्तो न्यूरो, हार्ट, किड्नी, लंग, गाइनो, क्यान्सर, हेपाटाटिस,टीबी, आदि रोगका बारेमा उहाँको ज्ञान,सीप,क्षमतामाथि यी विधाका दक्ष चिकित्सक र बिरामीहरु नै उहाँमा भर पर्न सक्दैनन् । यस्तो आफूले जानेको भन्दा बिल्कूलै फरक विधा र राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली संवैधानिक अंगको प्रमुख र त्यसमा कार्यरत न्यायकर्मीमाथि यति पूर्वाग्रही ढंगले उत्रिन उहाँले सुहाउदैन थियो । उहाँले प्रयोग गरेको भाषा र शब्दहरु उहाँको पद र व्यक्तित्वलाई सुहाँउदा थिएनन् । त्यहि कुरा फरक भाषामा राख्न पनि सकिन्थ्यो ।

आफूलाई मन नपर्ने हरेक विषयमा अनशन बस्ने र अस्पताल जस्तो मानव सेवामा समर्पित संस्थाको कामकाजलाई प्रभावित गर्ने उहाँको शैलीमा उहाँकै शुभचिन्तकहरुले पूर्ण विराम लगाउन जरुरी छ ।

न्यायको सिद्धान्त र मर्यादा

प्रा.डा. के.सी.को पछिल्लो आक्रोश त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा सर्वोच्च अदालतले प्रा.डा. शशि शर्मालाई ४ दिन पदावधि बाँकी रहदा पुनस्थापना गर्ने फैसलाले सिर्जना गरेको देखिन्छ । सरकारले प्रा.डा. शर्मालाई डीन नियुक्त गरेपछि उहाँले आमरण अनसन गरी उहाँलाई हटाउन तात्कालिन सरकारलाई बाध्य पार्नुभएको थियो । तर आफूलाई नियुक्त गरेपछि प्रकृया नपुर्याईकन पूरा समय काम गर्न नदिई वेरितपूर्वक हटाएको कारण सहित पदमा पुनर्वहालीको माग लिएर उहाँकै सहकर्मी डा. शर्मा अदालत पुग्नुभयो ।

अदालतले न्याय निस्पादनमा हेर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा नै न्यायको ढोका घच्घच्याउन आउने न्यायापेक्षीउपर प्रचलित कानुन(संविधान,ऐन,नियम), न्यायका मान्य सिद्धान्त, परम्परा र अभ्यास अनुरुप काम भएको छ कि छैन भन्ने हो । सरकारले पूर्वाग्रह राखी वा कुनै स्वार्थवश वेरितपूर्वक हटाएका प्रायःसबै कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सर्वोच्च लगायत सबै अदालतले उदारतापूर्वक पुनस्थापना गर्दै आएकै छन् ।

विशेष गरी राज्यका कुनै निकाय वा संस्थाले प्रदान गर्ने लाभका पदमा निश्चित योग्यता,क्षमता,विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी राज्यले निर्देशित काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका राष्ट्र्सेवकहरुलाई कामबाट विचलित गराई राष्ट्र्यि स्वार्थ अनुरुप काम गर्नुको अलवा दलीय स्वार्थ वा कार्यकारिणीको इच्छा अनुरुप काम गराउने खराब परम्परा वा अभ्यासलाई रोक्न अदालतले उदारतापूर्वक हेरेको देखिन्छ । यस कारण प्रा.डा. शशि शर्मालाई घूसै खाएर पुनस्थापना गर्यो भन्ने उहाँको मान्यता सही देखिदैन, गलत प्रस्तावनामा आधारित देखिन्छ ।

विधिशास्त्रीहरु भन्छन्, न्याय निस्पादन गर्दा बरु सय अपराधी छुटून तर एक निरपराध व्यक्ति अन्यायमा नपरोस् भनेर हेरिन्छ । न्यायाधीशले वादी प्रतिवादी दुवैका तर्क सुन्ने र प्रमाण हेरी फैसला दिने हो ।अर्को पक्षको तर्क नै नसुनी फैसला हुन सक्दैन । आफूले सोंचे जस्तो फैसला भएन भने उपल्लो तह बाँकी भए पुनरावेदन जाने, अदालतले दिएको फैसलामा गंभिर कानूनी त्रुटी वा प्रतिपादीत नजिरको उल्लंघन भएको भेटिएमा न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सकिने कानूनी व्यवस्था नै छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उल्लेखित फैसलामा पनि अबलम्बन गर्नु पर्ने विधिसम्मत प्रकृया यही नै हो । साच्चै प्रा.डा. के.सीले जसरी नै आफूले सोंचे अनुरुप फैसला आएन भनेर अदालत र न्यायालय उपर नेपालका अधिवक्ताहरुले अनशन र जुलुस गर्ने भए कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला ? आखिर हरेक मुद्दामा बादी र प्रतिवादीका आआफ्नै वकिल हुन्छन र एक मुद्दामा एक पक्ष जित्छ र अर्को पक्ष हार्छ नै ।

के यो सामान्य जानकारी विश्वविद्यालयका प्रा. डा. के.सी र उहाँको समर्थनमा जुलुसमा निस्कने सचेत नागरिकहरुमा छैन ?अदालतप्रति अनास्था फैलाएर कानुनी राज चल्छ कसरी?सैनिक शासन र तानाशाह भएका देशमा समेत अदालतको आदेशको पालना भएको छ । अदालतकोे आदेश वा फैसलालाई डा. के.सी.कै शैलीमा सबैले नमान्ने हो भने समाजमा कति अराजकता उत्पन्न होला ? सेना, प्रहरी र प्रशासन लगायत राज्यको संम्पूर्ण शक्ति लिएको सरकार कति निरड.कुश होला ?

