काठमाडौं, २० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिना यता विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट उद्गम भएको कोरोना भाइरसको फैलावटले विश्वभर पारेको असर र नेपालमा धानको उत्पादनमा आएको ह्रासले यस बर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा जारी गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैंकले आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई सही मार्गमा राखेर वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन आगामी दिनमा लिइने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै बैंकले भनेको छ :-

• छिमेकी मुलुक लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएकोसुस्ती, विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहके कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा वर्षेवाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हनु  देखिएको छ । तथापि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हुने विकास–निर्माणका कारण निर्माण एवम्सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृिद्धको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अनुमान छ ।
• संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक सन २०२० को जनवरीमा १८२.५ पुगेकोर यो सन २०१४ को डिसेम्वर पछिको उच्च रहको जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत खाद्यान्न मूल्य वृद्धिको दवाव कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको मुद्रास्फीतिका कारण नेपालमा समेत मुद्रास्फीतिको चाप कायमै रहने देखिन्छ ।
• समष्टिगत विवेकशील नियमनको प्रभावकारी उपयोगका कारण वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको भएतापनि पछिल्लो समय सम्पत्ति बजारमा देखिएको प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखीम सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती र चीनमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र मूल्यमा देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भएता पनि विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

• आर्थिक क्रियाकलापको विद्यमान अवस्था तथा मूल्यवृद्धिको चापले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था थप सुदृढ गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिएको छ । बैंकिग क्षेत्रको तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापन, उद्यमशिलताको विकास ररोजगारी सिजर्नका क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्नु पर्ने भएको छ ।
• उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यलाई यथावत कायम राख्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षालाई समेत ध्यानमा राखि मौद्रिक एवम् वित्तीय उपायहरुमा आवश्यक समायोजन गरिएको छ ।

मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु

• मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ ।
• खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम गरिनेछ ।
• स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (म्त्क्ष्) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा रु ५० लाखदेखि रु २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात (LTV Ratio_) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानी (धबतअज ष्कित) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
• कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ं थालेव्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंककोपूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइनेछ ।
• यस बैंकले स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (Real Time Gross Settlement System-RTGS) मा वाणिज्य बैंकहरु आवद्घ भैसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आवद्घ गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाइनेछ ।
• भुक्तानी सम्वन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा काडर्सग सम्बन्धित संबेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न Payment Card Industry, Data Security Standard (PCI-DSS) का प्रावधानहरुको पालना र भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण (System Audit) सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (National Payment Gateway) स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

अन्त्यमा

• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याउने सबै सरोकारवालाहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा सदा सदा झै सबैको सहयोग रहने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।