काठमाडौं, २९ मंसिर । यही मंसिर २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको काठमाडौंमा भएको तीन दिने राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी तथा १२ औं साधारण सभा सात बूँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा घरेलु श्रम तथा घर आधारित श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना गर्दै, हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाका लागि न्यायोचित ज्याला पाउने व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका निम्ति सघ, प्रदेश एवं, स्थानीयस्तरबाट नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै संविधानले दिएको सामाजिक सुरक्षाको हक कृषि, ईट्टाभट्टा, गिट्टी कुट्ने, घरेलुश्रमिक, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्य गरिरहेका सबै महिलाहरुका लागि सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्न, यसो गर्दा सुकुम्बासी, अपागंता भएका एवं सामन्ती र सामाजिक व्यस्थाका कारण कायम नैरहेको हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा जस्ता श्रमिकहरुको विशेष आवश्यकता केन्द्रित गरि न्यायोचित ज्याला कायम गर्न, पूर्ण रुपमा पुनस्र्थापित गर्ने एवं अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गरि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा हाल ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले घरभित्र काम गर्ने, घर आधारित श्रम, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एवं स्वरोजगारजस्ता मजदुरहरुलाई समेट्न नसक्ने जनाउदै त्यसलाई लोक– कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सम्मत बनाउन माग गरिएको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले मनोरञ्जन लगायत पर्यटन, होटल, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको श्रमको पहिचान र सम्मान गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको सवाललाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले सम्बोधन गर्न र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन माग गरिरहेका छन् ।

घोषणापत्रमा कार्यस्थललाई उपयुक्त अनुकुलतासहित अपांगतामैत्री वातावरण बनाई अपागंता भएका महिलाहरुको रोजगारीमा समान अवसर तथा पहुँच निर्माण गर्न, अपागंता भएका महिलाहरुको आवश्यकता पहिचान गरि दिगो जीविकोपार्जनका लागि सिप तथा व्यवसायीक तालिमहरु प्रदान गर्न पनि माग गरिएको छ ।

देशका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको सो गोष्ठि तथा साधरण सभाले सवै श्रमिककोसामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्न अभिलेखबद्ध गर्नका हरेक स्थानिय तहमा श्रम डेक्स र लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक बजेट सहितकोनीति र नियम बनाउन माग पनि गरेको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले भनेका छन् कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहार विरुद्धको आइएलओ महासन्धि १९० र घरेलु श्रम सम्बन्धी आईएलओ महासन्धी ९ऋज्ञडढ० तुरुन्तैअनुमोदन गर्न माग गर्दछौ । साथै नेपालका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुकुल परिमार्जन गरि कार्यान्वय गर्न र हरेक प्रतिष्ठान भित्र गोप्य उजुरी कक्ष लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले महिलाको कामको पहिचान, मान्यता र सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न समुदायस्तरबाट कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दैयो घोषणापत्र अनुरुपका व्यवस्था स्थापित गराउन निरन्तर अभियानमा सरिक रहने वचनबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।