नेपालका बामपन्थी वकिल,पत्रकार र न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधीश हुन रोक्ने अनेक उपाय लगाउदा लगाउदै पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीश हुन पुग्नुभएका पराजुलीले अदालतको छवि सुधार गर्ने र न्यायिक विलम्बलाई अन्त्य गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ । चुनौतिका बीचमा उभिनुभएका र कदमकदममा बामपन्थीहरुको निगरानीमा रहनुभएका न्यायमूर्तिले घुसमा र्याल काड्नु होला भनेर कल्पना गर्न सकिदैन् किनकी अन्न र पानी खानलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशले घुस खान पर्दैन ।

एकै पेशा,एकै अस्पताल, एकै विश्वविद्यालयमा रहेकोले प्रा.डा. शर्माका बारेमा प्रा. के.सी.लाई धेर जानकारी हुन सक्छ, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्ने उखानै छ तर अदालतको निर्णय प्रक्रिया त फरक छ, मुद्दाका पक्ष वा विपक्षले प्रतिनिधि वकिल मार्फत बेञ्चसामु जति प्रमाण र नजीर पेश गर्छ त्यसको आधारमा फैसला हुन्छ । संभवत सहकर्मी डा. शर्माको रीटमा प्रतिवादी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बनाइयो, डा.के.सी. पर्नुभएन, उहाँले सहकर्मीका बारेमा जान्नुभएका कमजोरी प्रधानन्यायाधीशको इजलाशमा पुग्ने कुरा भएन, इजलाशसामु प्रस्तुत नै नभएको सत्य र तथ्यलाई मनोगत आधार बनाएर सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वमाथि आरोपित गर्नु प्रा. डा. र नागरिक अगुवा जस्तो व्यक्तित्वलाई सुहाउने कुरा पनि होइन् । न्यायाधीश अन्तरयामी र सवज्र्ञ पनि हुँदैनन् जसले डा. के.सी.को मनमा के छ त्यसको आधारमा फैसला गरुन ।

मेडिकल कलेज र डा. के.सी

धेरै मानिसहरु प्रा. डा. के.सी.ले केदारभक्त माथेमा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने माग गर्दै उपत्यकामा नयाँ शिक्षण अस्पताल खोल्न नदिने सम्बन्धमा उहाँले अनशन बसेर सरकारलाई प्रतिबद्ध पारेकोमा उहाँको तारिफ गरिरहेका छन् ।

तर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, हाल सञ्चालित शिक्षण अस्पतालबाट उत्पादित हुने डाक्टरहरु बेरोजगार हुन्छन भनेर मेडिकल कलेज स्थापनमा रोक लगाउनु उचित छ ? मेडिकल शिक्षामा जस्तै अरु कुन क्षेत्र छ जहाँ भविष्यका लागि रोजगारी सुरक्षित हुनेगरी शिक्षण संस्थाहरुको स्थापनामा नै रोक लागेको होस् । के नेपालको हरेक गाँउ र ठाँउका जनताले गर्भावस्थादेखि, विरामी पर्दा सधै दक्ष चिकित्सकको सेवा पाउने र जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि दक्ष चिकित्सकको सेवा तथा उपलब्ध उपचार पाएर मात्र मृत्युवरण गर्न पाउने अवस्था आउन प्रा. डा. के.सी.को अभियानले सघाएको छ ? मेडिकल शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिबाहेक आफ्नै खर्चमा बंगलादेश,फिलिपिन्स,चीन र भारतका विश्वविद्यालयमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य उहाँको अभियानले गर्दैछ कि केवल सरकारी शिक्षण अस्पतालमा पढनेका लागि उहाँले रोजगारीको सुनिश्चय खोज्नुभएको छ ?

साच्चै गोरखापत्र दैनिकले हाम्रो प्रकाशनको बजार घट्नेभयो बाँकी पत्रपत्रिका बन्द गरीपाउ भन्यो भने सरकारले के गर्छ? नेपाल न्यूज डटकमले अरु अनलाईन बन्द गरिपाँउ भने सरकारले गरिदिन्छ कि रेडियो नेपालले सबै एफएम बन्द गराउने र नेपाल टेलिभिजनले अरु टेलिभिजन बन्दगराउने माग राखेभने त्यसलाई हाम्रा पत्रकारहरुले उचित मान्छन ? जब अरु पेशामा प्रतिस्पर्धालाई स्वागत र स्वीकार गरिन्छ भने चिकित्सा शिक्षामा यसलाई निषेधित गर्नु सायद उपयुक्त छैन । किनभने मुलकको आन्तरिक माग नै पुगेको त छैन नै विदेशमा चिकित्सा शिक्षामा हुने कैयो विधाका शिक्षा नेपालका परम्परागत सरकारी शिक्षण अस्पतालहरुले चलाएका छैनन् । त्यस्ता विधाको आन्तरिक र बाह्य माग उत्तिकै रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउछन ।