काठमाडौं, १९ चैत्र(बीबीसी) । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले कोरोनाभाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको छ।

न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको प्रयास नगण्य

नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको उक्त अधिकारवादी संस्थाको आरोप छ।

नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने उसको भनाइ रहेको छ।

मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने ह्युमन राइट्स वाचको जोड छ।

उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ।

भारत र युएईका उदाहरण

महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा उक्त निकायले गरेको छ।

सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा उक्त निकायले स्वागत गरेको छ।

त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफू सडकमा सुतिरहेको र स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बस्न तयार रहेको धारणा राखेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।

उसले दुई दिनअघि महाकाली नदी पौडिएर तर्ने क्रममा ३ जनालाई नेपाली अधिकारीहरूले तत्कालै गिरफ्तार गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक यूएईमा रहेका नेपाली ट्याक्सी चालकहरूको एउटा समूहले आफूले जागिर गुमाएको र पैसा नहुँदा साथीहरूकोमा वा पार्कमा सुतिरहेको बताएको उल्लेख गरेको छ।

यूएईस्थित नेपाली राजदूतावाससँग आफूहरूले सम्पर्क गरेपनि त्यहाँका अधिकारीहरूले भेट्न अनिच्छा देखाएको आरोप ती कामदारहरूले लगाएको उक्त निकायले जनाएको छ।

आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली अधिकारीहरू
अघिल्लो सातामात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग कोभिड-१९ को चुनौतीबारे भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्दै आवश्यक परे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थासम्मका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा ज्ञवालीले ती मुलुकमा कोरोनभाइरसको सङ्क्रमण सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न र कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता कम्पनी तथा सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही उनीहरूको तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरताको पहल गर्न राजदूतावासहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

नेपाली अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अन्य देशबाट भित्रन नदिन लकडाउन गरिएको भन्दै विषम परिस्थिति भएका हुनाले आफ्ना नागरिकलाई पनि आफू बसेकै ठाउँमा रहन भनिएको बताउने गरेका छन्।

हालै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले “यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन” आग्रह गर्दै “सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने” तर्क गरेका थिए।

धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्रवेश नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि अधिकारीहरूले उनीहरूलाई भारतकै तर्फबाट खाने र बस्ने व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भारतको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन सबैले मद्दत गर्ने भन्दै लकडाउनको अवधिभर आफू बसेकै ठाउँमा बस्न सबै नेपालीलाई अनुरोध गरिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

अन्य कैयौँ देशले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरू उद्धार गरेर लगिरहेको अवधिमा सीमापारि आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र छिर्न नदिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

भारतीय सीमा नाकामा रोकिएका त्यस्ता नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन दिनुपर्ने माग गर्नेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि छन्।