काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् जनसम्पर्क समन्वय विभाग प्रमुख गोविन्द भट्टराईले कुवेतमा रहेका नेपालीलाई तुरुन्त फिर्ता ल्याउने पहल थाल्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेता भट्टराईले शनिवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कुवेत सरकारले आफ्नो देशमा कार्यरत करिब ४ हजार गैरकानुनी नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कन चाहेमा उसैको खर्चमा नेपाल ल्याइदिने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको त्रासमा कुवेतमा गैरकानूनी रुपमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने यो उपयुक्त अवसर भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले गैरकानूनी रुपमा बसेकालाई कानूनअनुसारको दण्ड सजाँय मिनाहा गरी एकमुष्ट आममाफी दिएर सबन्धित मुलुकमा पठाउने कुवेत सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै त्यस्ता नेपाली कामदारलाई नेपाल ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।
कुवेतले विभिन्न देशका कामदारलाई फरक फरक मिति तोकेर आफ्नो मुलुक फर्कने समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेपालीहरुको हकमा आज आईतबार (२६ अप्रिल) देखि बिहिबार (३० अप्रिलसम्म)सम्म फिर्ता हुनकालागि समय दिएको छ । त्यहाँका विमानहरुलाई पनि विना भिषाका विदेशी कामदारहरुलाई सम्वन्धित देशमा लैजान दिने निर्णय कुवेतले गरेको छ ।
कांग्रेस नेता भट्टराईले कुवेत सरकारले दिएको यो सहुलियत तोकिएको समयभित्र नलिएमा नेपाली कामदारहरु गैरकानुनी रुपमा बसेको आरोपमा कुनैपनि दिन कारबाहीको भागिदार हुन सक्ने तर्फ सचेत गराउदै कुवेतमा रहेका नेपाली कामदारलाई अबिलम्ब नेपाल फर्काउन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
कांग्रेस नेता भट्टराईले कोरोनाभाइरसको परिक्षण गरेर मात्रै कामदारहरु पठाउने नीति कुवेत सरकारको रहेको र फर्कने हवाई भाडा पनि कुवेत सरकारले नै दिने भएकाले कामदार र नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने पनि स्मरण गराउनु भएको छ ।
उहाँले विदेशमा अलपत्र पर्ने जोखिम भएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउने पहल नगरेर नेपाल सरकारको आफ्ना नागरिकप्रति कर्तब्यबाट च्यूत भएको सन्देश दिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभएकोछ, ‘विश्वभर रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षागर्ने र आवश्यक परेमा सरकारी खर्चमा उनीहरुको उद्धार गर्ने राज्यको दायित्व हो। तर कुवेत सरकारले नै खर्च बेहोर्ने र उनीहरु फेरि कुवेत जान कुनै रोकतोक नहुने सुविधा प्रदान गर्दा पनि सरकार चुप लाग्नु आफ्ना नागरिकप्रतिको गम्भीर हेलचक्राई हो ।’
